काठमाडौँ। नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको आगामी १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा ३५औँ वार्षिक साधारण सभाको मिति नजिकिएसँगै केन्द्रीय नेतृत्वका लागि चुनावी सरगर्मी तीव्र बनेको छ। आगामी मंसिर २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि व्यवसायीहरू दुई मुख्य समूहमा ध्रुवीकृत भई प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा जुटेका हुन्।

आगामी कार्यकालको अध्यक्ष पदका लागि नारायणबहादुर भुजेल र वर्तमान कार्यसमितिकी आयाततर्फकी उपाध्यक्ष सुना सुवेदी बडालले औपचारिक दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। दुवै समूहले पदाधिकारीको समीकरण मिलाउन आन्तरिक छलफल र लबिङलाई तीव्रता दिएका छन्।

अध्यक्षका आकांक्षी भुजेलले साथीहरूको सल्लाह र आग्रहमा आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए। अघिल्लो चितवन महाधिवेशनकै क्रममा पूर्वअध्यक्षहरूले आपसी समझदारी (जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट) अनुसार आगामी कार्यकालमा नेतृत्व सुम्पिने वचन दिएकाले त्यतिबेला आफू पछि हटेको उनको भनाइ छ। संस्थागत गतिशीलता र देशभरका व्यवसायीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूले नेतृत्व लिन चाहेको उल्लेख गर्दै भुजेलले पूर्वअध्यक्षहरूको समर्थनसमेत आफैँलाई रहेको दाबी गरे।

भुजेल समूहबाट आयाततर्फको उपाध्यक्षमा वर्तमान महासचिव सादुराम ढकाल ‘आशिष’, महासचिवमा केशव शर्मा मरासिनी र सचिवमा राजेन्द्र थापा मगरलाई अघि सारिएको छ। यस्तै, थोकतर्फको उपाध्यक्षमा एकनारायण पौडेल र खुद्रातर्फको उपाध्यक्षमा अर्जुन नेपाललाई समर्थन गर्ने तयारी रहेको वर्तमान महासचिव एवं आयाततर्फका उपाध्यक्षका आकांक्षी सादुराम ढकाल ‘आशिष’ ले भेट टाइम्सलाई जानकारी दिए।  

भुजेललाई व्यवसायी नवराज तिमिल्सिना, यज्ञराज ढकाल र कम्पोज बडाललगायतको समर्थन रहेको बताइएको छ। यद्यपि, कम्पोज बडाल सुना सुवेदीका पारिवारिक नातेदार रहेकाले भुजेलले उनीबाट खुलेर समर्थन पाउने अवस्था भने नरहेको व्यवसायी वृत्तमा चर्चा छ। यता, तिमिल्सिना भुजेललाई समर्थन गर्ने र आन्तरिक गोटी चाल्ने दोहोरो भूमिकामा देखिए तापनि उनी भुजेलतर्फका मुख्य योजनाकारसमेत हुन्। उनमा समूह परिचालन (मास कन्ट्रोल) गर्ने क्षमता रहेको र अन्तिम समयमा चुनावी माहोल परिवर्तन गर्न सक्ने रणनीतिकारको भूमिकामा उनलाई हेरिएको छ।

भुजेल समूहबाट महासचिवका लागि केशव शर्मा मरासिनीको नाम अघि आउनुलाई पनि चुनावी समीकरणको अर्को सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ। युवा व्यवसायीमाझ लोकप्रिय र उदाउँदा व्यवसायीका रूपमा परिचित मरासिनीको उम्मेदवारीले उक्त समूहलाई थप बल पुग्ने आकलन गरिएको छ।  

अर्कोतर्फ, अध्यक्ष पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेकी सुना सुवेदी बडाललाई वर्तमान अध्यक्ष रितेश रिमाल र पूर्वअध्यक्ष हेमराज बडाललगायतको समर्थन देखिएको छ। हेमराज सुनाका श्रीमानसमेत हुन् र उनी यतिबेला देशभरका व्यवसायीमाझ लबिङमा होमिएका छन्। हुन त वर्तमान अध्यक्ष रिमालले समेत अध्यक्षमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, व्यवसायीहरूले चुनावी माहोल सुवेदीतर्फ पार्न रिमालले यो ‘अभिनय’ गरेको र अन्ततः उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने दाबी गरेका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले भने, “रितेश पुनः अध्यक्षमा उठ्ने भनेको नाटक मात्र हो। यदि उनले चुनावमा भाग लिएको खण्डमा म नाक काट्छु त भन्दिनँ, तर व्यवसाय नै छोडेर हिँड्नेछु।” सुवेदी समूहबाट महासचिवमा विकास शर्मा तिमिल्सेना, थोकतर्फको उपाध्यक्षमा एकनारायण अर्याल र सचिवमा ईश्वर थापालाई अघि सार्ने तयारी गरिएको छ।

यसैबीच, वर्तमान कार्यसमितिका खुद्रातर्फका उपाध्यक्ष लक्ष्मण घिमिरेले पनि अध्यक्ष पदमा आफ्नो स्वाभाविक दाबेदारी रहेको बताएका छन्। संघमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेकाले अध्यक्ष पदमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै उनले देशभरका व्यवसायीसँग परामर्श भइरहेको बताए। उनले भेट टाइम्ससँग कुरा गर्दै अब आफ्नो जाने ठाउँ नै अध्यक्ष पद भएको र साथीहरूले चाहेको खण्डमा संघलाई अघि बढाउने स्पष्ट भिजन आफूसँग रहेको बताए। यद्यपि, घिमिरेले अन्तिममा उम्मेदवारी नदिई भुजेललाई समर्थन गर्ने एक पूर्वअध्यक्षले जानकारी दिएका छन्।

कोषाध्यक्ष पदका आकांक्षी शंकर सुवेदी र हरिबहादुर भुजेल दुवै समूहको तानातानमा परेका छन्। भुजेल समूहले दुईमध्ये एक जनालाई कोषाध्यक्षमा समर्थन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ भने सुवेदी  समूहले एक जनालाई कोषाध्यक्ष र अर्कालाई केन्द्रीय सदस्यमा समेटेर लैजाने रणनीति बनाएको छ।

संघको विधानअनुसार २०८२ पुसमै सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशन सदस्यता अद्यावधिकलगायतका प्राविधिक कारणले करिब एक वर्ष ढिलो गरी हुन लागेको हो। चितवनमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनमा फर्जी मतदाता र प्रतिनिधि छनोटका विषयमा देखिएको विवादका कारण यसपटकको निर्वाचनलाई व्यवसायीहरूले निकै चासो र संवेदनशीलताका साथ हेरेका छन्।

देशभरका करिब १,८०० व्यवसायी आबद्ध यस छाता संगठनको आगामी नेतृत्वसामु व्यावसायिक हकहितको संरक्षण, औषधि व्यवस्था विभागसँगको नीतिगत समन्वय र विगतका विवाद चिर्दै संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्ने मुख्य चुनौती रहनेछ।