काठमाडौं। सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऐनलाई देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेपालमा पशु बधशाला सञ्चालन तथा मासु परीक्षणलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्ने बाटो खुलेको छ। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले पशु बधशालाको व्यवस्थापन, बधपूर्व तथा बधपश्चात् पशु स्वास्थ्य परीक्षण र मासुको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पशुजन्य खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको अवस्थामा बधशाला तथा मासु जाँच प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। ऐन देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू भएपछि तोकिएका मापदण्डअनुसार पशु बध गर्ने, बधका लागि ल्याइएका पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा उपभोगका लागि उपयुक्त मासुको मात्र बिक्री–वितरण सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विशेषगरी पशु चिकित्सकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने बधपूर्व र बधपश्चात्को स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सके पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोक्तालाई सुरक्षित र स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। साथै अव्यवस्थित तथा अस्वच्छ रूपमा सञ्चालन भइरहेका बधस्थललाई नियमन गर्ने आधारसमेत थप बलियो बन्नेछ।

सरकारको निर्णयले स्थानीय तह, पशु सेवा निकाय, पशु चिकित्सक तथा मासु व्यवसायीबीच समन्वय गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बधशाला सञ्चालनको आवश्यकता थप स्पष्ट गरेको छ। ऐनको कार्यान्वयनसँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा पशु चिकित्सकीय सेवा विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य विभिन्न विषयमा समेत निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा काठमाडौंका याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश, २०५४ खारेज गर्ने तथा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, महिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्राध्यापक डाक्टर खड्कबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुरका प्राध्यापक डाक्टर रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।