पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि तयारी निकै फितलो देखिएको छ । यसले ऐन कार्यान्वयन कतै कागजमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने संशय पैदा गराएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यही मंसिर १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने ऐन त्यसपछि दोस्रो चरणमा नगरपालिका र तेस्रो चरणमा देशभर लागू गरिने छ ।

उपभोक्तालाई स्वस्थ र स्वच्छ मासु उपलव्ध गराउन ऐन कार्यान्वयनको निर्णय लिइएको सरकारले जनाएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि उपभोक्ताको स्वच्छ र स्वस्थ वस्तु उपभोग गर्न पाउने संविधान प्रदत्त हक रक्षा हुने सरकारको विश्वास छ ।
पशु तथा मासुबाट मान्छेमा सर्ने रोगहरू न्यूनीकरण गर्न, पशुजन्य रोगको उपचारमा हुने खर्चलाई कम गर्नुका साथै पशुजन्य वस्तुका सह–उत्पादनबाट आम्दानी बढाउन मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय सिद्धान्ततः सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बजारमा स्वच्छ पशुजन्य वस्तुको उपलव्धता गराउने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठको तर्क पनि डा. स्वयंप्रकाशको जस्तै छ । खाद्य स्वच्छता तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य संरक्षणलाई नेपालको संविधानले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले यो कदमलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ऐन कार्यान्वयनमा आउनु आफैंमा अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । सर्वसाधारणले स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउनु जनस्वास्थ्यको आधारभूत विषय हो । नेपालको कानुनी व्यवस्थाले पनि दिएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ निकै अगाडि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐनलाई ढिलै भए पनि अगाडि बढाइएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘नेपालमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबैभन्दा अस्वस्थकर मासु बिक्री–वितरण भइरहेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । आज सर्वसाधारणमा जुन प्रकारले नसर्ने रोगहरू (ल्यल–अयmmगलष्अबदभि मष्कभबकभक) द्रुत गतिमा बढिरहेका छन्, त्यसको एउटा प्रमुख कारण अस्वस्थकर मासु र खानपान नै हो । त्यसैले ढिलो भए पनि यो निर्णय आउनु सकारात्मक छ,’ बानियाँ भन्छन् ।

खडगी समाजका अध्यक्ष नन्दकिशोर शाही ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई मासु व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँछन् । व्यवसायी एक्लैले तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले यसमा सबैको साथ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

परमादेशको सात वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा

मासुजन्य रोगबाट उपभोक्तालाई जोगाउन २०५५ सालमै ऐन जारी भएको थियो । त्यसको केही समयपछि नियमावली नै जारी भयो ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहे । तर लामो समयसम्म ऐन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो दिइएन ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ मासुजन्य रोगबाट नागरिकलाई बचाउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँछन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सात वर्षअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो । बानियाँ २०५५ सालमै बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न यति धेरै वर्ष लगाउनु राज्यको ढिलासुस्तीको परिणाम भएको बताउँछन् ।

डेढलाइन नजिकै, न तयारी न पूर्वाधार

तीन चरणमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाएको सरकारले सुरुमा आगामी मंसिर १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । दोस्रो चरणमा नगरपालिका र तेस्रो चरणमा देशभर ऐन कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ऐन कार्यान्वयनको डेढलाइन निकै नजिकिइसकेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही पूर्वतयारी अपरिहार्य हुन्छन् । जस्तो, स्वच्छ मासु मात्र किन खानुपर्छ भनेर नागरिक तहमा सचेतना फैलाउन जरुरी देखिएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माण, संस्थात संरचना, दक्ष जनशक्तिको तयारी गर्नुपर्ने खाँचो छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई सरकारले यथोचित रूपमा अघि नबढाएको जिकिर गर्छन् ।

‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दैमा वा ऐन लागू भयो भन्दैमा कानुनले आफैं काम गर्दैन । कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माण जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको देखिँदैन,’ बानियाँको विश्लेषण छ ।
खड्की समाजका अध्यक्ष नन्दकिशोर शाही वधशाला र वधस्थलमा मात्र वध गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रो विश्लेषणमा खुद्रा मासु व्यापारीहरू (सफा मासु किनेर बेच्ने पसलहरू) का लागि त्यति ठूलो समस्या छैन । मुख्य समस्या भनेको पशु वध गर्ने ठाउँ (वधस्थल) को हो । टोल–टोलमा राँगो काट्दै आएका व्यवसायीहरूलाई पूर्वाधार अभावका कारण ऐन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ ऐन कार्यान्वयनका लागि ठूलो गृहकार्य जरुरी भए पनि त्यो नपुगेको टिप्पणी गर्छन् । श्रेष्ठका अनुसार, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, डेडिकेटेड नियामक निकाय स्थापना गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामलाई छाडेर ऐन कार्यान्वयन गर्ने हतारो सरकारले गरेको छ ।

‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । तर निर्णय सही हुँदैमा त्यसको नतिजा स्वतः सकारात्मक आउँछ भन्न सकिँदैन । यो ऐनलाई व्यावहारिक र कानुनी रूपमा कार्यान्वयन (लागू) गर्नका लागि जति ठूलो गृहकार्य र मिहिनेत चाहिन्थ्यो, त्यो भएको देखिँदैन,’ डा. श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।

यो कामलाई उनले चिप पब्लिसिटीको संज्ञा त दिएनन् तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने काममा भने हतारो गरिएको टिप्पणी गरे । ‘यसलाई ‘चिप पब्लिसिटी’ (सस्तो लोकप्रियता) त नभनूँ, तर मन्त्रीज्यूहरूले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने काममा अति नै हतारो गर्नुभयो,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सही भए पनि यसको टाइमिङ र तयारी सही ढंगले अघि नबढेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा पूर्वाधारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले ठाउँ–ठाउँमा साना साना वधशालाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले उदाहरणसहित अगाडि थपे, ‘मानिलिऊँ, सरकारले थानकोटमा ठूलो आधुनिक वधशाला बनायो भने बूढानीलकण्ठका मासु व्यवसायीले त्यहाँबाट मासु ल्याएर बेच्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुन्छ । त्यसैले खसी–बोका, भेडा–बाख्रा र कुखुराका लागि प्रत्येक पालिका वा मुख्य क्षेत्रहरूमा साना–साना वधशाला निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।’

पर्याप्त पूर्वाधार र संस्थागत तयारीबिनै ऐन कार्यान्वयन अघि बढाइएकाले कतै यो कागजमा मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ता डा. शीतलकाजी श्रेष्ठलाई पनि छ । भन्छन्, ‘ऐन कार्यान्वयनसँगै पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, वधपूर्व तथा वधपश्चात् मासु निरीक्षण, स्वच्छता, फोहोर व्यवस्थापन, शीतशृंखला तथा मासु ढुवानीजस्ता विषयलाई समेत अनिवार्य रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत तयारीबिनै ऐन कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने पेचिलो प्रश्न उब्जेको छ ।’

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोज कुमार शाही भने २०५५ यता मुलुकमा धेरै वधशाला निर्माण भइसकेको र मासु पसलहरू पनि व्यवस्थित हुँदै गएकाले समस्या नहुने तर्क गर्छन् ।
‘२०५५ सालयता मुलुकमा धेरै वधशालाहरू बनिसकेका छन् र मासु पसलहरू पनि क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएका छन्,’ डा. शाहीको तर्क छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाका हकमा हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको ठूलो समस्या छैन ।’ यद्यपि, उनले केही वधस्थलहरूलाई भने व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार गरे ।

सचेतना निर्माणमा उदासीनता

मासु स्वच्छ नहुँदा कस्तो रोग लाग्छ ? कुन भागको मासु खान हुन्छ, कुनको हुँदैन ? जस्ता आधारभूत जानकारी उपभोक्तामा नरहेकाले जनचेतना फैलाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता जानकारहरूले औंल्याएका छन् ।
डा.स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ सचेतना अत्यन्तै अत्यावश्यक भए पनि त्यो काम हुनै नसकेको जिकिर गर्छन् । मुख्य काम नै थाती रहेकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उनी आशंका व्यक्त गर्छन् ।

‘कुनै पनि कानुन वा नीति सफल हुनका लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा उपभोक्तामा जनचेतना (अवेयरनेस) चाहिन्छ । वधशालामा वैज्ञानिक ढंगले परीक्षण गरेर आएको मासु स्वच्छ, खानयोग्य र स्वास्थ्यका लागि उत्तम हुन्छ भन्ने चेतना नेपाली उपभोक्तामा नपु¥याएसम्म ऐन लागू हुनै सक्दैन,’ उनले भने ।

जनचेतना जगाउने काम नहुने हो भने २०५५ सालपछिको नियति ऐनले फेरि पनि व्यहोर्ने उनले जिकिर गरे । उनले अगाडि थपे, ‘यदि जनचेतना जगाउने काम भएन भने २०५५ सालमा ऐन बनेर पनि जुन हविगत भएको थियो, अहिलेको गति पनि ठ्याक्कै त्यही नै हुनेवाला छ ।’

हाम्रो मासु उपभोगको चालचलन, अभ्यास, परम्परा पृथक भएकाले जागरणमार्फत त्यसलाई विराम नलगाएसम्म अस्वस्थ ढंगले मासुको कारोबार भइरहने डा. श्रेष्ठको ठहर छ ।

‘हाम्रो खानपिनको संस्कृति जिब्रोको स्वादमा अडिएको छ; स्वास्थ्य र पेटको सुरक्षा हाम्रो प्राथमिकतामै पर्दैन । नेपालीहरूलाई छाला भएको मासु, आलो मासु, भुटन र आन्द्राभुँडी मन पर्छ । तर मासु विज्ञानका अनुसार छाला र आन्द्राभुँडी खानु स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त मानिँदैन,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबसम्म उपभोक्तालाई यी कुराहरूबारे शिक्षित गराइँदैन, तबसम्म ऐन जतिसुकै राम्रो भए पनि मानिसहरूले लुकिछिपी पुरानै ढंगले खसी–बोका काट्ने र मासु बेच्ने काम गरि नै रहन्छन् ।’ पालिकास्तरमा रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू मार्फत स्वच्छ मासु के हो ? छाला र आन्द्राभुँडी खानु किन हानिकारक छ ? भन्नेबारे व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

दक्ष जनशक्तिको कमी

ऐनमा मासु जाँच गर्न मासु निरीक्षक र उनीहरूको काममाथि निगरानी र नियमन गर्न सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । यस हिसाबले ऐन कार्यान्वयनका लागि ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ मासु जाँचका लागि नेपालमा आवश्यक जनशक्ति नै नभएको जिकिर गर्छन् ।

‘हामीसँग भेटेरिनरी डाक्टरहरूको जनशक्ति संख्यात्मक रूपमा छ, तर मासु जाँचका लागि ‘विशेष तालिमप्राप्त’ दक्ष जनशक्ति (Skilled Manpower) बिलकुलै छैनन्,’ उदाहरणसहित उनले अगाडि थपे, ‘पशु चिकित्सकका रूपमा मेरो ३३ वर्ष लामो अनुभव छ । तर म आफैं पनि आजका दिनमा मासु जाँच गर्नका लागि आफूलाई योग्य ठान्दिनँ । एउटा डाक्टरका रूपमा रोगी र निरोगी जनावर छुट्याउन त म सक्छु, तर यो मासु खान योग्य छ कि छैन भनेर वैज्ञानिक रूपमा ‘मासु निरीक्षक’को भूमिका निभाउन मसँग विशेष तालिम छैन ।’

दक्ष जनशक्ति अभाव रहेकाले १–२ महिना पशु चिकित्सकलाई तालिम दिन उनले सुझाए । ‘ऐन लागू गर्नुअघि पशु चिकित्सकहरूलाई नै १ देखि २ महिनाको विशेष मासु निरीक्षण तालिम दिनु अनिवार्य छ । तालिम पूरा गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र उनीहरूलाई मासु निरीक्षकको आधिकारिक लाइसेन्स र अधिकार दिइनुपर्छ । सबै भेटेरिनरी डाक्टरहरू स्वतः मासु जाँचका लागि योग्य हुन्छन् भन्नु गलत हो ।’

तर मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. शाही ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पर्याप्त रहेको दाबी गर्छन् । ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि मासु निरीक्षकका रूपमा भेटेरिनरी डाक्टरहरूकै आवश्यकता पर्दछ । यसैका लागि कृषि मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा देशका ७७ वटै जिल्लाबाट ८८७ जना पशु चिकित्सकहरूको आवेदन परिसकेको छ । ऐन लागू भएपछि अहिलेको जस्तो हरेक पसलमा वा बाटोमा जथाभावी पशु वध गर्न पाइँदैन । वधशाला वा तोकिएको निश्चित वधस्थलमा मात्र वध हुने भएकाले धेरै स्थानमा एकै पटक जनशक्ति खटाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । त्यसैले अहिले मौजुदा रहेका र आवेदन दिएका पशु चिकित्सकहरूको संख्या यो ऐन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त हुन्छ,’ डा. शाहीको तर्क छ ।

कसिला प्रावधानले संशय

पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ का कतिपय प्रावधान निकै कडा छन् । ऐनमा पशु वधशाला र वधस्थलमा मात्र वध गर्नुपर्ने, पशु जाँच गरेर मात्र काट्नुपर्ने, मासु तयार भएपछि पुनः बिक्रीका लागि योग्य भए÷नभएको जाँच गर्नुपर्ने, स्वच्छ वातावरण र पानीको उपलव्धता हुनुपर्ने जस्ता कैयन् व्यवस्था छ । मासु व्यवसायीहरू एकै पटक यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बताउँछन् ।

