संघले लिन मानेन धनाले दिएको दानको जग्गा, कार्यसमिति निर्णयमा महासचिवको नोट अफ डिसेन्ट
काठमाडौं । नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघभित्र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरी आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णयलाई लिएर कार्यसमितिभित्रै मतभेद देखिएको छ । संघकी पूर्व द्वितीय उपाध्यक्षले पास खर्चसमेत आफैं बेहोर्ने गरी काठमाडौँमा करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्दा पनि कार्यसमितिको बहुमतले जग्गा ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयप्रति संघका महासचिवले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संघकी पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष एवं सुनगाभा भेट फर्मा प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक धनकुमारी अधिकारीले ०८२ साउन १६ गते संघलाई पत्र लेख्दै काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ स्थित आफ्नो नाममा दर्ता रहेको कित्ता नं. १६१ को ०–४–२–० क्षेत्रफलको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । जग्गा संघको नाममा पास गर्दा लाग्ने खर्चसमेत आफैं बेहोर्ने र लालपुर्जालगायत आवश्यक कागजात बुझिलिन उनले पत्रमार्फत आग्रह गरेकी थिइन् ।

तर, संघले उक्त जग्गा ग्रहण गर्नुको सट्टा भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । संघको लेटरहेडमा महासचिव सादुराम ढकाल (आशिष) को हस्ताक्षर रहेको पत्रमा द्वितीय उपाध्यक्ष सुना सुवेदीमार्फत अर्को जग्गा प्राप्त भइसकेकाले भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको उल्लेख छ । पत्रमा कीर्तिपुर नगरपालिका–४ (साविक वडा नं. ३, सिट नं. ३(ग)) स्थित कित्ता नं. ३८५ को जग्गामा भवन निर्माण गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

बहुमतले जग्गा नलिने निर्णय गरेपछि पत्राचार
यस विषयमा भेट टाइम्ससँग कुरा गर्दै संघका महासचिव सादुराम ढकाल (आशिष) ले निःशुल्क जग्गा लिने प्रस्ताव सुरुमा सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको तर त्यहाँ सहमति हुन नसकेपछि पूर्ण कार्यसमिति बैठकमा लगिएको बताए । उनका अनुसार कार्यसमितिमा जग्गा ग्रहण गर्नुपर्ने पक्ष अल्पमतमा परेको थियो ।
‘कार्यसमितिको पूर्ण बैठकमा हामीले त्यो पत्र लिएर जाँदाखेरि जग्गा लिनुपर्छ भन्ने साथीहरू अल्पमतमा पऱ्यौँ । बहुमत सदस्यहरूले हाम्रो पहिल्यै जग्गा आइसकेको छ, उहाँले जग्गा दिनुहुन्छ भने त्यो जग्गा बेचेर भए पनि भवन निर्माणका लागि पैसा दिनुहोस्, यदि दिने मन छ भने भन्ने कुरा उठ्यो । सोहीबमोजिम जग्गाको सट्टामा पैसा दिनुहोस् भन्ने पत्र पठायौँ । त्यसपछि जवाफ आएको छैन,’ ढकालले भने ।
संस्थागत निर्णय भएकाले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने भए पनि व्यक्तिगत रूपमा उक्त निर्णय उपयुक्त नभएको महासचिव ढकालको धारणा छ । ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने संस्थालाई मेचीदेखि महाकालीसम्म जुनसुकै सदस्यले नगद भए पनि, जिन्सी भए पनि दिन्छु भन्दाखेरि अर्को सर्त राखेर त्यो कुरा गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । त्यो जे भयो, त्यति राम्रो भएन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने ।
तस्बिर एआईको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।
