काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी मातहत रहेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया र अधिकार प्रयोगको विषयले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयबाट कामकाजका लागि मात्र जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिहरूले पूर्ण पदाधिकारीको हैसियतमा काम गरेको देखिएपछि परिषद्को प्रशासनिक अभ्यास र त्यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको हो।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा कामकाजका लागि मात्र जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिहरूले पूर्ण पदाधिकारीको हैसियतमा काम गरिरहेको विषयले नियुक्ति प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाएको छ। मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी पाएका डा. हेमराज अवस्थीलाई परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा रहेकी डा. चन्दा श्रेष्ठले पनि विभिन्न प्रशासनिक काममा रजिष्ट्रारकै पदनाम प्रयोग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले २०८३ जेठ १७ गते गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका प्रमुख डा. अवस्थीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को अध्यक्षको समेत कामकाज गर्ने गरी थप जिम्मेवारी दिइएको पत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयको पत्रमा उनलाई अध्यक्षको कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि परिषद्को सार्वजनिक प्रस्तुतिमा भने पूर्ण अध्यक्षका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। परिषद्को वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उनलाई अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उनको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिएको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको छ।

मन्त्रालयले कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको अवस्थामा त्यस्तो जिम्मेवारीको कानुनी सीमा के हो र त्यसका आधारमा अध्यक्षले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार कति हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। कामकाजका लागि जिम्मेवारी पाउनु र कानुनबमोजिम पदाधिकारी नियुक्त हुनु एउटै विषय होइन। त्यसैले अध्यक्षको हैसियतमा गरिएका कामकारबाहीको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को दफा १९ अनुसार रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ। ऐनको दफा १९(२) ले रजिष्ट्रारलाई परिषद्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानेको छ। रजिष्ट्रारको नियुक्ति प्रक्रिया र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले कामकाजका लागि जिम्मेवारी तोकिएको अवस्थामा त्यसको कानुनी आधार र सीमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

डा. चन्दा श्रेष्ठले २०८३ असोज २८ गते उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी सूचना तथा परिषद्का लागि करारमा जनशक्ति माग गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो नाममुनि ‘रजिष्ट्रार’ उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेको कागजातबाट देखिन्छ। नियमित नियुक्ति भएको हो वा कामकाजका लागि मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला उनले रजिष्ट्रारकै पदनाम प्रयोग गरेर प्रशासनिक काम गरेको देखिएको हो।

श्रेष्ठ परिषद्को रजिष्ट्रारका साथै प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत छिन्। भेट टाइम्सले उनको नियुक्तिको हैसियतबारे प्रतिक्रिया माग्दै ‘तपाईंलाई निमित्तका रूपमा कामचलाउ रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको होइन र?’ भनी प्रश्न गरेको थियो। त्यसको जवाफमा उनले ‘मेरो नियुक्तिको विषयमा किन चाहियो?’ भनेकी थिइन्।

नियुक्ति प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठ्दा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट स्पष्ट कानुनी आधार अपेक्षित हुन्छ। तर श्रेष्ठको प्रतिक्रियाबाट उनको नियुक्ति प्रक्रिया र रजिष्ट्रारका रूपमा प्रयोग भइरहेको अधिकारबारे स्पष्टता आएको छैन।

परिषद् पशु चिकित्सकको दर्ता, व्यावसायिक नियमन तथा पशु चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न जिम्मेवार निकाय हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्व र प्रशासनिक कामकारबाही कानुनअनुसार सञ्चालन हुनु आवश्यक छ। कामकाजका लागि जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको अधिकारको सीमा, नियुक्ति प्रक्रिया र आधिकारिक हैसियतबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा परिषद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

यसैबीच, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का पूर्वपदेन सदस्य डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले परिषद्का वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै कामचलाउ वा निमित्तका रूपमा जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई पूर्ण पदाधिकारीसरह मान्न नमिल्ने बताए।

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम निश्चित अवधि तोकेर नियुक्ति गरेपछि मात्र पदाधिकारीले नियमित नियुक्तिअनुसार जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। कामकाजका लागि मात्र जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्तिलाई पूर्ण पदाधिकारीको हैसियतमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।

यस्तो संवेदनशील र नियमनकारी निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नगरी निजामती कर्मचारीलाई नै कामकाजको जिम्मेवारीमा राखिरहनु गम्भीर त्रुटि भएको श्रेष्ठले बताए। निजामती कर्मचारीलाई नै लामो समयसम्म कामचलाउका आधारमा जिम्मेवारी दिइरहने हो भने सम्बन्धित पद निजामती कर्मचारीका लागि हो कि नियमित नियुक्तिबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नियमित नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाई निजामती कर्मचारीलाई नै लामो समयसम्म जिम्मेवारीमा राख्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई कर्मचारीको प्रभावमा राख्ने जोखिम बढाउने उनले बताए।

एउटै व्यक्तिलाई बहुजिम्मेवारी, मन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न

श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव तथा उपसचिवस्तरका निजामती कर्मचारीलाई उनीहरूको नियमित जिम्मेवारीअनुसार काममा परिचालन नगरी एउटै व्यक्तिलाई दुई–तीनवटा निकायको जिम्मेवारी सुम्पनुले प्रशासनिक रूपमा गलत सन्देश दिएको छ। लामो समयसम्म पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा र नियमित नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइनुले मन्त्रीको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको उनको टिप्पणी छ।

उनले दुग्ध विकास संस्थानलगायत अन्य सार्वजनिक निकायमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्त हुनुपर्ने पदहरूमा सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको विषय उठाए। दक्ष जनशक्तिलाई सम्बन्धित निकायमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले परिषद्मा मात्र नभई अन्य सार्वजनिक संस्थामा समेत पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।