लिखित सम्झौताबिनै औषधि कारोबार नहुने
काठमाडौं | नेपाली बजारमा पछिल्लो समय नक्कली तथा गुणस्तरहीन औषधिको बिक्री–वितरण बढ्दै गएको र Recall प्रक्रियासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको आपूर्ति शृङ्खलालाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। विभागले २०८३ असार १८ गते जारी गरेको ‘औषधिको आपूर्ति शृङ्खला सुनिश्चित गर्ने बारे जरुरी सूचना’मार्फत उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेताले तत्काल पालना गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।

विभागका अनुसार नक्कली तथा गुणस्तरहीन औषधिको बजार पहुँच रोक्न, Recall प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, जनस्वास्थ्यलाई जोखिमबाट जोगाउन तथा औषधि बिक्री–वितरण संहिता, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यी व्यवस्था लागू गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सबै स्वदेशी औषधि उत्पादक तथा औषधि पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेतासँग अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता गर्नुपर्नेछ। उक्त सम्झौतामा उत्पादक वा पैठारीकर्ता तथा थोक बिक्रेताको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र, गुणस्तर नियन्त्रण, भण्डारण मापदण्ड, आपूर्ति सर्त र कानुनी दायित्व स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ। विभागले लिखित सम्झौताबिना कुनै पनि औषधि आपूर्ति वा वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले उचित भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतायुक्त थोक बिक्रेतालाई मात्र आधिकारिक रूपमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सबै उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले आफ्ना आधिकारिक थोक बिक्रेताको अद्यावधिक सूची आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुका साथै औषधि व्यवस्था विभागको आधिकारिक पोर्टलमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सूचीमा थोक बिक्रेताको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, सम्पर्क विवरण तथा सम्झौता मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने कुनै परिवर्तन भएमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संस्थागत प्रयोगका लागि खरिद गरिने औषधिको प्याकेजिङ वा लेबलमा ‘Institutional Supply Only’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्ता औषधि खुद्रा बिक्रीका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको विभागले जनाएको छ।
अबदेखि थोक बिक्रेताले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका खुद्रा औषधि पसल, सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थालाई मात्र औषधि बिक्री–वितरण गर्न पाउनेछन्। अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई औषधि बिक्री–वितरण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
खुद्रा औषधि बिक्रेताले पनि उत्पादक वा पैठारीकर्ताबाट अधिकृत गरिएका थोक बिक्रेताबाट मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्नेछ। खरिद गर्दा थोक बिक्रेताको नाम, औषधि व्यवस्था विभागको दर्ता नम्बर तथा खरिदसम्बन्धी Invoice अनिवार्य रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि थोक बिक्रेताले औषधि बिक्री–वितरण प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा उत्पादक वा पैठारीकर्तासँग भएको लिखित सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
विभागले सूचनामा उल्लेखित व्यवस्था उल्लंघन गर्ने उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक वा खुद्रा बिक्रेतामाथि औषधि ऐन, २०३५ तथा औषधि बिक्री–वितरण संहिता, २०८० बमोजिम कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। नयाँ व्यवस्थालाई औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र सुरक्षित बनाउने तथा नक्कली औषधिको कारोबार नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
