सरकारले करिब २७ वर्षअघि ल्याएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । ऐनले अघि सारेका कडा मापदण्ड, पूर्वाधारको आवश्यकता र मासु जाँचको अनिवार्य व्यवस्थालाई लिएर व्यवसायीहरू माझ विभिन्न चासो र चिन्ताहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले मासु व्यवसायीहरूको संगठन खड्गी समाजका नन्दकिशोर शाहीसँग सम्पर्क गरेर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने सरकारको निर्णय, ऐन कार्यान्वयनका व्यावहारिक चुनौती, व्यवसायीको तयारी÷अपेक्षा, सांस्कृतिक पाटो, सम्भावित मूल्य वृद्धि लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर जिज्ञासा राखेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ः

सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ काठमाडौं उपत्यकाबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । परम्परागत रूपमा मासु व्यवसाय गर्दै आउनुभएका तपाईंहरूले सरकारको यो कदमलाई कसरी लिनुभएको छ ?

समय अनुसार सबै कुरा परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसैले यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं । सधैंभरि हाम्रा बाजे–बज्यै वा आमा–बुबाले जुन पुरानो शैलीमा मासु व्यवसाय गर्दै आउनुभयो, समय बदलिइसकेको आजको अवस्थामा ‘म पनि त्यसै गरी गर्छु’ भनेर अडान लिनु व्यावहारिक हुँदैन । समयको माग र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर लागू गर्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै अब मासु व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू प्रष्ट हुनुहुन्छ र यो कुरा सबैले बुझ्नुभएको छ ।

यसको अर्थ मासु ऐन, २०५५ ले तोकेका मापदण्ड र नियम अनुसार कारोबार गर्न तपाईंहरू पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ ?

सिद्धान्ततः हामी तयार छौं । तर ऐनका सबै मापदण्डहरू अहिले तत्कालै शतप्रतिशत पालना गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।

सरकारले त मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । के कारणले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने देख्नुहुन्छ ?

ऐनमा उल्लेख गरिएका दुई–चार वटा व्यावहारिक कुराहरू छन्, जुन अहिल्यै कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन छ ।
जस्तै, अहिले धेरैजसो ठाउँमा घर–घरमै वा परम्परागत शैलीमा पशु वध गर्ने गरिएको छ । ऐनले राँगो वा भैंसीलाई भुइँमा नराखी हुकमा झुन्ड्याएर (ज्बलनष्लन कथकतझ) मात्र वध गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, हाम्रा अधिकांश पुराना घरहरू सिमेन्टको पक्की ढलान गरिएका घर होइनन्, काठ र दली (निदाल) राखिएका पुराना संरचना हुन् । त्यस्ता कमजोर घरमा सयौं किलोका राँगा–भैंसीलाई माथि उठाएर, हुकमा राखेर वध गर्नु भौतिक रूपमा सम्भव देखिँदैन ।

घरको भौतिक संरचना बाहेक ऐनका अन्य कुन–कुन प्रावधानमा तपाईंहरूको व्यावहारिक असहमति वा अप्ठ्यारो छ ?

अर्को ठूलो विषय भनेको आन्द्रा–भुँडीको बिक्री–वितरण र हाम्रो धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएको पाटो हो । ऐनमा वध गरिएका पशुको भुँडी वा आन्द्रा बिक्री गर्न नपाइने वा कडा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कुराहरू समेटिएका छन् । तर हाम्रो नेवारी धर्म–संस्कृति र रीतिरिवाजमा यसको विशेष धार्मिक महत्व छ ।

उदाहरणका लागि, काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसिद्ध श्री रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तान्दा वा पूजाआजा गर्दा अनि भैरवलाई बलि चढाउँदा राँगोको आन्द्रा–भुँडी अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । आन्द्रा–भुँडी नभई हाम्रा धार्मिक विधिहरू पूरा नै हुँदैनन् । त्यसैले हाम्रो परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई असर पर्ने खालका प्रावधानहरूमा संशोधन र लचकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दा देखिने यस्ता व्यावहारिक असहमति र सांस्कृतिक विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्नुभएको छैन त ?

हामीले यी कुराहरू निरन्तर उठाइरहेका छौं । र सरकारसँग औपचारिक छलफलका लागि गहन तयारी गरिरहेका छौं । सरकारसँग परामर्श गर्नका लागि हामी व्यवसायीहरू मिलेर एउटा संयुक्त कमिटी गठन गर्दैछौं ।
यो कमिटीमार्फत ऐनका कुन–कुन प्रावधानहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो छ, कहाँ–कहाँ हाम्रा व्यावहारिक समस्याहरू छन्, ती सबै कुरालाई स्पष्ट रूपमा टिपोट गरेर सरकार समक्ष राख्नेछौं । सरकारले ती विषयमा कस्तो जवाफ दिन्छ र कसरी हाम्रा अप्ठ्याराहरू फुकाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर धेरैजसो साथीहरूले आफ्नो धारणा राखिसक्नुभएको छ ।

ऐनबारे व्यवसायीहरूको धारणाचाहिँ के छ त ?

सरकारले समय अनुसार सुधार गर्न खोजेको कुरा ठिकै छ, हामीले पनि विचार गरेर हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सबै व्यवसायीहरूको साझा मत छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि अब पुग–नपुग ४ महिना छ । यो छोटो अवधिमा व्यवसायीहरू बीच सचेतना र तयारीको स्थिति कस्तो छ ?

वास्तवमा व्यवसायीहरू सबै कुरामा अझै प्रष्ट भइसकेका छैनन् । धेरै व्यवसायीमा चेतनाको ठूलो कमी छ । ऐनले के भन्छ, मापदण्ड कसरी पूरा गर्ने र यसले व्यवसायमा के असर पार्छ भन्नेबारे धेरैलाई ज्ञान नै छैन ।
त्यसैले राजपत्रमा सूचना निकालेर वा निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, व्यापक रूपमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले व्यवसायीहरूलाई तालिम र सचेतना दिने काम गरोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ र उहाँहरूले यो गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

मासु कारोबारमा साना–ठूला सबै खाले लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ । उपत्यका बाहिर केही ठाउँमा वधशाला बने पनि उपत्यकामा पर्याप्त छैनन् । साना व्यवसायीहरू नयाँ ऐन अनुसार अघि बढ्न तयार होलान् ?

व्यवसायीहरूसँग अरू विकल्प नै के छ र ? अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने उपत्यका बाहिरका ठाउँहरू जस्तै हेटौंडा, सुनसरी, नवलपरासी, र चितवनमा निजी तथा सरकारी तहमा वधशालाहरू बनिसकेका छन् । अब मुख्य चुनौती काठमाडौं उपत्यकाकै हो । उपत्यकामा पनि ‘हामी नयाँ नियम मान्दैनौं’ वा ‘अगाडि बढ्दैनौं’ भन्ने कुरा कसैको पनि होइन ।

मुख्य कुरा सरकारले साना–ठूला व्यापारीहरूको हकहित र जीविकोपार्जनका लागि कस्तो नीति अपनाउँछ भन्ने हो । हामी छलफल गर्दै जानेछौं । नयाँ नियम आएपछि समस्याका समाधान पनि विस्तारै निस्किँदै जान्छन् ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त पानी, फोहोर व्यवस्थापन र मासु जाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । के व्यवसायीहरूसँग यी पूर्वाधारहरू उपलव्ध छन् ?

ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त पानी, फोहोर व्यवस्थापन, मासु जाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अहिले हामीसँग उपलव्ध छैनन् । र यी कुराहरू व्यवसायी एक्लैले गर्न सक्ने विषय पनि होइनन् । उदाहरणका लागि, अहिले पिउने पानी छैन । मेलम्चीबाट आवश्यक मात्रामा पानी उपलव्ध हुन सकेको छैन । अवस्था कस्तो छ भने पिउनकै लागि जार किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसारको स्वस्थ पानी कसरी उपलव्ध हुन्छ ? पशु वध गर्ने ठाउँमा धाराबाट निरन्तर पानी आउँदैन, ढुङ्गेधारा सबै ठाउँमा छैनन् र मेलम्चीको पानी पनि दिनहुँ आउँदैन । मासुको काम गर्ने व्यवसायीका लागि पानी सबैभन्दा अत्यावश्यक र ठूलो चिज हो ।

कुनै पनि व्यापारी फोहोरमा बस्न वा ग्राहकलाई फोहोर मासु बेच्न चाहँदैन । हामी सफा ठाउँमै काम गर्न चाहन्छौं । तर सरकारले पर्याप्त पानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै, राँगो–भैंसी काटिसकेपछि निस्कने रगत, मल र फोहोर कहाँ फाल्ने ? बागमती वा अन्य खोलामा बगाउन त पाइँदैन । त्यसैले नगरपालिका वा नेपाल सरकारको कुनै निकायले त्यो फोहोर र रगत कलेक्सन (संकलन) र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ ।

हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरूले ती फोहोर र रगतलाई रिसाइक्लिङ (Recycling) गर्ने र मल बनाउने उपायहरू निकाल्ने भन्नुभएको छ । यदि सरकारले पानी र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने व्यवसायीहरू नियम पालना गर्न पूर्ण रूपमा तयार छन्, कसैको पनि नकारात्मक सोच छैन ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि कोल्ड स्टोर, कोल्ड चेन र व्यवस्थित वधशालामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । साना व्यवसायीहरूले यो लगानी कसरी जुटाउन सक्लान् ?

यही विषयमा त हामी सरकारसँग निरन्तर संवादमा छौं । सरकारले ल्याएको ऐनलाई हेरेर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
एकैचोटि झ्याप्प ऐन लागू गर्छु भनेर रातारात सबै पूर्वाधार बन्दैनन्, यसका लागि समय लाग्छ । तर सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर विस्तारै–विस्तारै सुधार गर्दै लैजाने हो ।

उपत्यकामा राँगो–भैंसी काट्नका लागि उपयुक्त ठाउँ वा जग्गा पाउनै गाह्रो छ भनिन्छ, यस्तो अवस्थामा मंसिर १ गतेदेखि नै उपत्यकामा ऐन लागू होला त ?

काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै जग्गाको हो । जहाँ पायो त्यहीँ राँगो काट्न स्थानीय वा छरछिमेकीले दिँदैनन् । वधशाला बनाउनका लागि बाटो पुगेको, बस्तीबाट अलि पर ‘बफर जोन’ भएको, बत्ती र पर्याप्त पानीको सुविधा भएको ठाउँ चाहिन्छ । यस्तो जग्गा पाउन निकै गाह्रो छ । यदि सरकारले ठाउँ वा जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिन्छ भने व्यवसायीहरू जान तयार छन् ।

जहाँसम्म मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने कुरा छ, हाम्रो विश्लेषणमा खुद्रा मासु व्यापारीहरू (सफा मासु किनेर बेच्ने पसलहरू) का लागि त्यति ठूलो समस्या छैन । मुख्य समस्या भनेको पशु वध गर्ने ठाउँ (वधस्थल) को हो । टोल–टोलमा राँगो काट्दै आएका व्यवसायीहरूलाई पूर्वाधार अभावका कारण ऐन कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । त्यसैले हामी व्यवसायीहरू आफैं मिलेर वा सरकारसँग सहकार्य गरेर सामूहिक रूपमा एउटा ठूलो र व्यवस्थित वधशाला खोल्नेबारे पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार वधशाला, सरसफाइ, ढुवानी र प्रविधिमा खर्च गर्दा मासुको उत्पादन लागत बढ्छ । लागत बढेपछि बजारमा मासुको मूल्य पनि बढ्छ ?

उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु खुवाउनु व्यवसायीको धर्म हो र खाने ग्राहकले पनि सफा मासु नै खोज्छन् । तर जहाँसम्म मूल्यको कुरा छ, स्वच्छ मापदण्ड पालना गर्दा लागत अवश्य बढ्छ र त्यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ नै ।
तर मूल्य बढ्नुको कारण यो ऐन वा पूर्वाधार मात्र होइन, मुख्य कारण त कच्चा पदार्थ (राँगो–भैंसी) को अभाव हो । अहिले नेपालमा उत्पादन भएको राँगो–भैंसीको मासुले स्वदेशी बजारको माग नै धान्न सकेको छैन । काठमाडौंमा काटिने अधिकांश राँगो–भैंसी भारतबाट अवैध वा दुई नम्बर नाकाबाट भित्राउनुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्कोतिर, यहाँ काटिएका मासुहरू चीनतर्फ निर्यात भइरहेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय बजारमा अभाव छ । जबसम्म नेपाल आफैंले पर्याप्त मात्रामा पशु उत्पादन गर्न सक्दैन, तबसम्म मासुको भाउ स्वतः बढ्दै जान्छ ।

नेपाललाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने योजनाहरूबारे पशु विज्ञहरूसँग के कुरा भएको छ ?

कृषि मन्त्रालय र पशु विज्ञहरूले कागजी रूपमा ठूला–ठूला दस्तावेज र योजनाहरू राख्नुभएको छ । योजना सुन्दा एकदमै राम्रो लाग्छ, तर व्यावहारिक रूपमा त्यो सहज छैन। एउटा राँगो वा भैंसी हुर्काएर उत्पादन लिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ ।
अर्को मुख्य समस्या भनेको गाउँघरमा पशु पाल्ने मान्छे नै छैनन् । युवाहरू सबै वैदेशिक रोजगारमा बाहिर गइसकेका छन्, गाउँ खाली छ । यस्तो परिस्थितिमा कृषि फार्महरू खोलेर सोचेजस्तै पशु उत्पादन बढाउनु दस्तावेजमा लेखे जस्तो सहज छैन ।

नयाँ ऐन अनुसार वधशाला र मासु पसल सुधारका लागि सरकारले अनुदान, सहुलियत ऋण वा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउनेबारे केही कुरा भएको छ ?

हामी खड्गी समाजका तर्फबाट सधैं के भन्छौं भने समय अनुसार आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र समयको गतिसँगै अघि बढ्नुपर्छ । हामीले विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं ।
अनुदानको हकमा, सरकारले अनुदान दिए मात्र काम गर्ने, नदिए नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीले कति लगानी व्यहोर्ने र सरकारले कस्तो अनुदान वा नीतिगत सहयोग दिने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले कृषि मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिकाहरूसँग पटक–पटक कुरा गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा बागमती प्रदेशका सांसदहरू र उपत्यकाका मेयरहरूसँग बसेर अनुदान, सहुलियत र पूर्वाधारका विषयमा थप छलफल गर्ने तयारी छ ।

अन्त्यमा, वर्षौंदेखि परम्परागत रूपमा यो पेसा गर्दै आएका व्यवसायीहरूको सरकारसँग मुख्य अपेक्षा के छ ?
पहिलो कुरा, कुनै पनि व्यवसायी जानाजानी फोहोरमा बस्न वा ग्राहकलाई दूषित मासु बेच्न चाहँदैन । दोस्रो कुरा, यो हाम्रो परम्परागत पेसा हो । रोजगारी नपाएर वा विकल्प नभएर बाध्यतावश अँगालेको पेसा यो होइन। तर अचेल घरमै पशु वध गरेको देख्दा हाम्रा छोराछोरीहरूले यो पेसा मान्न छाडिसके, उनीहरू बाबु–आमालाई पेसा नै परिवर्तन गर्न दबाब दिन्छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो परम्परागत पेसालाई आधुनिक, मर्यादित र दिगो बनाउन सरकारले हामीलाई साथ दिनुपर्छ । हामी सरकारसँग हातेमालो गरेर ऐन नियम मान्न र अगाडि बढ्न पूर्ण रूपमा तयार छौं । सरकारले पूर्वाधार, पानी, फोहोर व्यवस्थापन र जग्गाको उचित प्रबन्ध गरिदियो भने खड्गी समाज र सम्पूर्ण मासु व्यवसायीहरू सरकारको निर्णयमा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छन् ।