काठमाडौँ । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा पशु सेवा शाखा प्रमुखसँग आयोजना गरेको छलफल तथा समन्वयात्मक बैठकमा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कानुन कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ताले लामो समयदेखि स्वस्थ मासु उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता हितका लागि ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्।

“कानुन मान्दिनँ भन्न कसैले पाउँदैन, ऐन जसरी पनि लागू हुन्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्, “तर साना व्यवसायीहरूको संरक्षण गर्दै परम्परागत तथा धार्मिक आस्था कायम राखेर काम गरिनेछ।”

प्रधानमन्त्रीसँग समेत यस विषयमा छलफल भइसकेको जानकारी दिँदै उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरेको र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताइन्।

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाका ८१ वटै स्थानीय तहमा आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ऐन लागू गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार उपत्यकामा कार्यान्वयनपछि देशका अन्य स्थानीय तहमा समेत क्रमशः विस्तार गरिनेछ।

उनले ऐनको उद्देश्य मासु व्यवसायीलाई विस्थापित गर्नु नभई व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नु रहेको बताए। वि.सं. २०६० वैशाखमा हेटौँडामा तथा त्यसपछि बुटवल र सुर्खेतका केही क्षेत्रमा सीमित रूपमा ऐन कार्यान्वयन भएको जानकारी दिँदै उनले अब देशभर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिसकेकाले अब कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

ऐन कार्यान्वयनपछि राँगा, भैँसी र खसीको मासु छालारहित बनाउने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट मासुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम हुने विभागको भनाइ छ। चीनमा भैँसीको मासुको बजार रहेको उल्लेख गर्दै विभागले ऐन कार्यान्वयनपछि नेपालबाट मासु निर्यातको सम्भावना समेत बढ्ने जनाएको छ।

पशु ढुवानीका क्रममा हुने निर्दयी व्यवहार रोक्न उपत्यकाबाहिरै पशु बध गरी मासु मात्र उपत्यकामा भित्र्याउने व्यवस्था मिलाउने तयारीसमेत गरिएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा २२८ जना मासु निरीक्षक तोकिएको र विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा १३ वटा कार्यदल गठन गरी ऐन कार्यान्वयनमा समन्वय गरिने विभागले जनाएको छ। सामान्य मापदण्डको बधशाला निर्माणका लागि करिब ९६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयका पशु स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामनन्दन तिवारीले नेपाल मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेकाले अब उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउनेतर्फ ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले ऐन संशोधनको प्रक्रिया समेत अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै जाने बताए। मासु व्यवसायीलाई शीतयुक्त सवारीसाधन खरिदमा भन्सार छुट तथा दर्ता छुटका लागि सिफारिस गरिने र बधशाला सञ्चालन तथा सुधारका लागि ब्याज सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए।

मनोहरा र धार्केलगायतका स्थानमा रहेको मन्त्रालयको जग्गा बधशाला निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने बताए।

कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले खुला रूपमा मासु बिक्री रोक्न र ऐन कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका तयार रहेको बताए। उपत्यकाभित्र बधशाला निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुने भएकाले धादिङ वा उपत्यका बाहिरका नजिकका क्षेत्रमा बधशाला निर्माण गरी मासु मात्र उपत्यकामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले सबै नगरपालिकासँग छलफल तथा पहल गर्ने बताए।

भक्तपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रजनी जोशीले बधशाला निर्माणका लागि जग्गाको चरम अभाव रहेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ भए पनि ऐन लागू गर्नुपर्ने बताइन्।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खडक कुमार मैनालीले पशु चिकित्सकजस्ता प्राविधिक जनशक्तिलाई बाहिर राखेर ऐन कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै उनीहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

पशु सेवा कार्यालय, हेटौँडाका प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधानले बागमती प्रदेशका धेरै स्थानीय तह तथा मकवानपुरमा समेत पशु चिकित्सकको अभाव रहेको भन्दै उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले उपभोक्तालाई स्वच्छ र स्वस्थ मासुको महत्वबारे सचेत गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिए।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी उपप्रमुखले ऐन कार्यान्वयनबारे स्थानीय तहलाई पर्याप्त पूर्वजानकारी र समन्वय नभएको बताइन्। नगरपालिकाले भने जनस्वास्थ्यको दृष्टिले मासु पसलको अनुगमन गरिरहेको जानकारी उनले दिइन्।

कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका पशु सेवा शाखा प्रमुख, मन्त्रालय तथा विभागका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो।