नेपाल सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई आगामी २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा र अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि देशभर नै लागू गर्नेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ऐन कार्यान्वयनको मिति नै तोकिएपछि करिव तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेर बेवारिस रहेको कानुन व्यवहारमा आउने अपेक्षा बढेको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आउनु आफैंमा अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । सर्वसाधारणले स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउनु जनस्वास्थ्यको आधारभूत विषय हो । नेपालको कानुनी व्यवस्थाले पनि खाद्य स्वच्छता तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तर प्रश्न छ, मंसिर १ गतेदेखि वास्तवमै काठमाडौं उपत्यकामा ऐनले परिकल्पना गरेको प्रणाली तयार हुन्छ त ? उपभोक्ताले अब जुनसुकै पसलबाट ढुक्क भएर मासु किन्न पाउने अवस्था आउँछ ? सैद्धान्तिक रूपमा ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने उपभोक्ताले जस्तोसुकै अवस्थामा मासु खरिद गर्ने अवस्था हुनुपर्ने हो ।

ऐनअनुसार इजाजतपत्र नलिई पशु वधशाला वा पशु वधस्थल स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न पाइँदैन । पशु वध गर्नुअघि जाँच गर्नुपर्ने, वधपछि मासुको निरीक्षण गर्नुपर्ने र बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको मासुमा तोकिएको छाप वा चिह्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ मंसिर १ गतेपछि उपभोक्ताले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै मासु पसलबाट मासु किनेर ढुक्कसँग खान पाउने अवस्था हो । बरु उक्त पसल कानुनअनुसार इजाजतप्राप्त हुनुपर्ने र त्यहाँ बिक्री हुने मासु कानुनबमोजिम जाँच तथा स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।

तर मुख्य प्रश्न छ, पशु काट्ने ठाउँ कहाँ छ ? यहीँबाट सरकारको तयारीमाथि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ ।

ऐनले मासुको लागि पशु वध गर्न वधशाला वा तोकिएको वधस्थलको व्यवस्था गरेको छ । पशु वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको निरीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १ गतेदेखि ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसअघि नै कम्तीमा यी प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुनुपर्छ—

• उपत्यकामा कुन–कुन पशु वधशाला वा वधस्थललाई कानुनी रूपमा स्वीकृति दिइएको छ ?
• ती वधशाला वा वधस्थलले ऐन तथा नियमावलीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छन् कि छैनन् ?
• दैनिक रूपमा वध हुने पशुको संख्या धान्न ती वधशालाको क्षमता पर्याप्त छ ?

यी प्रश्नको उत्तरबिना केवल ‘मंसिर १ देखि ऐन लागू हुन्छ’ भनेर घोषणा गर्नु र व्यवहारमा स्वच्छ तथा सुरक्षित मासु उपलव्ध हुनुबीच ठूलो अन्तर रहन्छ ।

उपलव्ध प्रकाशित तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ५ देखि ५.५ लाख किलो कुखुराको मासु, १ हजार २ सय वटा खसी÷बोका, ८ सय वटा राँगा÷भैंसी, ६ सय वटा बंगुर÷सुँगुर तथा करिब ५ हजार किलो माछा खपत हुने गरेको देखिन्छ ।

यति ठूलो परिमाणमा मासु खपत हुने उपत्यकामा कुखुराका लागि सीमित संख्यामा वधशाला भए पनि राँगा, भैंसी, बंगुर तथा सुँगुरको वधका लागि भने ऐन, नियमावली वा मासु जाँचसम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको वधशाला वा वधस्थल अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा एकातर्फ दैनिक सयौंको संख्यामा राँगा–भैंसी तथा बंगुर–सुँगुर वध भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ कानुनले परिकल्पना गरेको व्यवस्थित वधशाला वा वधस्थलको पूर्वाधार नै तयार नभएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा छोटो समयसीमाभित्रै पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन काठमाडौं उपत्यकाबाटै कसरी सुरु हुन सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

विशेषगरी ऐन कार्यान्वयनसँगै पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, वधपूर्व तथा वधपश्चात् मासु निरीक्षण, स्वच्छता, फोहोर व्यवस्थापन, शीतशृंखला तथा मासु ढुवानीजस्ता विषयलाई समेत अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत तयारीबिनै ऐन कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने प्रश्नसमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

अहिले केही स्थानीय तहले पशु वधस्थलको मापदण्ड भन्दै पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७ को नियम ६ लाई मात्र उल्लेख गरी सीमित व्यवस्था सार्वजनिक गरेका छन् । तर ती सूचनामा पशु वधशालाको मापदण्ड र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन । यसले ऐन कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, सरकारी निकायहरू वधशालाको अवधारणाबाट पछि हटेर वधस्थललाई मात्रै मान्यता दिँदै अघि बढ्न खोजिरहेका त छैनन् ?

