दानको जग्गा प्रकरणमा पूर्वअध्यक्षको आक्रोश– ‘संघ कसैको बाउको पेवा होइन’

कार्यसमितिलाई संघको इतिहास पढ्न चुनौती, पूर्वअध्यक्षसँग छलफल नगरी निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघले केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि निःशुल्क प्राप्त हुने जग्गा अस्वीकार गरेको विषयमा संघभित्रको असन्तुष्टि थप सार्वजनिक भएको छ। संघका महासचिव सादुराम ढकाल (आशिष) ले निर्णयप्रति असहमति जनाएपछि पूर्वअध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले पनि कार्यसमितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

संघकी पूर्व द्वितीय उपाध्यक्ष एवं सुनगाभा भेट फर्मा प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक धनकुमारी अधिकारीले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित आफ्नो नाममा रहेको करोडौँ मूल्यको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। जग्गा संघको नाममा पास गर्दा लाग्ने खर्चसमेत आफैं बेहोर्ने र आवश्यक कागजात बुझिलिन उनले २०८२ साउन १६ गते संघलाई पत्र लेखेकी थिइन्।

तर, संघको कार्यसमितिको बहुमतले उक्त जग्गा ग्रहण नगरी भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो। महासचिव ढकालले यसअघि भेट टाइम्ससँग कुरा गर्दै संस्थालाई सदस्यले नगद वा जिन्सी सहयोग गर्न खोज्दा अर्को सर्त राखेर अस्वीकार गर्नु उचित नभएको बताएका थिए। उनले व्यक्तिगत रूपमा ‘त्यो जे भयो, त्यति राम्रो भएन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

समाचार सार्वजनिक भएपछि संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै जग्गा दानमा दिँदा पनि स्वीकार नगर्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्। उनले कार्यसमितिको निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै संघको इतिहास र संस्थापकहरूको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘ओहो यार, अचम्मै भएछ त, जग्गा दिँदा पनि नलिने हुन त कुकुरलाई घिउ पच्दैन भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ,’ उनले लेखेका छन्।

गुरुङले कार्यसमितिको निर्णय पछाडि पद, पैसा र सम्पत्तिसँग जोडिएको कुनै भित्री नियोजित षड्यन्त्र त छैन भन्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार वा प्रमाण भने प्रस्तुत गरेका छैनन्।

उनले संघको स्थापना र विकासमा योगदान पुर्‍याएका पूर्वअध्यक्ष तथा अग्रजहरूको नाम उल्लेख गर्दै वर्तमान कार्यसमितिलाई संघको इतिहास पढ्न चुनौती दिएका छन्। गोविन्दराम डंगोल, तप्तराज वन्त, मधुसुदन गुरागाईं, भरतबहादुर पाण्डे, सोहन अधिकारी, रोहित निरौला र नवराज शर्मालगायतको योगदान स्मरण गर्दै उनले संघलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउन धेरैको समय, उमेर र बुद्धिविवेक खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्।

महत्त्वपूर्ण संस्थागत निर्णय गर्दा पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफल नगरेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘एक पटक पूर्वअध्यक्षहरूसँग छलफलै नगरी एकोहोरो निर्णय गराउनेहरूबाट अब संघको भलो होला झैँ लागेन,’ उनले टिप्पणी गरेका छन्।

गुरुङले संघलाई कसैको निजी सम्पत्ति नभई सामूहिक योगदानबाट स्थापित संस्था भएको उल्लेख गर्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा संघलाई कम्पनी वा प्रालिमा गाभ्नसमेत सुझाव दिएका छन्। उनले आफ्नो टिप्पणीमा ‘केटाकेटी आए गुलेली खेले, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भनेकै यही हो’ भन्ने उखानसमेत थपेका छन्।

एउटै विषयमा महासचिव र पूर्वअध्यक्षबाट सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि जग्गा अस्वीकार गर्ने निर्णयले संघभित्र संस्थागत बहस सिर्जना गरेको छ। तर, कार्यसमितिले जग्गा ग्रहण नगर्ने निर्णय गर्नुको विस्तृत आधार, जग्गाको प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था र पूर्वअध्यक्षहरूसँग परामर्श नगर्नुको कारणबारे संघको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *