भोलिदेखि लागू हुने मासु जाँच ऐनबारे अधिकांश व्यवसायी बेखबर

सबै ठाउँमा नसकिने भो, विस्तारै गर्छौं : डा. श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ भोलिदेखि लागू गर्दैछ । बालेन शाह नेतृत्वमा गठित सरकारले २८ वर्षअघि बनेको ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार भोलि मंसिर १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा ऐन लागू गर्न लागिएको हो ।

मासु कारोबारका लागि ऐनमा कसिला प्रावधान राखिएका छन् । पशु वधशाला र वधस्थलमा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने, पशु जाँच गरेर मात्र काट्नुपर्ने, मासु तयार भएपछि बिक्रीका लागि योग्य भए/नभएको पुनः जाँच गर्नुपर्ने, छाप लगाएको मासु मात्र बिक्री गर्नुपर्ने, वधशाला, वधस्थल, मासु पसल सञ्चालन गर्न अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान ऐनमा छन् । यसका लागि तीन तहका सरकारसँगै व्यवसायीहरू तयार हुनुपर्छ । तर यसका लागि व्यवसायीहरू तयार छन् त ? काठमाडौं उपत्यकामा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन हुने मिति आउन एक दिन बाँकी छँदा भेट टाइम्सको सम्पर्कमा आएका अधिकांश व्यवसायीले यसबारे आफूहरू बेखबर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा मनकामना मिट सप सञ्चालन गर्दै आइरहेका विकास फुयाँल पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्नेबारे सञ्चार माध्यमबाट सुने पनि स्थायी तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकार कतैबाट पनि कुनै जानकारी नपाएको बताउँछन् । औपचारिक रूपमा यसबारे जानकारी नपाएकाले मासु पसल सञ्चालनका लागि उनले कुनै तयारी गरेका छैनन् ।

‘२०५५ सालमा बनेको मासु जाँच ऐन मंसिर १ गतेबाट लागू हुने कुरा सञ्चार माध्यमबाट सुनेको हुँ । वडा लगायतबाट यसबारे मैले कुनै औपचारिक जानकारी पाएको छैन,’ ऐन कार्यान्वयनको तयारीबारे भेट टाइम्सले राखेको जिज्ञासामा फुयाँलले भने ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि वडाबाट कुनै जानकारी नआएकाले उनले मंसिर १ गतेबाट पनि पूर्ववत् ढंगले नै खसीको मासु पसल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘मैले कुनै नयाँ तयारी गरेको छैन । पहिले जसरी गरेको थिएँ, त्यसरी नै कारोबार गर्छु,’ उनले भने ।

सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने तयारी फितलो रहेकाले नयाँ कानून कार्यान्वयन हुनेमा फुयाँल विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने गरी ऐन निर्माण गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।

काठमाडौंको महाराजगञ्जमा भीमेश्वर कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्दै आइरहेका पूर्णबहादुर शाहीले पनि मंसिर १ गतेबाट ऐन कार्यान्वयन गर्न लागिएकोबारे वडा कार्यालयबाट कुनै जानकारी पाएका छैनन् । त्यसैले उनले पसलको स्तरीकरणलगायतका कुनै काम योबीचमा गरेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनबारे चर्चा चलेकाले उनले नगरपालिकामा गएर यसबारे बुझ्ने योजना बनाएका छन् ।

‘भोलिबाट ऐन कार्यान्वयन हुनेबारे स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएको छैन, तयारी पनि गरेको छैन’ दैनिक ६०० केजी कुखुराको तयारी मासु बिक्री गर्दै आइरहेका शाहीले भने, ‘एक पटक नगरपालिकामा गएर यसबारे बुझ्नु पर्ला ।’