यदि त्यसो हो भने, सम्बन्धित निकायहरूले पशु वधशाला तथा मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका, २०६४ लाई समेत ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाले वधशाला र वधस्थलका संरचना तथा आवश्यकताका विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । वधशाला र वधस्थलको स्वरूप तथा संरचनामा धेरै हदसम्म समानता रहेकाले कुनै एकलाई मात्र देखाएर अर्को व्यवस्थालाई ओझेलमा पार्नुले भविष्यमा कार्यान्वयनका क्रममा थप अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ ।

स्थानीय तह वा सरकारी निकायले नियमावलीको नियम ६ को व्यवस्था मात्रै सार्वजनिक गर्ने तर प्राविधिक निर्देशिकामा रहेका अन्य सम्बन्धित प्रावधानबारे जानकारी नदिने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर वधशाला वा वधस्थल सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीमाथि पर्न सक्छ । व्यवसायीले सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख भएका आधारमा लगानी गरेपछि कार्यान्वयनको अर्को चरणमा थप मापदण्ड वा संरचना आवश्यक पर्ने अवस्था आएमा उनीहरूको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ ।
त्यसैले कानुनमा भएका व्यवस्थामध्ये आफूलाई अनुकूल पर्ने प्रावधान मात्रै सार्वजनिक गर्नुको सट्टा ऐन, नियमावली र प्राविधिक निर्देशिकामा भएका सम्बन्धित सबै व्यवस्था स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसले व्यवसायीलाई आवश्यक लगानी, पूर्वाधार र सञ्चालन प्रणालीबारे समयमै निर्णय लिनसमेत सहज बनाउनेछ ।

मासु ढुवानीको व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण

ऐन कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वधशाला वा वधस्थलबाट मासु पसलसम्म मासु ढुवानी गर्ने विषय पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार मासु ढुवानीका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने शून्य डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा कम तापक्रम कायम गर्न सक्ने सवारी साधन आवश्यक पर्ने अवस्था आउँछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ठूलो परिमाणमा मासु खपत हुने अवस्थामा यस्तो ढुवानी प्रणाली तत्कालै तयार पार्न सहज देखिँदैन । यसका लागि विशेष सवारी साधन, तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली तथा अन्य पूर्वाधारमा व्यवसायीले पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ऐन कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गर्दा मासु ढुवानीको पूर्वाधार, व्यवसायीको लगानी क्षमता र संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे सरकारले स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

पशु चिकित्सकको चासो सकारात्मक संकेत

सरकारले मासु निरीक्षक तोक्ने प्रयोजनका निम्ति इच्छुकहरूका लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमै मासु निरीक्षक तथा पशु वधशाला, पशु वधस्थल र मासु पसलको म्यापिङ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

यदि देशभरबाट करिब एकहजार पशु चिकित्सक मासु निरीक्षकका रूपमा काम गर्न इच्छुक देखिएका हुन् भने यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक आधार हो । ऐनले पनि पशु चिकित्सा विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको व्यक्तिलाई मासु निरीक्षकमा नियुक्त वा तोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर मासु निरीक्षकका निम्ति इच्छुकहरूका सूची तयार हुनु र उनीहरूले निरीक्षण गर्ने वधशाला तथा वधस्थल तयार हुनु फरक कुरा हो । अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो
यदि मंसिर १ गतेदेखि ऐन लागू गर्ने हो भने सरकारले त्यसअघि नै उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा रहेका पशु वधशाला, वधस्थल र मासु पसलको वास्तविक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्छ ।

अहिले पशु काटिँदै आएका स्थानमध्ये कुन ठाउँ ऐन तथा नियमावलीअनुसार वध गर्न योग्य छ ? कुन ठाउँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ? कुन ठाउँलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ? कुन ठाउँलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न दिने र कुनलाई स्थायी रूपमा अनुमति दिने ? यसको स्पष्ट मूल्यांकन आवश्यक छ ।

सरकारले ‘पशु वधशाला, पशु वधस्थल र मासु पसलको विवरण भर्ने’ सम्बन्धी सूचना निकालिसकेको अवस्थामा अब उक्त म्यापिङको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।

कागजमा मात्र सीमित नहोस्

तीन दशकअघि बनेको ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने कारण छैन । बरु यो जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता अधिकारका दृष्टिले अत्यन्त सकारात्मक कदम हो ।

तर सरकारका लागि वास्तविक परीक्षा मंसिर १ गतेबाट सुरु हुनेछ । यदि त्यस दिनदेखि पनि पहिलेझैं जथाभावी स्थानमा पशु वध भइरह्यो, पशु चिकित्सकले परीक्षण गर्न पाएनन्, मासु निरीक्षण भएन, मासुमा छाप लागेन, इजाजतपत्रबिना पसल

सञ्चालन भइरहे र रोगी वा अस्वस्थ पशुको मासु बजारमा पुगिरह्यो भने प्रश्न उठ्नेछ—ऐन लागू भयो कि केवल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो ?

त्यसैले सरकारले अब मंसिर १ गतेको मिति घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसअघि नै वधशाला तथा वधस्थलको पूर्वाधार, मासु निरीक्षकको नियुक्ति, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, मासु पसलको इजाजत, निरीक्षण प्रणाली, प्रयोगशाला, फोहोर तथा उप–उत्पादन व्यवस्थापन र अनुगमन संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ ।

ऐन कार्यान्वयनको उद्देश्य मासु पसल बन्द गर्नु होइन, असुरक्षित मासु बजारमा पुग्न नदिनु हो । त्यसैले व्यवसायीलाई आवश्यक पूर्वाधार र समयमै कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने तथा उपभोक्तालाई सुरक्षित मासु उपलव्ध गराउने दुवै पक्षमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

मंसिर १ गतेबाट ऐन लागू हुनु सुरुवात हो; त्यसलाई व्यवहारमा सफल बनाउनुचाहिँ सरकार, स्थानीय तह, पशु चिकित्सक, मासु व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।

(डा. श्रेष्ठ भेटेरिनरी जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर हुनुका साथै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।)