काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) तथा निजी डेरी उद्योगबाट दूध बिक्रीबापत किसानले पाउन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। साथै, अबदेखि दूधको मूल्य नियमित रूपमा भुक्तानी हुने प्रणाली विकास गर्न र दुग्ध क्षेत्रको समग्र प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय व्यवस्था गर्न पनि अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ पुसमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो।

फैसलामा दूध उत्पादक किसानलाई समयमा भुक्तानी नगर्दा उनीहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगबाट किसानले पाउन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न तथा भविष्यमा दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणाली विकास गर्न आदेश दिएको छ।

फैसलामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २०८१ असार १६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। दुग्ध क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध र सहजीकरण गर्नुपर्ने भए त्यससमेत गर्न अदालतले भनेको छ।

रिट निवेदन दायर हुँदाका बेला डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनअन्तर्गतका उद्योगबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तथा सरकारी स्वामित्वको डीडीसीबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ गरी दूध किसानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको दाबी गरिएको थियो।

किसानले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार आबद्ध रहेको बताइन्छ। किसानलाई समयमै भुक्तानी नहुँदा उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र समग्र दुग्ध क्षेत्रमै असर पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।