सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेट र कर नीतिमाथि आर्थिक क्षेत्रमा बहुआयामिक बहस सुरु भएको छ । बजेटले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू सकारात्मक देखिए पनि पशुपन्छी औषधि व्यवसाय जस्ता आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख क्षेत्रहरू भने यस पटकको नीतिगत व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । अघिल्लो सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को निरन्तरता र भन्सार महसुलका दरहरूमा गरिएको हेरफेरले पशुपन्छी औषधि बजारको आपूर्ति र मूल्य श्रृंखलामा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको वरिपरि रहेर नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका सचिव केशव शर्मासँग भेट टाइम्स मासिक प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटलाई नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको सचिव र एक अनुभवी व्यवसायीका रूपमा यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यावहारिक र उत्साहजनक देखाउने प्रयास गरिए पनि यो केवल ठूला सपना र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको पुलिन्दा मात्र हो । पुराना शैलीका चुनौती र समस्याहरूको संकट यसमा जस्ताको तस्तै छ । मुख्य कुरा, सरकारको वित्तीय महत्वाकांक्षा र धरातलीय आर्थिक यथार्थबीच ठूलो असन्तुलन देखिन्छ । जसले मूल्यवृद्धिको संकटलाई अझ बढाउने निश्चित छ । यद्यपि, केही सीमित क्षेत्रमा भने बजेटका व्यवस्था उत्साहजनक र नवीन पनि देखिन्छन् ।

पशुपन्छी क्षेत्रले रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । सरकारले यस पटक यस क्षेत्रका लागि ल्याएका कार्यक्रम र विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त छ त ?

कृषि क्षेत्रको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने पशुपन्छी पालन र यससँग सम्बन्धित व्यवसायहरू— जस्तै औषधि, फिड सप्लीमेन्ट्स, दाना तथा ह्याचरी उद्योग न हिजो प्राथमिकतामा परे, न आज परेका छन् । रोजगारी र राष्ट्रिय आयमा यति ठूलो योगदान पु¥याउँदा पु¥याउँदै पनि यो क्षेत्र खै किन सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन, यसको ठोस कारण मैले बुझ्न सकेको छैन ।

यसपालि पनि बजेटको प्राथमिकता केवल रासायनिक मल, फलफूल र बाँझो जमिनको उपयोग जस्ता परम्परागत क्षेत्रमा मात्र लक्षित देखिन्छ । मुलुककै पशुपन्छी व्यवसायीका लागि भनेर छुट्याइएको एक मात्र ‘बीमा’को रकम पनि अत्यन्तै अपर्याप्त छ । औषधि, फिड सप्लीमेन्ट्स, डिइन्फेक्टेन्ट, पानी शुद्धीकरण, व्यावसायिक व्यवस्थापन र तालिम लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा बजेटको कुनै प्राथमिकता देखिँदैन ।

यो बजेट आउनुपूर्व पशुपन्छी औषधि व्यवसायीहरूको सरकारसँग मुख्य–मुख्य अपेक्षाहरू के थिए ?

हामीले विशेष गरी किसानको हितलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन लागत घटाउने खालको नीतिगत हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेका थियौं । बजेटमार्फत पशुपन्छी औषधि व्यवसायीहरूले आयात गर्ने फिड सप्लिमेन्ट्सहरूमा लाग्ने चर्को भन्सार महसुल घटाइनेछ भन्ने हाम्रो आशा थियो । त्यस्तै, खोर र फार्ममा महामारी रोक्न प्रयोग हुने डिइन्फेक्टेन्ट र पानी शुद्धीकरण गर्ने स्यानिटाइजरहरूमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न, बैंकिङ तथा ऋण प्रक्रिया सरल बनाउन र व्यवसायीहरूका लागि ओरियन्टेसन (अभिमुखीकरण) तालिमका लागि बजेट छट्याइयोस् भन्ने हाम्रो प्रमुख माग थियो ।

के यो बजेटले व्यवसायीका ती अपेक्षाहरूलाई कतै सम्बोधन गरेको छ, या यसपालि पनि व्यवसायीहरू उपेक्षामा नै परे ?

बजेटबाट केही अमूर्त सकारात्मक आशाहरू देखाउने कोसिस गरिए पनि हाम्रा मुख्य माग र विषयहरू यथावत् नै रहे । अर्थात् हामी पुनः उपेक्षामा नै प¥यौं । अब यो बजेटसँगै आउने मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

सरकारले यस पटक बजेटमार्फत करका दरहरूमा केही हेरफेर गरेको अवस्था छ । यसले नेपाली पशुपन्छी औषधि बजार, विशेष गरी औषधिको मूल्य र आपूर्तिमा कस्तो असर गर्ने देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा उत्पादन हुने पशुपन्छी औषधिहरूले आन्तरिक बजारको एउटा सानो अंश मात्र धान्न सकिरहेका छन् । स्वदेशी उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ, महँगो इन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी भाडाका कारण हाम्रो उत्पादन लागत पहिले नै उच्च र गैर–प्रतिस्पर्धी थियो । त्यसमाथि अहिले करका दरहरूमा गरिएको अदूरदर्शी हेरफेरले स्वदेशी उद्योगलाई मात्र होइन, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने अत्यावश्यक औषधिहरू र तिनको आपूर्ति व्यवस्थामा समेत ठूलो नकारात्मक असर पु¥याउने निश्चित छ । यसले बजारमा औषधिको चरम मूल्यवृद्धि र अभाव निम्त्याउन सक्छ ।

देशमा लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर जस्ता महामारीजन्य रोगहरूको प्रकोप अझै पूर्ण रूपमा हटेको छैन । अहिले पन्छीहरूमा पनि भाइरल रोग देखिएको छ । सरकारले यस्ता महामारी न्यूनीकरण र खोप उत्पादनका लागि विनियोजन गरेको रकम र नीति कत्तिको व्यावहारिक छ ?

हाल देशमा लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर र पन्छीहरूमा फैलिरहेका विभिन्न भाइरल प्रकोपहरूको नियन्त्रणका लागि विनियोजन गरिएको रकम हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै छ, अर्थात् पटक्कै पर्याप्त छैन । महामारीका कारण किसानका बंगुर र कुखुरा दैनिक रूपमा मरिरहेका छन्, तर उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।

किनभने, किसानको फार्ममा दैनिक रूपमा मर्ने पशुपन्छीको संख्या र सरकारले स्थलगत निरीक्षण गरी निर्णय लिँदाको बखतको संख्यामा ठूलो फरक पर्छ । राज्यले त महामारी सुरु भएदेखि निर्णय प्रक्रियासम्मको किसानको वास्तविक लागत र क्षतिलाई हेरेर राहत दिनुपर्ने हो, जुन हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, आजको ग्लोबल युगमा विश्वस्तरीय मापदण्डका खोपहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्नका लागि जुन बजेट छुट्याइएको छ, त्यो पनि अत्यन्तै न्यून छ ।

यसमा म एउटा गम्भीर विषय थप्न चाहन्छु । पशुपन्छी पालनमा कुनै पनि रोगको प्रकोप नलागोस् भनेर रोकथामका लागि पहिल्यै खोर वरपर वा खोरभित्र छर्कने निसंक्रामक (डिइन्फेक्टेन्ट) को कर छुटका लागि हामीले धेरै पटक आवाज उठायौं । हाम्रो मागलाई पशु सेवा विभागले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै विदेशबाट आयात हुने डिइन्फेक्टेन्टमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यसका लागि हामी पशु सेवा विभागप्रति हार्दिक कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्दछौँ।

तर, विडम्बना ! भन्सार विभागले यस प्राविधिक सिफारिसको मर्म नै नबुझी त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ठोकिसकेको छ । राज्यका दुई निकायबीचको यो विरोधाभासलाई अब कुन संयन्त्रले हेरिदिने हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । बिरामी परेपछि स्यानिटाइजर र औषधिमा करोडौं खर्च गर्न राज्य र बजार तत्पर देखिन्छ, तर रोगै लाग्न नदिनु सबैभन्दा अब्बल पक्ष होइन र ?

खुला सिमानाका कारण पशुपन्छी औषधि तस्करीको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने गरेका र बजारमा गुणस्तरहीन औषधि समेत भेटिने गरेका गुनासा छन् । पशुपन्छी औषधि बजारमा यो समस्या किन रोकिन सकेको छैन ?

खुला सिमानाको नकारात्मक प्रभाव केवल हाम्रो क्षेत्रमा मात्र होइन, देशका सबै आर्थिक क्षेत्रमा छ । यो एउटा राष्ट्रिय समस्या हो, जसको समाधानका लागि राज्यले नै ठोस र दीर्घकालीन नीति सोच्नुपर्छ । जहाँसम्म पशुपन्छी औषधि व्यवसायीहरूको कुरा छ, उहाँहरूले सरकारको नीति, नियम र प्रचलित ऐन बमोजिम नै वैध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएको छ । हाम्रो संस्थाको नजरमा कुनै पनि आबद्ध व्यवसायीबाट अवैध काम भएको पाइएको छैन । यदि कतै त्यस्तो पाइएको खण्डमा तस्करी रोक्न र कानुनी कारबाही गर्न संघको तर्फबाट सरकारलाई पूर्ण सहयोग रहनेछ ।

बजारमा एउटा यस्तो टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि— पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघले पछिल्लो समय सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा व्यवसायीले झेलिरहेका विद्यमान समस्या समाधानमा प्रगति हुन सकेन ? यसबारे यहाँको भनाइ के छ?
यो टिप्पणी सतही छ । वास्तविक समस्या संघको भूमिकामा होइन, हाम्रो पुरातन कानुनी संरचनामाका व्यवस्थाहरू आजको आधुनिक भेटेरिनरी विज्ञान र बजार अनुकूल छैनन् । यसलाई तत्काल संशोधन र पुनर्लेखन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अन्त्यमा, पशुपन्छी औषधिलाई आम किसानको पहुँचमा हुने गरी सस्तो, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउन अब राज्य, उद्योगी र आयातकर्ताले मिलेर के गर्नुपर्ला ?

यहाँलाई थाहा भएकै कुरा हो, औषधि ऐन २०३५ मा भएका व्यवस्थाहरू परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्न आवश्यक भइसकेको छ । कुनै पनि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि त्यसको उत्पादन लागत कम हुनुपर्छ; तब मात्र सो व्यवसाय सफलताको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । औषधि सस्तो, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउनका लागि बृहत् प्रतिस्पर्धात्मक बजारको आवश्यकता पर्छ ।

तर हाल भेटेरिनरी क्षेत्रमा मुट्ठीभर कम्पनीका केही सीमित औषधिहरू मात्र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन् । यहाँसम्म कि अत्यावश्यक र जीवनरक्षक औषधिहरूको समेत दर्ता हुन सकेको छैन । यस्तो विषम परिस्थितिका कारण किसानहरूले चर्को मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

मेरो विचारमा, गुणस्तर प्रमाणित भएका र सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने छिमेकी मुलुकहरू भारत र बङ्गलादेशका साथै मध्यपूर्वी मुलुकहरूबाट औषधि आयात गर्न सहज र झन्झटमुक्त दर्ता प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसैका लागि विद्यमान ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनु आवश्यक छ ।