काठमाडौं । चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१२ मा दिनेश खतिवडाले भैंसी फार्म सञ्चालन गरेको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्यो । उनको फार्ममा अहिले माउ, पाडा गरेर ७८ वटा भैंसी छन् । यीमध्ये दुहुना रहेका ५२ वटा भैंसीबाट दैनिक ५५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । उत्पादित दूध उनले टाढा पु¥याउनै पर्दैन, रत्ननगर नगरपालिकाभित्रैका पसलहरूमा बिक्री हुन्छ । ‘फार्मभित्र उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्न मलाई कुनै समस्या छैन । बरु गर्मी महिनामा भैंसीको दूधको माग पूर्ति गर्न सकिएको छैन,’ खतिवडा भन्छन् ।

भैंसी फार्म सञ्चालनबाट सन्तुष्ट खतिवडा दूधको बजार राम्रो रहेको र असफल भएका अधिकांश किसान अरूको कारणले नभई आफ्नै कारणले धक्का खान पुगेको दाबी गर्छन् । ‘नेपाली बजारमा अहिले दूधको बजार राम्रो छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘कोही असफल भएको छ भने ऊ ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता अभावले असफल भएको छ ।’

खुम्चँदो पशुपालन, बदलिँदो जीवनशैली, युवा जनशक्तिको बढ्दो विदेश पलायन, बढ्दो परनिर्भरता लगायतले नेपालमा दूधको माग बढ्दो छ । यसमा पनि भैंसीको दूध रुचाउनेको संख्या सबैभन्दा बढी छ । पशु सेवा विभागका अनुसार, बजारमा माग रहेको कुल दूधको ५७ प्रतिशत हिस्सा भैंसीको दूधले धानेको छ । नेपालको भूगोल, उपयोगिता, रोगको न्यून जोखिम जस्ता पक्षले भैंसी दूधका लागि पालिने जनावरहरूमा उपयुक्त मानिन्छ । पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. विमल कुमार निर्मल उपयोगिताका हिसाबले भैंसी बराबर अरू कुनै जनावर नरहेको बताउँछन् । डा. विमलका अनुसार भैंसी एउटा यस्तो जनावर हो जसको काम नलाग्ने, खेर जाने कुनै चिज छैनन् । दूधदेखि मासुसम्म, छालादेखि हड्डीसम्म प्रयोगमा आउँछन् ।

‘भैंसी सबैभन्दा उपयोगी जनावर हो । यसको काम नलाग्ने कुनै चिज हुँदैन । छालादेखि हड्डीसम्म र सिङदेखि मलसम्म सबै प्रयोगमा आउँछन्,’ भैंसीको उपयोगिताबारे प्रकाश पार्दै डा. निर्मल भन्छन्, ‘यहाँका भैंसीको छाला त जर्मनी र अमेरिकासम्म पुग्ने गरेका छन् । तराई तथा मधेसमा जमिन जोत्ने, सामान ढुवानी गर्ने लगायत कार्यमा पनि राँगाभैंसी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । भैंसी बहुउपयोगी हुनुका साथै किसानको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा सघाउने कालो सुन हो ।’ डा. निर्मलले भनेजस्तै भैंसी मासुजन्य पदार्थको पनि बलियो स्रोत हो । कुनै समय नेपालमा सबैभन्दा बढी हुने मासुमा भैंसीकै पथ्र्यो । अहिले त्यसको ठाउँ कुखुराको मासुले लिएको छ । यद्यपि, अझै पनि कुल मासुको मागमध्ये ३८ प्रतिशत हिस्सा राँगा र भैंसीकै मासुले ओगटेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब २५ देखि २६ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । यसमध्ये करिब ७१ प्रतिशत दूध भैंसीबाट र बाँकी २९ प्रतिशत दूध गाईबाट आपूर्ति हुने गर्दछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र खाद्य तथा कृषि संगठनको मापदण्ड अनुसार एक व्यक्तिलाई निरोगी रहन प्रतिवर्ष ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्दछ । सो मापदण्डअनुसार नेपाललाई वार्षिक करिब २७ देखि २८ लाख मेट्रिक टन दूधको आवश्यकता पर्दछ । जबकि, हाल नेपालमा मागभन्दा करिब २ देखि ३ लाख मेट्रिक टन दूध वा दुग्धजन्य पदार्थ वार्षिक रूपमा अपुग देखिन्छ ।

