एन्टिबायोटिकको अवैध कारोबार र नियामक मौनता : भावी पुस्तामाथिको गम्भीर संकट
विश्वभर ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (एएमआर) सचेतना सप्ताह’ मनाइरहँदा नेपालको औषधि बजार र जनस्वास्थ्यको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विश्व समुदाय एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग, अनावश्यक सेवन र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। तर नेपालमा एन्टिबायोटिकको गैरकानुनी आयात, अवैध वितरण, अनियन्त्रित बिक्री र दुरुपयोग रोक्न जिम्मेवार राज्यका निकायहरू कति प्रभावकारी छन्? यो प्रश्न अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बहसमा मात्र सीमित छैन, आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
नेपालको औषधि बजारमा देखिएको बेथिति र गैरकानुनी रूपमा भइरहेको एन्टिबायोटिकको कारोबारलाई नजिकबाट नियाल्दा राज्यका नियामक संयन्त्रहरूको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। औषधि व्यवस्था विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, पशु सेवा विभाग, सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता जिम्मेवार निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कानुन कार्यान्वयन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक छ।
अझ गम्भीर प्रश्न त के छ भने, एन्टिबायोटिकको गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव वा संस्थागत संरक्षण प्राप्त भइरहेको त छैन? यदि जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कतैबाट संरक्षण मिलिरहेको छ भने त्यो गम्भीर विषय हो। यसको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। विधिको शासन भएको मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता, व्यवसायी वा सरकारी अधिकारी कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन।
एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (एएमआर) अस्पताल वा चिकित्सा क्षेत्रको मात्र समस्या होइन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र भावी पुस्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। पशुपन्छी तथा कृषि क्षेत्रमा भइरहेको एन्टिबायोटिकको अनियन्त्रित प्रयोगले खाद्य शृङ्खलामार्फत जनस्वास्थ्यमा समेत जोखिम बढाउन सक्छ। आजै एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा सामान्य संक्रमणको उपचारसमेत चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। आजको लापरबाही र मौनताको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यही गम्भीर यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको औषधि बजारको वास्तविकता, अवैध एन्टिबायोटिक कारोबारको सञ्जाल, नियामक निकायहरूको भूमिका, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियाका कमजोरी र सम्भावित राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षणका विषयमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित खोजमूलक पुस्तक लेख्ने तयारीमा जुटेको छु। मेरो यो प्रयास कुनै व्यक्ति, संस्था वा राजनीतिक दलविरुद्ध लक्षित अभियान होइन। बरु, नेपालको औषधि क्षेत्रलाई स्वच्छ, मर्यादित, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन तथा आम नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकको रक्षा गर्न गरिएको एउटा इमानदार प्रयास हो।
अबको बाटो स्पष्ट छ। जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न राज्यले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, खुला सिमाना तथा अन्य माध्यमबाट हुने एन्टिबायोटिकको गैरकानुनी आयात नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ। दोस्रो, चिकित्सकको सिफारिसबिना जथाभावी एन्टिबायोटिक बिक्री-वितरण गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तेस्रो, पशुपन्छीमा हुने एन्टिबायोटिकको अविवेकी र अनावश्यक प्रयोग रोक्न प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ। चौथो, अवैध कारोबारमा संलग्न जोसुकै भए पनि कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। पाँचौँ, औषधि क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरूलाई राजनीतिक तथा व्यावसायिक दबाबबाट मुक्त राख्दै उनीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, एएमआरविरुद्ध औपचारिक भाषण र गोष्ठी मात्र पर्याप्त छैनन्, ठोस परिणाम आवश्यक छ। जनचेतना अभिवृद्धिसँगै राज्यका निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। समयमै सचेत बनौँ, एन्टिबायोटिकको प्रभावकारिता जोगाऔँ र भावी पुस्ताको स्वास्थ्य सुरक्षित गरौँ।
(लेखक नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको औषधि परामर्श समितिका पूर्वसदस्य तथा मेडी–भेट फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष हुन्।)
