दैनिक ८५ हजार लिटर बढाएर एक लाख ५० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने डीडीसीको लक्ष्य
चितवन । दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी र ठूलो परिमाणमा उत्पादन मौज्दातका कारण वित्तीय सङ्कटबाट गुज्रिरहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
किसानलाई दूध खरिदबापतको रकम नियमित रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै बिक्री केन्द्र विस्तार गरेर लक्ष्य हासिल गर्ने संस्थानको योजना छ। हाल किसानबाट दैनिक ६५ हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको संस्थानले थप ८५ हजार लिटर दूध सङ्कलन बढाउने लक्ष्य लिएको हो।
संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार नियमित भुक्तानीमार्फत किसानको विश्वास जित्दै देशव्यापी रूपमा सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। “प्रधानमन्त्री र सरकारबाट डीडीसीको बजार प्रवर्द्धनमा अमूल्य योगदान भएको छ,” उनले भने, “सरकार र उपभोक्ताको अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय उत्पादनसहित डीडीसीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेछौँ।”
सहकारी संयन्त्रमार्फत सीमित स्थानमा मात्र दूध सङ्कलन भइरहेको र भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गरिने पाण्डेले बताए। गत वैशाख १८ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा किसानलाई रु. ७२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोमा अहिले उक्त रकम घटाएर रु. २० करोडमा झारिएको उनले जानकारी दिए। पछिल्लो साढे तीन महिनामा मात्र संस्थानले रु. ७० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ।
त्यस्तै, वैशाखमा ६०० टन धुलो दूध, ५०० टन बटर र १० टन पनिर मौज्दात रहेकोमा बजारीकरणमार्फत धुलो दूधको मौज्दात १२० टन र बटरको मौज्दात १२५ टनमा झारिएको छ। काठमाडौँमा बिक्री काउन्टरको सङ्ख्या १५ पुर्याएपछि दैनिक कारोबार रु. ५०–६० लाखबाट बढेर रु. १ करोड पुगेको छ। उपत्यकामा दैनिक दूध बिक्री ६० हजारबाट बढेर ७२ हजार लिटर पुगेको छ भने दूध सङ्कलन ५० हजारबाट बढेर ६५ हजार लिटर पुगेको छ।
संस्थानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति बढाउन थालेको छ। हालै ५०० किलो घिउ दुबई निर्यात गरिएको र वार्षिक ५० हजार किलो घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता भएको संस्थानले जनाएको छ। दक्षिण कोरिया, मलेसिया र जापानमा समेत निर्यातका लागि छलफल भइरहेको छ। बजारको मागअनुसार ‘स्लाइस चिज’ लगायत नयाँ उत्पादन थप्ने तथा पोखरामा पनि उत्पादन विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
हाल डीडीसीमा करिब ८०० कर्मचारी कार्यरत छन् भने संस्थानको रु. १ अर्ब २६ करोड ऋण रहेको छ। आगामी डेढ वर्षभित्र सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र हालै रु. ३ करोड ऋण भुक्तानी गरिएको महाप्रबन्धक पाण्डेले जानकारी दिए।