खडकी समाजका अध्यक्ष शाही ऐन कार्यान्वयनमा आफूहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कतिपय प्रावधानले कार्यान्वयन असम्भवप्रायः रहेको गुनासो गर्छन् । यसका लागि सरकारले पनि व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त पानी, फोहोर व्यवस्थापन, मासु जाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अहिले हामीसँग उपलव्ध छैनन् । र यी कुराहरू व्यवसायी एक्लैले गर्न सक्ने विषय पनि होइनन्,’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘उदाहरणका लागि, अहिले पिउने पानी छैन । मेलम्चीबाट आवश्यक मात्रामा पानी उपलव्ध हुन सकेको छैन । अवस्था कस्तो छ भने पिउनकै लागि जार किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसारको स्वस्थ पानी कसरी उपलव्ध हुन्छ ?’

डा. मनोज कुमार शाही भने मापदण्डमा त्यस्तो अव्यावहारिक प्रावधान नै नराखिएको जिकिर गर्छन् । सबैले सक्ने र व्यावहारिक प्रावधान नै ऐन र नियमावलीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

ढुवानी मापदण्डको नयाँ संस्करण बन्ने जोखिम

पशुपन्छी ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न २०६४ मा पशु ढुवानी मापदण्ड जारी गरिएको थियो । मापदण्ड जारी गरिए पनि कमजोर नियामक निकायका कारण त्यो अलपत्र परेको छ ।
ढुवानी मापदण्ड अलपत्र परेकाले कतिपयले मासु जाँच ऐनले पनि त्यस्तै नियति झेल्ने हो कि भन्ने संशय व्यक्त गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत तयारीबिनै ऐन कार्यान्वयको तयारी गरिएकाले समस्या आउने सक्ने बताउँछन् ।

तर डा. शाही यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको जिकिर गर्छन् । तीनै तहको सरकारले अपनत्व लिएकाले यसको यो कार्यान्वयन हुने आधार बनेको तर्क उनले गरे । ‘यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन, यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ,’ डा. शाहीले भने, ‘यो किन पनि कार्यान्वयन हुन्छ भने तीनै तहको राजनीतिक नेतृत्वले यसको स्वामित्व लिनुभएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा तहसम्म प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी संरचना तैनाथ छन् ।’
मासु व्यवसायीले नै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा गरेकाले यसमा सहजता हुने सरकारको विश्वास छ । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम उपभोक्ता, खड्गी समाज र मासु व्यवसायीहरू आफैं स्वस्थ मासुको पक्षमा उभिएका छन् । मासु व्यवसायीहरूले पनि बिक्री गर्ने मासु स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सबैतिरबाट माग भएर आएको ऐन भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै संशय छैन,’ डा. शाही भन्छन् ।

मूल्यवृद्धिको जोखिम

ऐन कार्यान्वयनपछि मासुको लागत मूल्य बढ्ने र मूल्यवृद्धि हुने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँ ऐन कार्यान्वयनपछि मूल्यवृद्धि हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।
भन्छन्– यो एकदमै वास्तविक र गम्भीर आशंका हो । नेपालको बजार प्रतिस्पर्धात्मक छैन; यहाँ सीमित व्यवसायीहरूको एकाधिकार वा सिन्डिकेट जस्तै स्थिति छ, जसले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्छन् । स्वच्छ मासुको नाम दिने बित्तिकै व्यवसायीहरूले मूल्य बढाउने पूर्ण सम्भावना रहन्छ । यसलाई रोक्न सरकारले किसानको उत्पादन लागतदेखि लिएर मध्यस्थकर्ता, प्रशोधन र उपभोक्तासम्म पुग्दाको समग्र ‘लागत मूल्य विश्लेषण’ गर्नुपर्छ ।’
खड्की समाजका अध्यक्ष नन्दकिशोर शाही ऐन कार्यान्वयनपछि मूल्यवृद्धि स्वाभाविक भएको जिकिर गर्छन् । स्वच्छ मासुका लागि मापदण्ड लागू गर्दा लागत बढ्ने भएकाले स्वतः मूल्यवृद्धि हुने उनी बताउँछन् । ‘स्वच्छ मापदण्ड पालना गर्दा लागत अवश्य बढ्छ र त्यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ नै,’ उनले भने ।

भेट टाइम्स मासिकबाट