उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता र पशुजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्भाव्यतालाई मजबुत बनाउन ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ को कार्यान्वयन प्राविधिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । सरकारले आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरी चरणबद्ध रूपमा देशभरि यो ऐन लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तथापि, कानुन निर्माण वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंमा पूर्ण हुँदैन; त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक नियमन, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारको बलियो संरचना चाहिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको सरकारी गृहकार्य र नियमनकारी संरचना यस ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अपर्याप्त छ । मासु निरीक्षकको विशिष्टीकरण, अयोग्य मासुको वैज्ञानिकीकरण र उपभोक्ता सचेतना बिना गरिएको यो घोषणाले व्यावहारिक परिणाम दिन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, ऐन कार्यान्वयनका प्राविधिक जटिलता, नियमनकारी निकायको क्षमता र व्यावहारिक चुनौतीबारे पशु चिकित्सा परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका र त्यसपछि देशभरि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय सिद्धान्ततः एकदमै सकारात्मक छ । तर निर्णय सही हुँदैमा त्यसको नतिजा स्वतः सकारात्मक आउँछ भन्न सकिँदैन । यो ऐनलाई व्यावहारिक र कानुनी रूपमा इन्फोर्स (लागू) गर्नका लागि जति ठूलो गृहकार्य र मिहिनेत चाहिन्थ्यो, त्यो भएको देखिँदैन ।

कुनै पनि कानुन वा नीति सफल हुनका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा उपभोक्तामा जनचेतना (अवेयरनेस) चाहिन्छ । वधशालामा वैज्ञानिक ढंगले परीक्षण गरेर आएको मासु स्वच्छ, खानयोग्य र स्वास्थ्यका लागि उत्तम हुन्छ भन्ने चेतना नेपाली उपभोक्तामा नपु¥याएसम्म ऐन लागू हुनै सक्दैन । यदि जनचेतना जगाउने काम भएन भने २०५५ सालमा ऐन बनेर पनि जुन हविगत भएको थियो, अहिलेको गति पनि ठ्याक्कै त्यही नै हुनेवाला छ ।

हाम्रो खानपिनको संस्कृति जिब्रोको स्वादमा अडिएको छ; स्वास्थ्य र पेटको सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकतामै पर्दैन । नेपालीहरूलाई छाला भएको मासु, आलो मासु, भुटन र आन्द्राभुँडी मन पर्छ । तर मासु विज्ञानका अनुसार छाला र आन्द्राभुँडी खानु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिँदैन । जबसम्म उपभोक्तालाई यी कुराहरूबारे शिक्षित गराइँदैन, तबसम्म ऐन जतिसुकै राम्रो भए पनि मानिसहरूले लुकिछिपी पुरानै ढंगले खसी–बोका काट्ने र मासु बेच्ने काम गरि नै रहन्छन् ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पूर्वाधार र जनचेतना निर्माणका लागि प्राविधिक कामहरू जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन भन्ने यहाँको ठम्याइ हो ?

जनचेतनाको कुरा गर्ने हो भने त सरकारले यसको सुरुवात नै गरेको छैन भन्दा हुन्छ । पालिकास्तरमा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू मार्फत स्वच्छ मासु के हो ?, छाला र आन्द्राभुँडी खानु किन हानिकारक छ ? भन्नेबारे व्यापक अभियान सञ्चालन हुनुपथ्र्यो ।

ऐनमा छाला भएको मासु बिक्री–वितरण गर्न नपाइने र त्यसलाई प्रशोधनका लागि छाला उद्योगमा पठाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । छाला मासुसँगै खाएर स्वास्थ्य बिगार्नुभन्दा त्यसलाई बिक्री गरेर उद्योगमा पठाउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ, उपभोक्ताको स्वास्थ्य पनि जोगिन्छ । तर, जनमानसमा ‘छाला भएको मासु नै स्वादिष्ट हुन्छ’ भन्ने जुन सोच छ, त्यसलाई नबदलीकन ऐन लागू गर्छु भन्नु काल्पनिक कुरा मात्र हो ।

दोस्रो कुरा, पूर्वाधारको विकेन्द्रीकरण हो । हामीलाई ठाउँ–ठाउँमा सुलभ र साना–साना वधशालाहरू चाहिन्छन् । मानिलिऊँ, सरकारले थानकोटमा ठूलो आधुनिक वधशाला बनायो भने बूढानीलकण्ठका मासु व्यवसायीले त्यहाँबाट मासु ल्याएर बेच्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुन्छ । त्यसैले खसी–बोका, भेडा–बाख्रा र कुखुराका लागि प्रत्येक पालिका वा मुख्य क्षेत्रहरूमा साना–साना वधशाला निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।

एकातिर आन्तरिक तयारी शून्य छ, अर्कातिर यो ऐन निर्यात व्यापारका लागि पनि अपरिहार्य मानिन्छ । सरकारले अलिकति परिपक्व भएर समय लिएर काम गर्नुको साटो हतारो गरेको जस्तो देखियो नि ?