भैंसीपालनबाट किसानको जीवनस्तर र देशको अर्थतन्त्र उकास्ने अभूतपूर्व अवसर नेपाललाई भए पनि यसको सम्भावना पहिचान गर्ने काम हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । डा. निर्मल दूध उत्पादनका हिसाबले भैंसीबाट सकिने जति लाभ लिन चुकेको बताउँछन् । यसका पछाडि मूल चार कारण रहेको डा. निर्मलको ठम्याइ छ । पहिलो महत्वपूर्ण कारण नश्ल रहेको उनको भनाइ छ । नेपाली किसानले पालिरहेका भैंसीको नश्ल सुधार गरेर दैनिक सरदर १० देखि १५ लिटर दूध उत्पादन गर्न सकिने भए पनि यसतर्फ ठोस उपलब्धि हुन नसकेको निर्मल बताउँछन् । त्यस्तै, पशुवस्तुलाई लाग्ने मुख्य रोगको खोप उपलब्ध गराउन नसक्नुलाई पनि डा. निर्मल भैंसीपालन नफस्टाउनुको कारण मान्छन् । ‘पशुबाट लाभ हासिल गर्न पहिले त उनीहरूको स्वास्थ्य जोगाउनु पर्छ । यही आयामबाट ‘भ्याक्सिन फर अल’ भनिएको हो । मानिसलाई खोप निःशुल्क उपलब्ध गराइएको भए पनि पशुको हकमा खोपको प्रबन्ध हुन सकेको छैन ।’ निर्मल पशुबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो भने पशुमा लाग्ने मुख्य रोगविरुद्धको खोप राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्क गर्छन् । पशुको आहारा र व्यावसायिक पशुपालनको अभ्यास अंगीकार नहुनुलाई पनि उनी अर्को कारण ठान्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दूधका लागि गाईको बढी अनुसन्धान भएकाले भैंसी छायामा परेको विज्ञहरू बताउँछन् । हुन पनि विदेशमा गाई पालन बढी हुने भएकाले वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गाईतिर बढी केन्द्रित छ । डा. निर्मल पनि यसमा सहमत छन् । निर्मल अमेरिका, भारतलगायत मुलुकका वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गाईमा बढी केन्द्रित भएकैले भैंसी ओझेलमा परेको स्वीकार गर्छन् ।

‘वैज्ञानिक अनुसन्धान गाईंमा केन्द्रित भएकाले भैंसीहरू गाईको तुलनामा उत्पादनशील हुन सकेका छैनन्,’ निर्मल भन्छन्, ‘नेपालमा पालिएका जर्सी र हलिस्टिन जातका प्रति गाईले पनि दैनिक सरदर ३० लिटरसम्म दूध दिन्छन् । तर प्रति भैंसीले दैनिक पुग नपुग त्यस्तै १० देखि १५ लिटर दूध दिन्छन् । त्यसैले उत्पादनका हिसाबले हामीले भैंसीबाट सकिने जति लाभ लिन सकेका छैनौं ।’

पछिल्ला केही वर्षदेखि भैंसीबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावनाको क्षितिजलाई उत्तरमा रहेको छिमेकी मुलुक चीनले थप फराकिलो पारेको चर्चा हुने गरेको छ । बिबिसीका अनुसार, चीनमा पछिल्ला केही वर्षदेखि मासुको माग बढ्दै गएको र उसले विभिन्न विदेशी मुलुकबाट आयात बढाएर मासुको तलतल मेटाउने गरेको छ । एक तथ्यांकअनुसार सन् २०१४ मा चीनले विभिन्न देशहरूबाट ३० लाख मेट्रिक टन मासु र मासुजन्य उत्पादन आयात गरेको थियो । उक्त आयात एक दशकमै तीव्रतर रूपमा बढेर २ करोड ७८ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ । चीनले देशभित्र रहेको मासुको माग पूरा गर्न अस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायत मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ । बिबिसीका अनुसार, चीनले यो दशकको अन्त्यसम्ममा ३ करोड ५० लाख मेट्रिक टन राँगाभैंसीको मासु आयात गर्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आफ्नो छिमेकमै रहेको राँगाभैंसीको मासुको मागबाट नेपालले अभूतपूर्व लाभ लिन सक्ने चीनमा मासु निर्यात सम्झौता गरेका हिमालयन फूड प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष डा. नवीन शर्मा बताउँछन् । आफूहरूले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेबित्तिकै सम्भावनाको ठूलो ढोका खुल्ने उनी बताउँछन् । हिमालयनले १६ महिना अगाडि चीनमा मासु निर्यात गर्न त्यहाँको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेकोमा आगामी डिसेम्बरबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अघि बढेको छ । सरोकारवाला भैंसीको दूध र मासुबाट लाभ लिन सकिने प्रचुर सम्भावना जीवित हुँदाहुँदै राज्यको नजर त्यसतर्फ जान नसकेको बताउँछन् ।

भैंसीको सम्भावना चिन्न नसकेको राज्यले भैंसीमा लाग्ने रोगहरूको नियन्त्रणतर्फ समेत खासै ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन । जस्तो, अहिले नै पनि चीनमा मासु निर्यात गर्न खोरेत रोग समस्याका रूपमा रहेको छ । नेपालबाट पशुजन्य वस्तु लैजान चीनलगायत मुलुकहरूले यसकै कारण अरुचि देखाउने गरेका छन् । डा. शर्मा खोरेत रोग नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा आफूहरूले राखेको सुनाउँछन् । कतिपयले यही कारण नेपालबाट पहिलो पटक चीनमा हुन लागेको मासु निर्यात प्रभावित हुने आकलन गरेका छन् । तर यसतर्फ सरकारबाट अहिलेसम्म सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । ‘खोरेत रोग नियन्त्रणको काम कागजमा छ तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् ।

