नेपालमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त र अधिकारसम्पन्न प्राविधिक जनशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। मासु निरीक्षण केवल पशु वधपछि मासु हेर्ने सामान्य प्रक्रिया होइन। पशु वध हुनुअघि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणदेखि वधपछि मासु तथा आन्तरिक अंगको परीक्षणसम्मका काममा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ।

हरेक दिन विश्वभरका वधशालाबाट लाखौँ जनावरहरू गुज्रन्छन् र पछि बजार तथा रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध हुने मासुमा परिणत हुन्छन्। तर कुनै पनि जनावरको वध गर्नुअघि यसको स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। यसलाई ‘एन्टे–मार्टम’ परीक्षण भनिन्छ। रोगग्रस्त पशुलाई खाद्य आपूर्तिबाट बाहिर राख्न, खतरनाक जुनोटिक रोग पहिचान गर्न तथा पशु कल्याणका नियम कायम गर्न यो परीक्षण पहिलो र महत्वपूर्ण सुरक्षा घेरा हो।

वध गर्नुअघि जीवित पशुको व्यवस्थित स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रशिक्षित तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। पशुलाई आराममा र हिँडाइ दुवै अवस्थामा अवलोकन गरी असामान्य अवस्था पहिचान गरिन्छ। स्नायुजन्य लक्षण, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, लङ्गडोपन, ज्वरो वा चोटपटकजस्ता लक्षण देखिएमा त्यस्ता पशुलाई अलग गरी थप परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसपछि वध गरिएको पशुको मासु, कलेजो, फोक्सो, मुटु, फियो तथा लिम्फ नोडलगायत अंगको पोस्ट–मार्टम परीक्षण गरिन्छ। परजीवी, सडन वा अन्य अस्वस्थ अवस्था भेटिएमा प्रभावित भाग वा आवश्यकताअनुसार सम्पूर्ण मासु मानव उपभोगका लागि अयोग्य ठहर गरिन्छ। परीक्षणपछि उपभोगका लागि योग्य मासुमा तोकिएको स्वास्थ्य छाप वा चिन्ह लगाइन्छ।

यी सबै प्रक्रियामा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि उनीहरूलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार नदिइएमा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। निरीक्षण गर्ने, अस्वस्थ मासु पहिचान गर्ने, आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिने तथा बिक्री रोक्नेसम्मका काममा प्राविधिकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालमा मासुको स्वच्छता, गुणस्तर र जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५७ ले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। मासु निरीक्षणको मुख्य उद्देश्य पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने जुनोटिक रोग नियन्त्रण गर्नु तथा अस्वस्थ मासुको बिक्रीवितरण रोक्नु हो। तर उद्देश्य पूरा गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसका लागि अधिकारसम्पन्न प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

प्राविधिकसँग कानुनी अधिकार नहुँदा एन्टे–मार्टम तथा पोस्ट–मार्टम परीक्षणको निष्कर्ष कार्यान्वयनमै समस्या आउन सक्छ। उदाहरणका लागि, निरीक्षणका क्रममा अस्वस्थ मासु भेटिए पनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने, जफत गर्ने वा बिक्रीमा रोक लगाउने स्पष्ट अधिकार नभएमा प्राविधिकको निर्णय व्यवसायीले पालना नगर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसपछि प्रशासनिक अधिकारी वा अन्य निकायको निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले तत्काल कारबाहीको प्रभावकारिता घट्न सक्छ।

त्यसैगरी बधशालाको भौतिक संरचना, सरसफाइ, जैविक सुरक्षा र अन्य मापदण्डको नियमित निरीक्षणमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने बधशाला वा मासु पसलमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सक्ने अधिकार नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन।

मासु निरीक्षणसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जनस्वास्थ्य हो। रेबिज, क्षयरोग, सिस्टिसर्कोसिसलगायत पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम नियन्त्रणमा प्राविधिक परीक्षणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले अधिकारविहीन प्राविधिकबाट प्रभावकारी मासु निरीक्षणको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा खटिने भेटेरिनरी तथा मासु निरीक्षणसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार दिन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक दरबन्दी सिर्जना गर्नुका साथै उनीहरूलाई आवश्यक तालिम र क्षमता विकासको अवसर दिनुपर्छ।

मासु निरीक्षण प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति, पशु चिकित्सक, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। प्राविधिकलाई जिम्मेवारी दिने तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार नदिने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्दैन।

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आउन लागेको अवस्थामा अब मुख्य चुनौती कानुन लागू गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम र अधिकारसम्पन्न प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्नु हो। प्राविधिक जनशक्तिलाई बेवास्ता गरेर वा अधिकारविहीन बनाएर मासु जाँचसम्बन्धी कानुनको उद्देश्य पूरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले मासु निरीक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्तिलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसँगै आवश्यक कानुनी अधिकार दिनु अपरिहार्य छ। तस्वीर: एआईको सहयोगमा