यसलाई ‘चिप पब्लिसिटी’ (सस्तो लोकप्रियता) त नभनूँ, तर मन्त्रीज्यूहरूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने काममा अति नै हतारो गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सही छ, तर त्यसको ‘टाइमिङ’ र तयारी पूर्णतः गलत छ । सरकारको गृहकार्य पुग्दै पुगेको छैन ।

काठमाडौंका पालिकाहरूमा मंसिर १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको छ, तर कुन पालिकाको कुन ठाउँमा वधशाला तयारी अवस्थामा छ ? सञ्चारमाध्यमहरूमा कति प्रचार–प्रसार वा जनचेतनामूलक विज्ञापन गरियो ? आलो मासुभन्दा फ्रोजन मासुका फाइदाहरू के–के छन् भन्ने कुरा सामान्य साक्षर नागरिकलाई त छाडौं, शिक्षित वर्गलाई नै राम्रोसँग थाहा छैन ।

हाम्रो देशको मनाङ, मुस्ताङ वा हिमाली भेगमा पूजा–मेलामा आलो रगत र मासु खाने पुरानो सांस्कृतिक परम्परा छ । यस्ता सांस्कृतिक अभ्यास र सोचलाई परिवर्तन गर्न ठूलो समय र रणनीति चाहिन्छ । तर, कुनै तयारी नै नगरी सरकारले रातारात ऐन लागू गर्छु भन्नु सरासर हतारो हो ।

बुटवलमा हेफर अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल सरकारको सहयोगमा बनेको आधुनिक वधशाला बन्द अवस्थामा छ । यसले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदैन ?

बुटवलको उदाहरणले नै हाम्रो सरकारी योजना कति हचुवाका भरमा बन्छन् भन्ने छर्लंग पार्छ । हेफर र सरकारले बुटवलमा निर्माण गरेको आधुनिक वधशाला सञ्चालन गर्न नसकेर अहिले बन्द स्थितिमा छ ।

जब तपाईं वधशाला निर्माण गर्नुहुन्छ र मासु जाँच ऐन लागू गर्नुहुन्छ, त्यसमा सञ्चालन खर्च बढी लाग्छ । व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ । वधशाला चलाउन नसक्ने, अनि ऐन भने देशभरि लागू गर्छु भन्ने कुरा आपसमा बाझिन्छन् । सरकारले यी सबै व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यान दिएर मात्र पाइला चाल्नुपर्छ ।

२७ वर्षअघि २०५५ सालमा बनेको यो ऐनले भेटेरिनरी क्षेत्रमा आएका आधुनिक प्रविधि, नयाँ अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेट्न सकेको छ ?

२७ वर्षअघि पारित भएको ऐनका आधारभूत कुराहरू जस्तै, जनावर मार्नुअघि गरिने परीक्षण (Antemortem Inspection) र मारिसकेपछि गरिने परीक्षण (Postmortem Inspection) गरेर अयोग्य मासु हटाउने (Discard) सिद्धान्त अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

तर, यो २७ वर्षमा प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो ! आज विश्वका विकसित मुलुकहरूमा ल्याबोरेटरी (प्रयोगशाला) मै मासु तयार पारेर डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिक्री भइरहेको छ । प्रविधिमा विशाल फड्को मारिसकिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने ऐनलाई संशोधन गरेर आधुनिक बनाउनु त छँदैछ, तर अहिलेका लागि न्यूनतम कुराहरू छाला र आन्द्राभुँडी खान छाड्ने र मासुको आधारभूत परीक्षण गर्ने व्यवस्था मात्रै कडाइका साथ लागू गर्न सकियो भने पनि जनस्वास्थ्यका दृष्टिले त्यो ठूलो उपलव्धि हुनेछ ।

विगतमा ‘पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४’ लागू गर्दा भेटेरिनरी डाक्टरहरूले नै खाली फारममा सही गरेर ठेली नै व्यवसायीलाई सुम्पिने गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । यो ऐन पनि त्यसैगरी दुरुपयोग हुने खतरा कत्तिको छ ?
पेसागत क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा अनुशासन र इमानदारी (Honesty is the top of discipline) हो । इमानदारी र व्यावसायिक निष्ठा रहेन भने जुनसुकै कानुनको पनि दुरुपयोग हुन्छ । एक जना पशु चिकित्सकका रूपमा मैले अस्वस्थ मासुलाई ‘स्वस्थ छ’ भनेर प्रमाणित गरिदिएँ भने त्यो मेरो पेसागत बेइमानी र कर्तव्यहीनता हो ।

अहिले नेपालमा करिब २ हजार २०० जना भेटेरिनरी डाक्टरहरू कार्यरत हुनुहुन्छ । विगतमा ८–१० जना डाक्टरहरूले गलत काम गरे होलान् र भोलि पनि एकाध मान्छेले अस्वस्थ मासुलाई स्वस्थ भनेर छाप लगाउलान् । तर, थोरै खराब मान्छेका कारण सिङ्गो पेसालाई दोष दिन मिल्दैन । कम्तीमा ९० देखि ९५ प्रतिशत पशु चिकित्सकहरूले इमानदारीपूर्वक अयोग्य मासुलाई बजारमा जानबाट रोक्नेछन् । मुख्य कुरा प्राविधिकहरूमा व्यावसायिकता हुनुपर्छ र उपभोक्ता स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि मासु निरीक्षक (Meat Inspector) र सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । के हामीसँग यो कानुन कार्यान्वयन गराउन सक्ने तालिमप्राप्त र दक्ष जनशक्ति छन् त ?

हामीसँग भेटेरिनरी डाक्टरहरूको जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा छ, तर मासु जाँचका लागि ‘विशेष तालिमप्राप्त’ दक्ष जनशक्ति (Skilled Manpower) बिलकुलै छैनन् ।

पशु चिकित्सकका रूपमा मेरो ३३ वर्ष लामो अनुभव छ । तर म आफैं पनि आजका दिनमा मासु जाँच गर्नका लागि आफूलाई योग्य ठान्दिनँ । एउटा डाक्टरका रूपमा रोगी र निरोगी जनावर छुट्याउन त म सक्छु, तर यो मासु खान योग्य छ कि छैन भनेर वैज्ञानिक रूपमा ‘मासु निरीक्षक’को भूमिका निभाउन मसँग विशेष तालिम छैन ।

त्यसैले, ऐन लागू गर्नुअघि पशु चिकित्सकहरूलाई नै १ देखि २ महिनाको विशेष मासु निरीक्षण तालिम दिनु अनिवार्य छ । तालिम पूरा गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र उनीहरूलाई मासु निरीक्षकको आधिकारिक लाइसेन्स र अधिकार दिइनुपर्छ । सबै भेटेरिनरी डाक्टरहरू स्वतः मासु जाँचका लागि योग्य हुन्छन् भन्नु गलत हो ।

सरकारले यो ऐनलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल के–के कदम चाल्नुपर्छ ?

ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले तत्काल निम्नलिखित ५ वटा कामहरू प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ । पहिलो, सर्वसाधारण उपभोक्तामा स्वच्छ मासु, फ्रोजन मासुको उपयोगिता र अस्वस्थ मासुका जोखिमबारे राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार अभियान चलाउनुपर्छ ।

दोस्रो, विशेष तालिम र लाइसेन्सिङको काम हुनुपर्छ । मासु निरीक्षकको रूपमा खटाइने भेटेरिनरी डाक्टरहरूलाई अनिवार्य रूपमा १ देखि २ महिनाको सघन तालिम दिएर मात्र कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय तह वा मुख्य क्षेत्रहरूमा पहुँचयोग्य र साना–साना आधुनिक वधशालाहरू निर्माण गरिनुपर्छ । त्यस्तै, जाँचका क्रममा खान अयोग्य ठहरिएका मासु, ओफाल वा रोगग्रस्त अंगहरूलाई जथाभावी नफ्याँकी वैज्ञानिक तरिकाले डिस्पोज गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र पूर्वाधार बनाइनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वतन्त्र छड्के अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । मासु निरीक्षक वा डाक्टरहरूले सही–छाप गरेर बजारमा पठाएको मासु वास्तविक रूपमै गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर जाँच्न बिनासूचना छड्के अनुगमन गर्ने एक अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय नियामक निकाय गठन गरिनुपर्छ ।

भेट टाइम्स मासिकबाट