घट्दै भैंसी

भैंसीपालनमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यसप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा भैंसी र राँगा पाल्ने किसानको संख्या नै घट्दै गएको छ । जसअनुसार ०६८ सालमा नेपालका १६ लाख ६९ हजार किसान परिवारले भैंसीपालन गर्दै आएकोमा त्यसका १० वर्षपछि ०७८ मा १४ लाख १७ हजार परिवारमा खुम्चिएको छ । भैंसीपालन गर्ने परिवारको संख्यामा आएको गिरावटको स्वाभाविक असर यसको संख्यामा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । हरेक १०÷१० वर्षमा गरिने राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार ०६८ सालमा नेपालमा ३१ लाख ७४ हजार राँगाभैंसी रहेकोमा १० वर्षमा २ लाख ५१ हजारले झरेर २९ लाख २३ हजारमा खुम्चिएको छ । भैंसीपालनमा युवा पुस्ताको विकर्षण, चरन क्षेत्र, तालतलैयाको कमी, पशुस्वास्थ्य सेवाको कमी, बिचौलियाको दबदबा, जीवनशैलीजस्ता कारणले राँगाभैंसीपालनमा कमी आएको देखिन्छ ।

नश्ल सुधार सुस्त

पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक निर्मल भैंसीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नश्ल सुधारलाई विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । कास्कीको पोखरामा भैंसीलगायतको नश्ल सुधारका लागि पशु सेवा विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय खडा गरिएको छ । केन्द्रले नश्ल सुधार प्रयास गरिरहे पनि यसले मात्र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था देखिँदैन ।
केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयका अनुसार केन्द्रमा अहिले साना–ठूला गरी करिब दुई सयको संख्यामा मुर्रा जातका राँगाभैंसीहरू छन् । उनका अनुसार त्यहाँ रहेका राँगाबाट वार्षिक ५ लाख डोज वीर्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा गत वर्ष ६ लाख डोज उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष ५ लाख टार्गेट पूरा हुनै लागेको छ । जबकि, कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या केन्द्रले उत्पादन गर्ने वीर्यभन्दा निकै बढी छ ।

पाडापाडी उत्पादनको केन्द्रको अवस्था त अझै टिठलाग्दो छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार नेपालमा गाईभैंसीपालन गर्ने कृषक परिवारको संख्या १४ लाख १७ हजार छ । भैंसीपालन गर्ने सबैजसो किसानमा उन्नत नश्लका भैंसीपालन गर्ने सोख हुन्छ । तर उनीहरूका लागि केन्द्रले उत्पादन गर्ने गरेको मुर्रा जातका पाडापाडी आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तै छ । केन्द्रले मागको अति नगण्य वार्षिक १५ वटा मात्रै पाडापाडी उत्पादन गर्ने गरेको छ ।

डिडिसीले नै दिँदैन किसानको भुक्तानी

भैंसीपालक कृषकले लामो समयदेखि बजार र भुक्तानीको समस्या झेल्दै आइरहेका छन् । रोचक त के भने सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थानबाटै किसानहरूले आफूले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् । आफूले नगदमा बिक्री गर्ने दूधको भुक्तानी लामो समयदेखि डिडिसीले किसानलाई नदिएको हो । दुग्ध विकास संस्थानबाट किसानलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको यस्तो रकम करिब ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी रहेको बताइएको छ ।

डा. निर्मल यसलाई व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सिर्जित समस्या ठान्छन् । दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. शरणकुमार पाण्डे पनि व्यवस्थापकीय चुकका कारण यस्तो समस्या स्वीकार गर्छन् । पाण्डेका अनुसार डिडिसीले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी वितरक, संघ, संस्थाबाट नहुनु र पनिर, बटरलगायत करिब ९० करोडको दुग्धजन्य वस्तु गोदाममा थन्किनुलाई यसको मुख्य कारण ठान्छन् । ‘सरसर्ती हेर्दा व्यवसायमा डिडिसीले किसानलाई भुक्तानी नदिनु अमिल्दो नै देखिन्छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर पनि हामी उपभोक्तामा सिधैं जाँदैनौं, वितरक, संस्थागत संगठनमार्फत जान्छौं । भुक्तानीको सन्दर्भमा यी पक्षलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

डा. पाण्डेका अनुसार, डिस्ट्रिव्युटर, बिगमार्ट, भाटभटेनीलगायत अरू संस्थाहरूलाई बिक्री गरेको दूधको करिब १५–२० करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, बटर, पनिर, पाउडर दूधलगायत गरेर झण्डै ८०–९० करोड रूपैयाँको दुग्ध उत्पादन मौज्दात भएर थन्किएको छ । कर्मचारीको तलब, उपदान, ऋणको ब्याज भुक्तानीलगायत दायित्वले भुक्तानी असन्तुलन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बक्यौता असुली र मौज्दात बिक्रीमार्फत अहिलेको समस्या समाधान गर्ने बताए ।