वध होलसेल सेन्टरका निरिन शाही वधशाला दर्ताका लागि वडाले सिफारिस नै नदिएको गुनासो गर्छन् । नयाँ ऐनअनुसार वधशाला दर्ता गर्न चाहे पनि वडाले सिफारिस नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । मासु जाँच ऐन, २०५५ मा वडाको सिफारिसमा पशु सेवा विभागमा वधशाला दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘वधशाला दर्ताका लागि सुरुमा पशु सेवा विभागमा गएको थिएँ । विभागले वडाको सिफारिस लिएर आउन भनेपछि वडामा गएँ । तर खै के कारणले हो, वडाले सिफारिस दिएन । वडाले आवश्यक सिफारिस नदिएपछि चाहेर पनि वधशाला दर्ता गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ का वडाध्यक्षसहित काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललाई भेट्दा समेत निकास ननिस्कएको शाहीले बताए । ‘वडाले सिफारिस नदिएपछि वडाध्यक्षसहित मेयरलाई भेट्यौं । यसबारे आज जवाफ दिन्छौं भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म केही पनि जवाफ पाइएको छैन,’ उनले भने ।
दैनिक २–४ वटा राँगाभैंसी काटेर होलसेल मासु बिक्री गर्ने शाही ऐन कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने काम सरकारबाट नभएको टिप्पणी गर्छन् । सरकारले फिल्डमा पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्ने, अनुगमन गर्ने जस्ता कार्य गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी ऐन कार्यान्वयनको झ्याली पिट्ने काम मात्र गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार वधशाला के कस्तो अवस्थामा छ, कहाँ कहाँ छ भनेर अध्ययन अनुगमन गरिएको भए कात्तिक १ गतेदेखि नै ऐन कार्यान्वयनमा जान सक्थ्यो । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि तयारी पनि गर्नुपर्छ,’ शाही भन्छन्, ‘सरकार गर्नुपर्ने आवशयक काम नगरी २–३ महिनादेखि झ्याली पिटेर मात्र बसेको छ ।’ सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य समयमा नगर्दा मासुका खुद्रादेखि होलसेल कारोबारीसम्म अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।

अझै तोकिएनन् सुपरिवेक्षक

पशु सेवा कार्यालय, लगनखेल, ललितपुरकी कार्यालय प्रमुख डा. सृजा वाग्ले भने ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गरिएको र भोलिदेखि नै यो कार्यान्वयनमा जाने बताउँछिन् । ‘०८३ भदौ १ गते राजपत्रमा ऐन प्रकाशन भएपछि यसको तयारीका लागि सबै पालिकाहरूमा पत्राचार गर्ने लगायतका काम गरिएको थियो । भोलिदेखि औपचारिक रूपमा ऐन कार्यान्वयनमा जान्छ,’ डा. वाग्लले भनिन् ।

डा. वाग्लेका अनुसार मासु जाँचका लागि ९० जना मासु निरीक्षक तयारी अवस्थामा छन् । ऐनमा सुपरिवेक्षकको समेत परिकल्पना गरिएको छ । तर अहिलेसम्म सुपरिवेक्षक भने नियुक्त हुन सकेका छैनन् । डा. वाग्ले सुपरिवेक्षक नियुक्तिबारे गरिएको प्रस्ताव बागमती प्रदेश सरकारबाट पारित हुन नसक्दा विलम्ब भएको बताउँछिन् ।

सबै ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भो, विस्तारै गर्छौं : श्रेष्ठ

२८ वर्षअघिको ऐन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले मंसिर १ गते काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । प्रारम्भमा सरकारी अधिकारीहरूले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सबैतिर एकसाथ ऐन कार्यान्वयन हुने र यसमा कुनै समस्या नहुने दाबी गरेका थिए । तर सरकारको पछिल्लो तयारी हेर्दा सबैतिर ऐन कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ ।

पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नवराज श्रेष्ठ स्वयं पूर्ण रूपमा ऐन कार्यान्वयन हुने अवस्था नबनेको स्वीकार गर्छन् । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था नबनेकाले यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको उनले भेट टाइम्सलाई बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाको २१ वटै स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी अवस्थामा हामी छैनौं,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा ऐन कार्यान्वयन गर्न नसके पनि वस्तारै गर्दै लैजाने योजना बनाएका छौं ।’ सुपरिवेक्षक नियुक्ति लगायतका कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या परेको डा. श्रेष्ठको संकेत छ । मासु जाँच ऐनमा सुपरिवेक्षकको प्रबन्ध गरिए पनि हालसम्म सुपरिवेक्षकको नियुक्ति प्रदेश सरकारबाट हुन सकेको छैन ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *