उपभोक्तालाई स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय मासुको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यही संवैधानिक र व्यावहारिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २७ वर्षअघि बनेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभरि कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । साढे दुई दशकभन्दा बढी समय थन्किएर बसेको यो कानुनलाई मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरी त्यसको ६ महिनाभित्र नगरपालिकाहरूमा र एक वर्षभित्र देशैभर लागू गर्ने कार्ययोजना छ । ऐन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी र समन्वयकारी भूमिकामा रहेको पशु सेवा विभाग यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छ ? पूर्वाधारको चुनौती, स्थानीय तहसँगको सहकार्य, मासु निरीक्षक तथा सुपरीवेक्षकको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा आधारित रहेर विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालसँग भेट टाइम्स मासिकका प्रतिनिधिले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ः

साढे दुई दशकअघि २०५५ सालमा बनेको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ अहिलेसम्म थन्किएर बसेको थियो । अहिले एक्कासि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय किन र कसरी गरियो ?

स्वच्छ र सफा मासु खान पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । २०५५ सालमा ऐन बन्यो, २०५६ मा नियमावली आयो, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निकै ढिलाइ भयो । झण्डै २७–२८ वर्ष ढिला भइसकेकाले अब विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन ।

अहिले मुलुकमा तीनवटै तहका सरकार छन् । विगतमा हामीले समन्वय ग¥यौं, तयारीहरू ग¥यौं र अब भने यो ऐन लागू गर्नैपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं । कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा सुरुमा केही कठिनाइहरू देखिनु स्वाभाविक हो । तर ती कठिनाइलाई सरलीकृत गर्दै र सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सबै तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता भयो भने ऐन लागू गर्न सकिन्छ । नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन ।

सरकारले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा देशभरि ऐन लागू गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । पशु सेवा विभाग यससँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण अंग हो । कत्तिको दबाव वा चुनौती महसुस गर्नुभएको छ ?
चुनौती पक्कै पनि छ । मैले त बेलाबेलामा भन्ने गरेको छु—हामीले ‘जेट उडाइसकेका छौं, अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउनैपर्छ ।’ ऐन लागू गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।

हामीले यस बीचमा मासु व्यवसायी, खड्गी समाज लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालासँग निरन्तर भेटघाट र छलफल गरिरहेका छौं । ऐन लागू हुँदा सिङ्गो ‘मूल्य श्रृंखला’ (Value Chain) लाई नै फाइदा पुग्छ । मानिसहरूमा मासु पसल बन्द हुने हो कि वा व्यवसाय संकटमा पर्ने हो कि भन्ने विविध चिन्ता र भ्रम देखिएका छन् । तर यथार्थ त्यस्तो होइन ।

हाम्रो लक्ष्य संगठित रूपमा मासु बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र चीनसम्म मासु निर्यात गर्ने हो । अहिले संगठित वधशाला नहुँदा त वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँको छाला निर्यात भइरहेको अवस्था छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्दा कति फाइदा होला ! त्यसैले यो चुनौतीलाई हामीले अवसरमा बदल्नुछ ।

तर देशभरि रातारात आधुनिक वधशालाहरू निर्माण गर्न सम्भव छ र ? पूर्वाधार बिना ऐन कसरी लागू हुन्छ ?

यहाँ एउटा प्राविधिक कुरा बुझ्न आवश्यक छ । त्यो के भने ऐनमा ‘वधशाला’ (Slaughterhouse) र ‘वधस्थल’ (Slaughter slab) दुवैको व्यवस्था छ । सबै ठाउँमा आजको भोलि नै आधुनिक वधशाला बन्न सक्दैन ।

जहाँ आधुनिक वधशाला छ, त्यहाँ त सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइहाल्छ । जहाँ छैन, त्यहाँ मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको निश्चित ‘वधस्थल’ मा पशुको स्वस्थता परीक्षण गरी छाप लगाएर मात्र मासु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । मान्द्रामा वा जहाँ पायो त्यहीँ पशु काटेर भाग लगाउने परिपाटीलाई अन्त्य गरी तोकिएको स्थानमा प्राविधिक जाँच गराएर मासु बेच्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हो ।

विगतमा २०६० सालतिर हेटौंडा, त्यसपछि सुर्खेत र बुटवलका साना वधस्थल वा क्षेत्रमा मात्र ऐन लागू गर्ने प्रयास गरियो । तर त्यसरी टाढा–टाढाका साना क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दा काम गरेन । त्यसैले अहिले चरणबद्ध रूपमा मुलुकभरि नै लागू गर्ने रणनीति लिइएको हो । चुनौती स्वीकार गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने यो ऐन कहिल्यै लागू हुन सक्दैन ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि पशु सेवा विभागको तर्फबाट प्राविधिक र संस्थागत तयारी कस्तो छ ?

संघीय सरकारको तर्फबाट मन्त्रालय र विभागले आवश्यक मासु निरीक्षक र मासु सुपरीवेक्षक तोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने, हामीले नयाँ संगठन संरचना अनुसार विभागअन्तर्गत नै यो काम हेर्न छुट्टै ‘भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय’ खडा गरिसकेका छौं । यस निकायले देशभरि ऐन कार्यान्वयन, अनुगमन र प्राविधिक नियमनको मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

तर, एउटा कुरा स्पष्ट के हो भने जबसम्म स्थानीय सरकारहरूले यसलाई पूर्ण अपनत्व लिँदैनन्, तबसम्म यो ऐन सफल हुन सक्दैन । त्यसैले माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल भइसकेको छ । आफ्ना नागरिकलाई स्वच्छ मासु खुवाउनु स्थानीय सरकारको पनि दायित्व भएकाले उहाँहरूसँगको समन्वयमै हामी अगाडि बढ्छौं ।

विगतमा ‘पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४’ र पशु–पन्छीको पूरक आहार सम्बन्धी मापदण्डहरूको कार्यान्वयन फितलो देखियो । यो ऐनले पनि त्यस्तै नियति झेल्नुपर्ने त होइन भन्ने आशंका छ नि ?

ढुवानी मापदण्ड वा अन्य विषयमा पशु सेवा विभाग एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन; त्यसमा प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । अहिले हामी ढुवानी मापदण्डलाई छुट्टै ‘पशु कल्याण विधेयक’को रूपमा कानुनी ढाँचामा लैजाने तयारीमा पनि छौं । जहाँसम्म मासु जाँच ऐनको कुरा छ, यो सिधा मानिसको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले अरू मापदण्ड जस्तै यो निष्प्रभावी हुँदैन । अर्को मुख्य कुरा, हामी केवल आन्तरिक उपभोगमा मात्र सीमित हुन चाहन्नौं; हामी मासु निर्यातको ठूलो सपना देखिरहेका छौं ।

चीनतर्फ राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्नका लागि दुई देशबीच आवश्यक प्रक्रिया र तयारीहरू भइरहेका छन् । चीन वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मासु पठाउनका लागि नेपालमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन’ पूर्ण रूपमा लागू छ र यहाँ वैज्ञानिक परीक्षण हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति दिनैपर्छ । त्यसैले पनि यसलाई सफल बनाउनुको विकल्प छैन ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि देशभरि मासु निरीक्षक र सुपरीवेक्षकहरू खटाउनुपर्ने हुन्छ । के विभागसँग त्यस्ता आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलव्ध छन् ?

हामीसँग जनशक्तिको असाध्यै अभाव छ भन्ने अवस्था छैन । हाल नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करिब २,००० देखि २,२०० जना भेटेरिनरी चिकित्सक (पशु चिकित्सक) हरू हुनुहुन्छ । साथै, प्रत्येक वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट करिब २०० जना नयाँ भेटेरिनरी डाक्टरहरू उत्पादन भइरहनुभएको छ ।

नियमनको ढाँचामा एक जना मासु सुपरीवेक्षकले धेरै जना मासु निरीक्षकहरूलाई हेर्न र निर्देशन दिन सक्छ । चिकित्सकहरूसँगै विभाग र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा सहायक स्तरका प्राविधिक जनशक्तिहरू पनि कार्यरत हुनुहुन्छ ।
दुर्गम वा टाढाका जिल्लाहरूमा सुरुका दिनमा केही प्राविधिक कठिनाइ होलान्, जसलाई हामी चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौं । तर समग्रमा हेर्दा, ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छ । यसले एकातिर भेटेरिनरी जनशक्तिको खपत र रोजगारी बढाउनेछ भने अर्कातिर उपभोक्ताले स्वच्छ मासु पाउने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु हुन लागेको यो अभियानलाई सफल बनाउन सरोकारवालाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सुरुवात नै गरिएन भने त कहिल्यै अगाडि बढ्न सकिँदैन । हामीले धेरै प्राविधिक र व्यावहारिक विषयहरूमा सँगसँगै बहस र सुधार गर्दै जानेछौं ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र यो ऐन लागू गर्दै गर्दा बागमती प्रदेश सरकार, उपत्यकाका स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, पशु सेवा शाखाका प्राविधिकहरू र मासु व्यवसायीहरूको सक्रिय साथ आवश्यक छ । संघीय सरकारले समन्वयको भूमिका खेल्छ, तर मैदानमा खट्ने स्थानीय तह नै हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यो ऐतिहासिक कदम भएकाले सबैको सहकार्यमा हामी ऐनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउँछौं ।