काठमाडौँ । मानव–हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अघि बढाएको छ। यसैक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्यान्डको ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ) बीच तीनवर्षे रणनीतिक समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा समझदारी अघि बढाइएको हो। मन्त्री चौधरीले तराई–मधेश तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जंगली हात्तीको आवागमनसँगै बढ्दै गएको जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि, ज्ञान र वैज्ञानिक अभ्यास भित्र्याउन जोड दिँदै आएकी छन्।

कोषका सदस्यसचिव तथा वन्यजन्तुविज्ञ डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल (चिरन) को पहलमा थाइल्यान्डको सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसनसँग समझदारी भएको हो। समझदारीपत्रमा कोषका सदस्यसचिव डा. पोखरेल र फाउन्डेसनकी संस्थापक तथा निर्देशक साङदुआन चैलेर्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।

समझदारीपत्रमा वन्यजन्तुको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै व्यावहारिक सहअस्तित्व कायम गर्ने अनुभव, आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अभ्यास नेपालमा भित्र्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय समुदाय, निकुञ्ज प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा समेत जोड दिइएको छ।

सम्झौताअनुसार नेपालमा जंगली हात्तीको बासस्थान संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण तथा समुदायमा आधारित सहअस्तित्वका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा अघि बढाइनेछ।

त्यस्तै, घरपालुवा हात्तीको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उचित आवास व्यवस्थापन तथा उद्धार र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा थाइल्यान्डको प्राविधिक ज्ञान र विज्ञता आदानप्रदान गरिनेछ। माउते, हेरचाहकर्ता तथा वन्यजन्तु प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र प्रभावित स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

कोषले हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र बेदकोटलगायत तराईका संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्युतीय तारबार विस्तार, साइरन तथा टर्चलाइट वितरण र झाडी सफाइ जस्ता तत्कालीन सुरक्षात्मक उपाय सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेपाल र थाइल्यान्डबीचको यो सहकार्यले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणसँगै हात्ती संरक्षण र स्थानीय समुदायबीच दीर्घकालीन सहअस्तित्व कायम गर्न योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।