झण्डै दुईतिहाइ नजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएसँगै यसबारे क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भइरहेका छन् । केहीले बजेट राम्रो भएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् भने केहीले परिवर्तनको गुञ्जायस नआएको टिप्पणी गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले प्रतिष्ठित औषधि व्यवसायी दीपक दाहाललाई सरकारले ल्याएको बजेट कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौं ः

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट सार्वजनिक भएको छ । एक सक्रिय व्यवसायीको नाताले तपाईंले यस बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

नेपालको बजेट निर्माणको इतिहास र वर्तमान परिदृश्यलाई केलाएर हेर्ने हो भने यस पटकको बजेट पनि विगतकै परम्परागत नीतिको निरन्तरता मात्र हो । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, विगतका बजेट र यस बजेटमा तात्विक रूपमा कुनै भिन्नता छैन । नेपाली जनताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षासहित दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने अवसर दिएका थिए । आम नागरिकमा अब देशमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ, उद्योगधन्दा खुल्छन् र आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर यो बजेटले त्यस्ता दूरगामी र तात्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कुनै ठोस मार्गचित्र कोर्न सकेको देखिँदैन । यो अत्यन्तै निराशाजनक छ ।

विशेष गरी हामी जो स्वदेशमै पशु औषधि तथा फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छौं, हाम्रा लागि यो बजेटले कुनै पनि नयाँ सम्बोधन वा सहुलियत ल्याएको छैन । हामीले लामो समयदेखि सरकारसमक्ष नेपालमा उद्योग स्थापनाका व्यावहारिक जटिलताहरूका बारेमा आवाज उठाउँदै आएका थियौं । नेपालमा उद्योग खोल्न किन सकिँदैन वा किन कठिन छ भन्ने कुराको चुरो नबुझी यो बजेट ल्याइएको हुनाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न यो पूर्ण रूपमा असफल भएको छ ।

तपाईंले भन्नुभयो कि नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न भन्दा अगाडि नै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ । यसबारे अलि प्रष्ट पारिदिनु न ?

सरकारको अदूरदर्शी कर र भन्सार नीतिका कारण उद्योग स्थापनापूर्व नै आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा उद्योग सञ्चालनमा आउनुभन्दा धेरै अगाडि, पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा राज्यले व्यवसायीको ढाड सेक्ने काम गर्छ । जस्तै, हाम्रो औषधि उद्योग स्थापना गर्दा विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार ‘क्लिन प्यानल’ (Clean Panel)ि र ‘एचभीएसी’ (ज्ख्ब्ऋ – ज्भबतष्लन, ख्भलतष्बितष्यल, बलम ब्ष्च ऋयलमष्तष्यलष्लन) प्रणाली जस्ता अत्यावश्यक अत्याधुनिक प्रविधि तथा निर्माण सामग्रीहरू आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना के छ भने, उद्योग सुरु नै नभई यस्ता पूर्वाधारका सामग्री आयात गर्दा सरकारले ५४ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क असुल गरिरहेको छ ।

हामीले यो नीति अव्यावहारिक भयो, व्यवसायीलाई यसले निरुत्साहित ग¥यो, परिवर्तन गरिदिनुस् भनेर पटक–पटक माग राख्दै आएका छौं । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतसँग हो । भारतको बिहार वा गुजरात जस्ता राज्यहरूमा कसैले साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न चाह्यो भने त्यहाँको सरकारले कुल पुँजीगत लगानीको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन्छ । यसको अर्थ, यदि तपाईंले भारतमा १० करोड रूपैयाँको लगानीमा उद्योग खोल्दै हुनुहुन्छ भने करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ त त्यहाँको सरकारले नै अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइदिन्छ ।

तर नेपालमा ठीक उल्टो र अचम्मको व्यवस्था छ । यहाँ १० करोडको उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा, उद्योग सञ्चालनमा आएर उत्पादन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको निर्माण र उपकरण आयातको चरणमै करिब ३८ देखि ४० प्रतिशत रकम सरकारलाई विभिन्न करका रूपमा बुझाउनुपर्छ । यसको सीधा अर्थ हो– नेपालमा १० करोडको उद्योग खडा गर्दा झण्डै ४ करोड रुपैयाँ त उद्योग खुल्नुअगावै सरकारले करको नाममा तानिदिन्छ । यसपालिको बजेटले यो घातक नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ला भन्ने हाम्रो ठूलो विश्वास थियो । तर दुर्भाग्यवश यस पटक पनि स्थिति जस्ताको तस्तै राखियो ।

सरकारले त बजेटमार्फत कैयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट दिएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरेको दाबी गरेको छ नि ?

सरकारको यो दाबी केवल सञ्चारमाध्यममा प्रचार गर्न र जनता झुक्याउनका लागि मात्र हो । मुखले बोल्दा मन्त्रीज्यूले ३७२ वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट दिएको भन्नुभयो । तर यसको व्यावहारिक सत्यता अर्कै छ । संसारको कुनै पनि कुनाको लोककल्याणकारी वा औद्योगिक मैत्री सरकारले उद्योगका कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार, उद्योग निर्माणका सामग्री वा प्याकिङ मेटेरियलमा अन्तःशुल्क लगाउँदै लगाउँदैन । अन्तःशुल्क भनेको विलासिताका वा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा लगाइने कर हो, उद्योगका आधारभूत तत्वमा होइन ।

हाम्रो आफ्नै भोगाइ हेर्नुस् । मेरो उद्योगबाट उत्पादन हुने ‘मेडिभिट’ भन्ने एउटा स्थापित प्रोडक्ट छ, जसमा भिटामिन ए, डी, ई र बी–१२ जस्ता अत्यावश्यक तत्वहरू हुन्छन् । यो उत्पादन तयार पारिसकेपछि प्याकिङ गर्नका लागि जुन प्लास्टिक वा सिसाका खाली बोतलहरू चाहिन्छन्, ती बोतल नेपालमा बन्दैनन् र हामीले भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । ती खाली बोतल आयात गर्दा सरकारले १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्छ । त्यति मात्र होइन, सो औषधि बनाउनका लागि सोल्युसन वा इमल्सिफायरका रूपमा ‘टुइन ८०’ भन्ने रासायनिक कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । यसमा कुल फर्मुलेसनको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा हुन्छ । त्यसमा सरकारले करिब ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । पशु सेवा विभागको सिफारिसमा शुद्ध भिटामिन आयात गर्दा त १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, तर त्यसमा मिसाउनुपर्ने वा प्रयोग हुनुपर्ने अन्य सहायक कच्चा पदार्थहरूमा २८ देखि ४० प्रतिशतसम्म भन्सार ठोकिदिन्छ । अब विचार गर्नुहोस्, तिनै कच्चा पदार्थ र प्याकिङ सामग्री प्रयोग गरेर भारतमा बनेको तयारी औषधि नेपाल भित्रिँदा भने जम्मा ५ प्रतिशत भन्सारमा निर्वाध आउन पाउँछ । हामी कच्चा पदार्थमा ४०–५० प्रतिशत कर तिर्छौं, भारतको तयारी उत्पादन ५ प्रतिशतमा आउँछ । यस्तो असमान र विभेदकारी नीति भइसकेपछि हामीले विदेशी उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? यसको सिधा अर्थ हामी जस्ता स्वदेशी उद्योगीहरूलाई उद्योग बन्द गरेर भारतकै सामान आयात गरी ट्रेडिङ (व्यापार) मात्र गर भनिएको हो ।

भनेपछि स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनमा यो सरकारले पनि खासै ध्यान दिएन, होइन त ?

अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्टममा उभिएर सिद्धान्तका कुरा गर्नुभयो । उहाँले ‘तयारी वस्तुको भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम गरिनेछ’ भनेर भाषण त पढ्नुभयो, तर बजेटको भित्री आर्थिक विधेयक र दरबन्दीको सूची निर्माण गर्ने कर्मचारीतन्त्रले व्यवहारमा कतै पनि हेरफेर गरेको छैन । हामी फिड सप्लिमेन्ट र औषधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगीहरूका लागि यो बजेटमा कुनै पनि तात्विक वा सकारात्मक परिवर्तन छैन । सबै कुरा विगतकै निरन्तरता हो, जस्ताको तस्तै ।
औषधिका कतिपय विशिष्ट बोतल वा बट्टा नेपालमा उत्पादन नै हुँदैनन् । नेपालमा बन्ने जति त हामी स्वदेशी उद्योगबाटै किन्छौं । तर बाहिरबाट ल्याउनैपर्ने बोतलमा पशु सेवा विभागको सिफारिस हुँदाहुँदै पनि १ प्रतिशत भन्सारका अतिरिक्त १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइन्छ । यो सबै जोड्दा करिब ३२ प्रतिशत पुग्छ । अर्कोतर्फ, भारतबाट त्यही बोतलमा भरिएर आउने तयारी वस्तुलाई चाहिँ केवल ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्र लाग्छ ।

कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल ल्याउँदा ५४ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने, अनि तयारी वस्तु ५ प्रतिशतमा आउने ? यो भन्दा हास्यास्पद आर्थिक नीति अरू के हुन सक्छ ? २०५२ सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि बजेट आए, ती सबैको चरित्र यही हो । यसले देशमा न त कुनै औद्योगिक विकास गर्छ, न त समृद्धि नै ल्याउँछ ।

यो शतप्रतिशत आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । नेपालको राज्य संयन्त्र र बजेटले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन, उल्टै पूर्ण रूपमा निरुत्साहित र धराशयी बनाउने काम गरिरहेको छ । यही नीतिका कारण नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरू फस्टाउनै सकेका छैनन् । खुलेकाहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेरौं । त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (न्म्ए) मा साना तथा मझौला उद्योगहरूको योगदान करिब ३० प्रतिशत छ । र, भारतबाट विश्व बजारमा निर्यात हुने कुल सामग्रीको ४५ प्रतिशत हिस्सा यस्तै साना तथा मझौला उद्योगहरूले ओगटेका छन् । भारत सरकारले ती उद्योगहरूलाई बचाउन र बढाउन पुँजीगत खर्चमा १५ देखि २५ प्रतिशत अनुदान मात्र दिँदैन, उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीको महसुलमा ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट वा अनुदान दिन्छ । बैंकको ब्याजदरमा समेत ५ देखि ७ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान भारत सरकार आफैैंले बेहोर्छ । किनभने, उनीहरूलाई थाहा छ– जब यी साना उद्योगहरू फस्टाउँछन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र पछि तिनै उद्योगले कमाएर राज्यलाई ठूलो मात्रामा कर तिर्छन् । उद्योग बलियो भए मात्र देश बलियो हुन्छ भन्ने चेत त्यहाँ छ ।

राजस्व संकलन र करको संरचनाका सवालमा नेपाल र भारतको तुलना गर्दा हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौं जस्तो लाग्छ ?

यसमा आकाश जमिनको फरक छ । भारतमा सरकारको कुल राजस्व आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा कर्पोरेट कर र आयकरबाट आउँछ । यसको मतलब त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, नाफा कमाइन्छ र प्रत्यक्ष कर तिरिन्छ । तर नेपालको अवस्था एकदमै दयनीय छ । हाम्रो देशमा प्रत्यक्ष आयकर वा आन्तरिक उत्पादनको करबाट उठ्ने राजस्व जम्मा २२–२३ प्रतिशत मात्र छ । नेपाल सरकारको बाँकी राजस्वको ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब २२ प्रतिशत सिधै भन्सार विन्दुबाट र करिब ३२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठ्छ ।

यसको अर्थ नेपाल सरकार उद्योगधन्दा खोलेर देशमै उत्पादन बढाउन र आन्तरिक कर उठाउन चाहँदै चाहँदैन । ऊ त विदेशी सामान कति धेरै आयात हुन्छ र भन्सारमा कति धेरै कर असुल्न पाइन्छ भनेर ढुकेर बस्छ । जबसम्म देशमा उद्योगको विकास हुँदैन, तबसम्म मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरता कहिल्यै सम्भव छैन । हाम्रा नेताहरू जहिले पनि मञ्चमा उभिएर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (ँम्क्ष्) ल्याउने कुरा गर्छन्, लगानी सम्मेलन गर्छन् । तर म सोध्न चाहन्छु– कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता यहाँ किन पैसा हाल्न आउँछ ? उद्योग स्थापनाको प्रारम्भिक चरणमै निर्माण सामग्री र मेसिनरीमा ३८–४० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने देशमा कुन मूर्ख विदेशीले लगानी गर्छ ? यो नीतिगत सुधार नभएसम्म नेपालमा उद्योगको विकास हुनै सक्दैन ।

स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा राज्यले यसरी ध्यान नदिनुको पछाडि राजनीतिक दूरदृष्टिको अभाव हो कि अरू कुनै कारणहरूले काम गरेको छ ?

