काठमाडौँ। पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला पशु स्वास्थ्य प्राविधिक तथा पारा भेटेरिनरी क्षेत्रका संस्थाले पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारबिना ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। उनीहरूले मासु जाँचमा पशु चिकित्सकसँगै आवश्यक तालिमप्राप्त प्राविधिक जनशक्तिलाई समेत अधिकारसहित परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

ऐन काठमाडौं उपत्यकामा आगामी मंसिर १ गतेदेखि र देशभर २०८४ साउनदेखि लागू हुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघ र नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुझाव पेस गरेका हुन्।

संघहरूले २०५५ सालमा बनेको ऐन हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणबारे सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार ऐनले पशु बधशाला तथा मासु निरीक्षणको अधिकार पशु चिकित्सक अर्थात् मासु निरीक्षकलाई मात्र दिएको छ। तर ऐनको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट हुने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहमा दर्तावाल पशु चिकित्सकको संख्या पर्याप्त छैन।

धेरै स्थानीय तह तथा जिल्लामै दर्तावाल पशु चिकित्सक उपलब्ध नभएको र उपलब्ध भएका ठाउँमा पनि संख्या न्यून रहेको अवस्थामा पशु चिकित्सकलाई मात्र जिम्मेवारी दिँदा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनीहरूको भनाइ छ।

प्राविधिक जनशक्तिले आफ्नो अध्ययनका क्रममा मासुसम्बन्धी विषयसमेत अध्ययन गर्ने भएकाले थप तालिम प्रदान गरी मासु निरीक्षणमा परिचालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत मासु निरीक्षणको प्रत्यक्ष काम प्राविधिक जनशक्तिबाट गराउने र पशु चिकित्सकले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने अभ्यास रहेको उनीहरूले पत्रमार्फत उल्लेख गरेका छन्।

‘अधिकारसहितको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्ने हो भने उपलब्ध जनशक्तिबाट देशभर मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने’ भन्दै उनीहरूले ऐन कार्यान्वयनको संरचनामै पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।

मासु जाँचलाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन गुणस्तरीय प्रयोगशाला तथा व्यवस्थित बधशाला अनिवार्य रहेको उनीहरूको सुझाव छ। हाल देशभर व्यवस्थित र अव्यवस्थित गरी ठूलो संख्यामा मासु पसल सञ्चालनमा रहेकाले तिनको नियमित निरीक्षण, मापदण्ड परीक्षण र अनुगमनका लागि स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।

मासु पसल तथा बधशालाको मापदण्ड निरीक्षण, अनुगमन, दण्ड तथा सजायसम्बन्धी कार्यमा जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। जिल्लास्तरमा रहेको प्राविधिक संरचनालाई परिचालन गर्दा ऐन कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन प्रभावकारी हुने उनीहरूको तर्क छ।

नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण घिमिरे र नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनका रामप्रसाद अधिकारीले असोज २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै उक्त सुझाव दिएका हुन्।

सरकारले २८ वर्षअघि बनेको पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेसँगै मासु निरीक्षणको जिम्मेवारी, आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र कार्यान्वयन संयन्त्रबारे बहस सुरु भएको छ। ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रावधानसँगै जनशक्ति, प्रयोगशाला, बधशाला र अनुगमन संयन्त्रलाई समानान्तर रूपमा तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ।