ठूला–ठूला गफले मात्र मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन
ठूला–ठूला गफले मात्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी अनुगमन, दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा भाषण होइन, व्यवहारमै देखिने परिणाम आवश्यक छ।
ठूला–ठूला गफ र आकर्षक नाराले मात्र उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षा र गुणस्तरीय मासु भान्सासम्म पुर्याउने अवस्था बन्दैन। केही चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकको जिम्मेवारी दिँदैमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको भान्सासम्म स्वस्थकर मासु पुर्याउन सम्भव छैन। स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो भन्दै संघीय सरकारले हतारमा प्रयास गरेर हल्लाखल्ला मच्चाउँदैमा नतिजा आउँदैन। मासु उत्पादनदेखि बिक्री–वितरण र उपभोक्ताले उपभोग गर्ने अवस्थासम्मका हरेक चरणलाई व्यवस्थित र जिम्मेवारीपूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएन भने यस ऐनको कार्यान्वयनबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन।
त्यसका लागि ऐनको समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ। मासु उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मलाई ऐनको दायरामा ल्याउँदै स्वस्थकर मासु उत्पादनका लागि स्वस्थ पशुको वध र उत्पादित मासुको निरीक्षण गर्न पशु सेवा क्षेत्रका चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरी संयुक्त प्रयास गर्न आवश्यक छ। २०५५ सालमा बनेको ऐन हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कसैको बलमिच्याइँ र हठले मात्र यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन। ऐन किन कार्यान्वयन हुन सकेन, कमजोरी कहाँ रह्यो र कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ। कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष र नेपालको भौगोलिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेको छैन। सम्बन्धित सरोकारवालासँग समेत पर्याप्त समन्वय गरिएको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पशु सेवा विभागले मंसिर १ गतेदेखि उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसका लागि मन्त्रालय र विभागका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको दौडधुप व्यापक देखिएको छ। तर ऐन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन। मुख्यतः स्थानीय तहले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तह ऐन कार्यान्वयनका लागि कसरी तयार छन् भन्ने आकलनसमेत नगरी मन्त्रालय र विभागको नेतृत्वले ऐन कार्यान्वयन गर्छु भन्नु ढोल पिटाइ मात्र हो। यसले नतिजा ल्याउँदैन। ढोल पिटेर मात्र हुँदैन।
ऐन लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनले पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वच्छ तथा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन गर्ने र गुणस्तरीय मासुको बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यी प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। ऐन किन कार्यान्वयन हुन सकेन, कमजोरी के रह्यो र कसरी ठोस ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुको सट्टा लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ऐन अब कार्यान्वयन गर्छु भन्दै नाटक मञ्चन गर्नुको कुनै उपलब्धि हुँदैन।
ऐन लागू भएदेखि हालसम्म विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका नाममा सरकारले मासु पसल सुधार, वधस्थल निर्माण तथा सुधार र ढुवानीका साधनलगायतका विषयमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर त्यसको नतिजा कस्तो आयो भन्ने विषय प्रस्ट्याउनुपर्ने होइन र? मासु पसल सुधारमा गरिएको लगानी अधिकांश अवस्थामा काम नलाग्ने डिजाइनमा खर्च भएको छ। वधस्थल निर्माण गरिए पनि धेरै प्रयोगमा आएनन्। वधशाला निर्माणमा लगानी भयो, तर अधिकांश सञ्चालनमा आउन सकेनन्। सञ्चालनमा आएका पनि नियमित रूपमा चल्न सकेका छैनन्। ढुवानीका साधनको अवस्था पनि उस्तै छ। सरकारले गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानीको अवस्था कस्तो छ? ऐन कार्यान्वयनमा ती संरचना र साधन उपयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यस्ता विषयको समीक्षा सम्बन्धित निकायले गरेको छ कि छैन?
देशका अधिकांश स्थानमा अझै पनि व्यवस्थित तथा मापदण्डअनुसारका पशु वधशालाको अभाव छ। काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था पनि उस्तै छ। कतिपय स्थानमा खुला तथा अस्वच्छ वातावरणमा पशु वध गर्ने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा ऐन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? स्थानीय तहहरूले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा परम्परागत तथा अव्यवस्थित तरिकाले पशु वध गर्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यस्तै, मासु जाँचका लागि आवश्यक चिकित्सक, मासु निरीक्षक तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था र परिचालनसमेत हुन सकेको छैन।
मासु पसल सञ्चालनमा समेत आवश्यक मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन। मासु बिक्री गर्ने स्थानमा सरसफाइ, सुरक्षित भण्डारण, उचित तापक्रम, ढुवानी तथा प्याकेजिङमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन। यस्ता विषय सुधार नगरी एकैपटक ऐन कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ?
पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र वधपछि मासुको गुणस्तर जाँच गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा उपभोक्ताले कस्तो मासु उपभोग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई मात्र ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले स्वीकार गर्नसमेत तयार देखिँदैनन्। अझै ठूला–ठूला गफ दिँदै ऐन कार्यान्वयनको बाजा बजाइरहेको अवस्था छ।
ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै संशोधन गर्न र कार्यान्वयनको बाटो सहज बनाउन आवश्यक छ। चिकित्सकलाई मात्र अधिकार दिँदा ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको लामो समय भइसके पनि फेरि उही ढर्रा दोहोर्याइँदै छ। ऐन संशोधन गर्दा चिकित्सक, विज्ञ र प्राविधिक जनशक्तिको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट किटान गर्न आवश्यक छ। अन्य देशमा पशु वधपूर्व पशुको स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सकले गरे पनि मासु निरीक्षणका लागि अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिएर परिचालन गर्ने गरिएको छ। तर नेपालको परिवेशमा पशु चिकित्सकको उपस्थिति पर्याप्त नहुँदा पनि सबै अधिकार पशु चिकित्सकलाई नै तोकिने गरिएको छ। विराटनगरमा कार्यरत चिकित्सकलाई सोलुखुम्बुको निरीक्षक तोक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। अनि कसरी हुन्छ ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन? यस विषयमा मन्त्रालय र विभागको गम्भीरता देखिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले मासु निरीक्षणमा पशु चिकित्सकको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि निरीक्षणका सबै काम एउटै जनशक्तिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ। विशेष तालिम, योग्यता, स्पष्ट कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निर्धारण गरेर अन्य दक्ष जनशक्तिलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ।
सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण हुन नसक्नु पनि ऐन कार्यान्वयनको अर्को ठूलो समस्या हो। यसका लागि परिचालित जनशक्तिको कानुनी अधिकार स्पष्ट तोकिएको छैन। अधिकारबिना कानुनी कारबाही गर्न पनि सकिँदैन। हतियार नदिई सिकार गर्न पठाएजस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ। ऐनविपरीत काम गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्नु, स्थानीय तहमा आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति नहुनु र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहनुले समस्या थप जटिल बनाएको छ। यस्ता विषयलाई पनि उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सम्बन्धित पक्षले यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।
मासु व्यवसायीमा कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र उपभोक्तामा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासुको महत्त्वबारे चेतनाको कमी हुनु पनि कार्यान्वयनमा बाधक बनेको छ। त्यसैले उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सरोकारवालाबीच छलफल गरी ऐनमा आवश्यक परिमार्जन तथा कार्यान्वयनका व्यावहारिक प्रावधान समावेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।
स्थानीय तहले व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। पशु वध गर्नुअघि र वधपश्चात् अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार पशु चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरी नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। मासु पसललाई दर्ता तथा इजाजतपत्रको दायरामा ल्याउँदै सरसफाइ र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गराउनुपर्छ।
अस्वस्थ पशुको वध तथा गुणस्तरहीन मासुको बिक्री–वितरण रोक्न प्रभावकारी नियमन र कानुनी कारबाही आवश्यक छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै आवश्यक बजेट, जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्नु नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई कागजमा मात्र सीमित राखेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, मासु व्यवसायी तथा उपभोक्ता सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र स्वच्छ मासु उत्पादन, सुरक्षित बिक्री–वितरण र जनस्वास्थ्यको संरक्षण सम्भव हुन्छ। यस्तो वातावरण र आवश्यक अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अन्यथा, ठूला–ठूला प्रतिबद्धता र गफले मात्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार, प्रभावकारी अनुगमन र जिम्मेवार निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ।
