प्रहरीमा दिएको बयान अदालतमा फेरे कर्मचारीले, कान्तिपुरका सञ्चालकले पाए सफाइ
ललितपुर। सरकारी सिफारिस पत्र कीर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका कान्तिपुर भेट डिष्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि.का सञ्चालक सुना सुवेदी र हेमराज बडालले अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका कर्मचारीले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानभन्दा अदालतमा फरक व्यहोरा उल्लेख गरेपछि अभियोजन पक्षको दाबी पुष्टि हुन नसकेको हो।
ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासले २०८३ साउन २९ गते उनीहरूविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो। अदालतले प्रयोगशालाका अधिकारीहरूको प्रहरीसमक्षको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रमा फरक व्यहोरा देखिएको तथा प्रतिवादीले पत्र कीर्ते गरेको पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण नभेटिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाबाट जारी भएको चलानी नम्बर २४०० र मिति २०७७ वैशाख ३१ को सिफारिस पत्रमा सुरुमा ३० प्रकारका वस्तु उल्लेख भएकोमा त्यसलाई ३२ प्रकार बनाइएको दाबी गरिएको थियो। उक्त पत्रमा फरकफरक विवरण राखेर सरकारी लिखत कीर्ते गरेको र त्यसका आधारमा प्रतिवादीले लाभ लिएको अभियोजन पक्षको दाबी थियो।
तर, प्रयोगशालाका ललितजंग कुँवर र हेमराज अवस्थीले अदालतमा बकपत्र गर्दा उक्त पत्रमा २५३ प्रकारका फिड सप्लिमेन्ट आयातका लागि सिफारिस गरिएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा विवरण पठाउँदा भूलवश सफ्टवेयरबाट पत्रका १ देखि ३० नम्बरसम्मका वस्तु मात्रै प्रिन्ट भएर गएको थियो। त्यसपछि २०८२ असोज ३० गते चलानी नम्बर १३९ को पत्रमार्फत विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी पठाइएको उनीहरूको भनाइ थियो। सोही व्यहोराको बकपत्र नवीन घिमिरेले पनि गरेका थिए।
अदालतले प्रयोगशालाका अधिकारीहरूको बकपत्रलाई प्रहरी प्रतिवेदनको दाबीसँग तुलना गरेको छ। प्रहरी प्रतिवेदन र प्रहरी कर्मचारीहरूको बकपत्रमा ३० प्रकारका वस्तुलाई कीर्ते गरी ३२ प्रकार बनाइएको भनिए पनि प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले २५३ वस्तुको सिफारिस भएको र प्रहरीलाई विवरण पठाउँदा प्रिन्टमा त्रुटि भएको बताएका थिए। अदालतले उनीहरूको बकपत्र तथा सफ्टवेयरसम्बन्धी विवरणले प्रहरी प्रतिवेदनको दाबी खण्डित गरेको ठहर गरेको छ।
यद्यपी,प्रहरीसमक्षको बयानमा कुँवरले उक्त सिफारिस पत्र आफ्नो कार्यालयबाट जारी नभएको र त्यसमा भएको हस्ताक्षरसमेत कीर्ते गरिएको दाबी गरेका थिए। उनले प्रहरीमा दिएको घटना विवरण कागजमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाबाट जारी भएको विभिन्न ३२ प्रकारका र विभिन्न २५३ प्रकारका फिड सप्लिमेन्ट, प्रोबायोटिक्स, भिटामिन, मिनरल्स तथा टक्सिन बाइन्डर आफू कार्यरत कार्यालयबाट जारी भएको होइन र त्यसमा भएको हस्ताक्षरसमेत कीर्ते गरिएको हो।’ उनले आफूले हस्ताक्षर नगरेको सिफारिस पत्रमा आफ्नो हस्ताक्षर भएको विश्वास दिलाएर बेइमानीपूर्वक कीर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न कान्तिपुर भेट डिष्ट्रिब्यूटर्सका सञ्चालक सुना सुवेदीसहित अन्य व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
अदालतले प्रतिवादीसँग सिफारिस पत्र सम्पादन गर्ने पहुँच वा क्षमता रहेको प्रमाण पनि नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। फैसलामा प्रयोगशालाको चलानी नम्बर १४ को मिति २०८१ साउन ८ को पत्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रतिवादी कम्पनीले २५३ वस्तु आयातका लागि सिफारिस पाएको र सोही आधारमा भन्सार महसुल बुझाएर सिफारिसअनुसारका वस्तु आयात तथा बिक्री वितरण गरेको देखिएको उल्लेख छ। सिफारिस नभएका वस्तु आयात गरी बिक्री गरेको तथ्य खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्काबाट समेत पुष्टि नभएको अदालतको ठहर छ।
त्यस्तै, विवादित पत्रको परीक्षण प्रतिवेदन दिने प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश खत्री र शौरभ प्रसाद भण्डारीले अदालतमा बकपत्र गर्दा दस्तखतका नमुना फोटोकपीबाट प्राप्त भएकाले हस्ताक्षरका सम्बन्धमा राय दिन नसकिएको बताएका थिए। उनीहरूले विवादित रबर छाप र प्रिन्ट गरिएका कागजका भाग एकआपसमा मिलेको तथा छाप एउटै क्षेत्रबाट विद्युतीय माध्यमबाट बनाइएको देखिएको बताएका थिए। ती छाप एउटै स्रोतबाट फोटोकपी गरिएको वा उस्तै विद्युतीय फाइलबाट प्रिन्ट भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
फैसलाको ठहर खण्डमा अदालतले कीर्ते कसूर स्थापित हुन झुट्टा लिखत बनाएको मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसबाट कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने वा आफू वा अरूलाई लाभ पुर्याउने नियतसमेत पुष्टि हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। प्रतिवादीले पत्र सम्पादन गरी कीर्ते गर्न सक्ने पहुँच रहेको, कीर्ते गर्नुपर्ने कारण भएको वा त्यसबाट लाभ लिएको पुष्टि गर्ने प्रमाण मिसिलमा नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
प्रहरी प्रतिवेदन र प्रहरी कर्मचारीहरूको बकपत्रमा ३० वस्तुलाई ३२ बनाइएको दाबीबाहेक प्रतिवादीले कीर्ते कागज तयार गरेको वा त्यसबाट लाभ लिएको पुष्टि गर्ने अन्य प्रमाण नभेटिएको फैसलामा उल्लेख छ। प्रयोगशालाका आधिकारिक कर्मचारीको बकपत्र, प्रतिवादीका साक्षी तथा विशेषज्ञको भनाइसमेतलाई आधार मान्दै अदालतले सुना सुवेदी र हेमराज बडालले अभियोग दाबीबमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको हो।
अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षका अधिकारी, प्रहरी प्रतिवेदक, पशुपन्छी औषधि व्यवसायी, भन्सार एजेन्टलगायत विभिन्न साक्षीले दिएका बकपत्र तथा बयानमा के–कस्ता तथ्य उल्लेख गरेका थिए र कसले आफ्नो प्रारम्भिक बयान परिवर्तन गरेका थिए भन्ने विषय पनि यस मुद्दामा महत्वपूर्ण देखिएको छ। उनीहरूको बयानको क्रमशः विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिनेछ।
