काठमाडौँ। सरकारले सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित रेबिज निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको रणनीतिमा रेबिजलाई प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा उल्लेख गर्दै समयमै खोप तथा आवश्यक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सके यसबाट हुने मृत्यु रोक्न सकिने जनाइएको छ।

रणनीति दस्तावेजअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज गराउन सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइका थिए। रेबिजका ९९ प्रतिशत कारणसमेत कुकुरको टोकाइ रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

रेबिज नियन्त्रणका लागि कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन, रोग निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण र कुकुरको टोकाइ तथा चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने भएको छ। मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तारलाई पनि रणनीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ।

रणनीतिले कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्‍याउने, मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोपमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित निकायको क्षमता विकास, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता र अनुसन्धानलाई समेत रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ।

रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका साथै जिल्ला र स्थानीय तहमा परिकल्पना गरिएका समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रणनीति कार्यान्वयनपछि रेबिजको निगरानी प्रणाली सुदृढ हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने र कुकुरको टोकाइ व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। रेबिजविरुद्धको रोकथाम तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता सुधार गर्दै सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने लक्ष्यसमेत रणनीतिले राखेको छ।