यसका मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण– हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा औद्योगिक अर्थतन्त्र र व्यावहारिक व्यवसायको न्यूनतम ज्ञान र भिजन नै छैन । दोस्रो र सबैभन्दा खतरनाक कारण– कर्मचारीहरूमा रहेको ‘भन्सारमुखी मानसिकता’को डर हो । नेपालको कुल राजस्वको झण्डै ४५ प्रतिशत हिस्सा सिधै भन्सार नाकाहरूबाट उठ्छ । कर्मचारीहरूलाई के डर छ भने, यदि उद्योगका कच्चा पदार्थ वा पूर्वाधारका सामग्रीमा भन्सार दर कम गरिदिने हो भने राजस्व घट्छ र भोलि सरकारलाई कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्च धान्न समेत धौ–धौ पर्छ । उनीहरूले देशको दीर्घकालीन हित सोच्नुको साटो तत्कालै पैसा उठ्ने ‘सजिलो बाटो’ अपनाएका छन् ।

मैले नेपालको कर र आयातको तथ्यांकलाई निकै गहिरिएर विश्लेषण गरेको छु । उदाहरणका लागि, चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले भन्सारबाट खर्बौं राजस्व उठायो । नेपालमा करिब ५ हजार २ सय भन्दा बढी प्रकारका वस्तुहरू आयात हुन्छन् । तर अचम्मको तथ्य के छ भने, कुल आयात हुने वस्तुहरूमध्ये केवल ४० प्रतिशत वस्तुहरूबाट मात्रै ९९ प्रतिशत भन्सार राजस्व उठ्छ । बाँकी ६० प्रतिशत वस्तुहरूबाट उठ्ने राजस्व जम्मा १ प्रतिशत मात्र हो ।
हामी उद्योगीहरूले जुन उद्योगका निर्माण सामग्री, मेसिनरी र कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट वा सहुलियत माग गरिरहेका छौं, ती वस्तुहरूबाट सरकारलाई आउने राजस्व यही १ प्रतिशतको दायराभित्र पर्छ । यदि सरकारले स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि यो १ प्रतिशत राजस्व माया मारिदिने हो भने पनि राज्य सञ्चालनमा कुनै फरक पर्दैन । तर विडम्बना, यति सामान्य तथ्यांकीय विश्लेषण गर्ने क्षमता वा इच्छाशक्ति न त हाम्रा नीति निर्मातासँग छ, न त कर्मचारीतन्त्रसँग ।

यसबारे बुझाउन तपाईंले एउटा पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ । त्यो पुस्तक कस्तो हुन्छ, बताइदिनुहोस् न ?

हो, नेपालको अर्थतन्त्र, कर नीति र औद्योगिक धरातलका यी तमाम विसंगति र तथ्यहरूलाई संकलन गरेर मैले एउटा विस्तृत विश्लेषणात्मक पुस्तक तयार पारिरहेको छु । हाल म पोखरामा भए पनि यसको अन्तिम ‘प्रुफ रिडिङ’को काम गरिरहेको छु र यो छिट्टै प्रकाशन हुँदै छ ।

यो पुस्तक लेख्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालका नीति निर्माता, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र विशेष गरी हाम्रा माननीय सांसदहरूको ‘बुद्धिको भाँडोमा लागेको बिर्को’ खोल्नु हो । उनीहरूलाई तथ्यांकसहित बुझाउनु पर्नेछ कि देश कसरी गलत दिशामा गइरहेको छ र स्वदेशी उद्योगलाई मारेर देश कहिल्यै धनी हुन सक्दैन । म यो पुस्तक देशका सबै सांसद र सरोकारवालाहरूलाई निःशुल्क बाँड्नेछु, ताकि उनीहरूले देशको वास्तविक अवस्था बुझून् र आगामी दिनमा नीति निर्माण गर्दा मुलुकको उन्नति र स्वदेशी उद्योगको हित अनुकूल निर्णय गर्न सकून् । उद्योग बाँचे मात्र देश बाँच्छ र समृद्ध बन्छ भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्नैपर्छ ।