नेपाल सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धी ऐन, २०५५’ आगामी मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। आम नागरिकले स्वच्छ, सफा, ताजा र गुणस्तरीय मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दुई मत हुन सक्दैन। मासु व्यवसायी र उत्पादकहरू स्वयं पनि मासुका उपभोक्ता भएकाले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासुको उपलब्धता उनीहरूको पनि प्राथमिकताको विषय हो।

तर ऐन बनेको करिब तीन दशकसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा अहिले आवश्यक पूर्वतयारी, पूर्वाधार र पर्याप्त छलफलविना कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएको विषयले भने व्यावहारिक प्रश्न उठाएको छ। कुनै पनि कानुनको उद्देश्य जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र सरोकारवालाको तयारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा ताजा मासु उपभोग गर्ने चलन छ। कुल मासु कारोबारमा ताजा मासुको हिस्सा ठूलो रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। फ्रोजन मासुको प्रयोग मुख्यतः होटल, पार्टी प्यालेस तथा केही निश्चित बजारमा सीमित छ।

यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको लामो समयदेखिको उपभोग प्रवृत्ति तत्काल परिवर्तन गर्न सहज हुँदैन। ताजा मासुबाट फ्रोजन मासुतर्फको परिवर्तन केवल कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव हुने विषय होइन। यसका लागि उपभोक्ताको रुचि, बजार संरचना, भण्डारण पूर्वाधार, ढुवानी व्यवस्था र मूल्यसमेत जोडिन्छन्।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, उत्पादन लागत र बजार संरचनालाई पनि यस विषयमा अलग गर्न मिल्दैन। नेपालमा उत्पादन हुने ठूलो परिमाणको ताजा मासु स्थानीय बजारमै खपत हुन्छ। त्यसैले स्वदेशी उत्पादन र उपभोक्ताबीचको यो सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि नीतिले किसानदेखि व्यवसायीसम्मको आयशृङ्खलामा असर पार्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा हुने मासु आयात नियन्त्रण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। स्वदेशी उत्पादन महँगो र बजारमा आपूर्ति जटिल हुँदै जाँदा सस्तो अवैध मासुको प्रवेश बढ्ने सम्भावनातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको पशुपन्छी तथा पोल्ट्री क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मासु व्यवसाय

मासु उत्पादन र बिक्री केवल केही ठूला व्यवसायी वा उद्योगको विषय होइन। खसी, बाख्रा, राँगा, भैँसी, बङ्गुर, कुखुरा तथा हाँसलगायत पशुपन्छीको उत्पादन देशभरका हजारौँ किसानको आयआर्जनसँग जोडिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेको पशु स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी पुनः कृषि तथा पशुपालनमै लगानी गर्ने चक्र लामो समयदेखि चलिआएको छ। यो चक्रमा अचानक जटिल प्रक्रिया थपिँदा त्यसको प्रभाव किसानसम्म पुग्न सक्छ।

स्वच्छता र गुणस्तरको मापदण्ड आवश्यक छ। तर स्वच्छता कायम गर्ने नाममा किसान र साना व्यवसायीलाई बजारबाटै विस्थापित गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु हुनुपर्छ, उत्पादन र रोजगारीको आधार कमजोर बनाउनु होइन।

जनशक्ति र पूर्वाधारको प्रश्न

ऐन कार्यान्वयनमा अर्को ठूलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता हो। जीवित पशुको स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि तयार भएको मासुको परीक्षण एउटै प्रकृतिको काम होइन। दुवैका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र जिम्मेवारी फरक हुन्छ।

देशभरका स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा दक्ष मासु निरीक्षक, परीक्षण सुविधा, वधशाला, चिस्यान केन्द्र र अन्य पूर्वाधार उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था कागजमा मात्र प्रभावकारी देखिन सक्छ।

यसका लागि सरकारले चरणबद्ध तयारी गर्न सक्छ। आवश्यक जनशक्तिलाई निश्चित अवधिको विशेष तालिम दिएर दक्ष बनाउने, प्रयोगशाला तथा परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहको क्षमताअनुसार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने विकल्पमा छलफल आवश्यक छ।

मासु परीक्षणको काममा पारदर्शिता, व्यावसायिक दक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र तथा दक्ष जनशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। सरकारले नियमन र अनुगमनको स्पष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमतालाई समेत निश्चित मापदण्डभित्र उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ।

कानुनभन्दा पहिले कार्यान्वयनको तयारी

कुनै पनि कानुनको सफलता त्यसको कठोरतामा मात्र होइन, कार्यान्वयनको व्यावहारिकतामा निर्भर हुन्छ। विकसित मुलुकमा प्रभावकारी देखिएका व्यवस्था नेपालको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थासँग कति मेल खान्छन् भन्ने अध्ययन नगरी लागू गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउन सक्छ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा साना किसान, घरेलु तथा साना मासु व्यवसायी र स्थानीय बजारमा निर्भर उपभोक्ता छन्। त्यसैले उनीहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन कार्यान्वयनको स्वरूप तय गर्नुपर्छ।

ऐन कार्यान्वयनअघि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था, जनशक्तिको उपलब्धता, किसान र व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक भार, उपभोक्ताको मूल्यमा पर्ने प्रभाव तथा अवैध आयातको सम्भावनालगायत विषयको वस्तुगत अध्ययन आवश्यक छ।

सरकारले किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता, पशु चिकित्सक, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित विज्ञसँग पर्याप्त छलफल गरेर कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। आवश्यक देखिएका व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसको कानुनी प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्छ।

स्वच्छ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्यमा कसैको विमति छैन। प्रश्न लक्ष्यको होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटोको हो। कानुन कार्यान्वयनले किसानको उत्पादन, व्यवसायीको रोजगारी र उपभोक्ताको सहज तथा सुरक्षित मासु पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसैले पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनलाई हतारमा लागू गर्नेभन्दा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार पार्दै, व्यावहारिक पक्षको समीक्षा गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। स्वच्छता र गुणस्तरको लक्ष्यसँगै किसान र व्यवसायीको आर्थिक सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुने व्यवस्था बनाउन सके मात्र यो कानुनको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।

लेखक उमेशचन्द्र सापकोटा नेपाल दाना उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।