नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र मौलिक हकको प्रत्याभूतिसँग जोडिएको ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई सरकारले साढे दुई दशकपछि तीन चरणमा पूर्ण कार्यान्वयन तयारी गरेको छ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट यसको कार्यान्वयन सुरु गरेर फागुन १ बाट नगरपालिका र आगामी मंसिर १ गतेबाट देशैभर लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । यसै सन्दर्भमा ऐन कार्यान्वयनले मासु व्यवसायी तथा उपभोक्तामा पर्ने प्रभाव, यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी तवरबाट भइरहेका तयारी, यसका सम्भावना र चुनौतीलगायत विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोज कुमारशाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित उतार ः

‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कस्तो किसिमको ऐन हो ? यसको मूल मर्म र उद्देश्यबारे बताइदिनुहोस् न ।

यो ऐन पूर्ण रूपमा आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र अधिकारसँग जोडिएको कानुन हो । यसको मुख्य ध्येय बजारमा स्वच्छ, सुरक्षित र स्वस्थ मासु मात्र बिक्री–वितरण होस् भन्ने हो । वधशालामा अनिवार्य रूपमा स्वस्थ पशुको मात्र वध गर्ने, वधपश्चात् त्यस मासुको वैज्ञानिक रूपमा चेकजाँच गर्ने र स्वस्थ ठहरिएका मासु मात्र बजारमा पठाउने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि यो ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनले पशुबाट मानिसमा सर्ने विभिन्न जुनोटिक रोगहरूको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

यो कुनै निश्चित व्यवसायी, समुदाय वा वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन होइन । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । यो ऐन सोही मौलिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन पनि हो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गर्दै नेपाल सरकारका नाममा तीन वटा परमादेश जारी गरिसकेको छ, जसले स्वस्थ मासु उपलव्ध गराउन यो ऐन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

यो ऐन २०५५ सालमै बने पनि लामो समय अलपत्र जस्तै रह्यो । संघीयता लागू भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई तीनै तहका सरकारले कसरी अघि बढाउँदै छन् ?

मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि हामीले यस ऐनलाई तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाएका छौं । संघीय मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रीहरू, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित विषयगत समितिको संयुक्त बैठक बसेर यो ऐनलाई तीनै सरकारको सहमतिमा लागू गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैले यो कुनै एउटा निकायको मात्र प्रयास नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त घोषणा र पूर्ण प्रतिबद्धतामा लागू हुन लागेको महाअभियान हो ।

ऐन बनेको साढे दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यस अवधिमा प्रविधि, विज्ञान र दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आएका छन् । पुरानै ऐनले वर्तमान समयका आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ला ?

ऐनका मूल र सारभूत विषयहरूमा त्यस्तो संशोधन गर्नुपर्ने केही पनि छैन । संघीयता आएपछि केही ऐन संशोधन मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारिसकिएको छ । त्यसैले अहिलेकै ऐन अनुसार अगाडि बढ्दा कुनै समस्या हुँदैन ।

तथापि, आधुनिक प्रविधि र समसामयिक आवश्यकतालाई समेट्न हामीले केही परिमार्जन र यसको दायरा फराकिलो बनाउने काम गरिरहेका छौं । उदाहरणका लागि कुनै पनि उपभोक्ताले उपभोग गर्ने मासु कुन लोकेसन वा फार्मबाट आएको हो, त्यहाँ पशुलाई कुन–कुन औषधि प्रयोग गरिएका थिए र औषधिको असर सकिने अवधि (विथड्रल पिरियड) पालना भयो कि भएन भनेर पहिल्याउने ‘ट्रेसिबिलिटी’ प्रणाली यसमा थपिँदैछ । यसका साथै पशु कल्याण र ढुवानीका न्यूनतम मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राखेर ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आगामी मंसिर १ गते काठमाडौंबाट ऐन कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै यी परिमार्जित विषयहरू स्वीकृत भइसक्नेछन् ।

यो ऐन काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १ गतेबाट लागू गर्ने भनिएको छ । तर तयारीका लागि समय निकै कम छ । सरकारी तहबाट पूर्वाधार र कार्ययोजनाको तयारी कसरी भइरहेको छ ?

२०५५ सालयता मुलुकमा धेरै वधशालाहरू बनिसकेका छन् र मासु पसलहरू पनि क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका हकमा हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको ठूलो समस्या छैन । तर केही वधस्थलहरूलाई भने हामीले व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर हामीले ‘राष्ट्रिय कार्ययोजना’ बनाएका छौं । संघीय तहबाट मापदण्ड, नियमावली र कार्यविधि परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

विभिन्न समुदाय र व्यवसायीसँग छलफल गरिएको छ । केही समयअघि हड्डी र छाला प्रशोधन उद्योगका उद्योगीसँग छलफल गरिएको थियो । त्यस्तै, वधशालाबाट उत्पादन हुने मासुबाहेकका उप–उत्पादन जस्तै हड्डी, खुर, सिङ, छाला र गोबरलाई खेर जान नदिई प्रशोधन उद्योगहरूसँग जोड्ने काम भइरहेको छ । हड्डीको धुलो दाना उद्योगीले लिने, छाला मुलुकभित्रका १२ वटा प्रशोधन उद्योगले खपत गर्ने र गोबरलाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्ने सोच छ । मासु मात्र होइन, वधशालाबाट निस्कने कुनै पनि चिज खेर नजाओस् भन्ने हाम्रो मनसाय छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहसँग मिलेर सबै वधशाला, वधस्थल र मासु पसलहरूको विस्तृत म्यापिङ भइरहेको छ । भदौको दोस्रो सातासम्ममा यो काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सँगै हामीले म्यापिङको काम यसैगरी देशभर गर्दैछौं । प्राप्त तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी विश्लेषण गर्दै संघीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रीज्यूहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूको बैठक आह्वान गरिनेछ । कतै बजेट अभाव हुनसक्छ, कतै जग्गा । तथ्यांकको विश्लेषणपश्चात् यस्ता समस्याहरूलाई तीनै तहको समन्वयमा तुरुन्त सम्बोधन गरिनेछ । वास्तवमा यो जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि सुरु गर्न लागिएको महाअभियान नै हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, पशु तथा मासुबाट मान्छेमा सर्ने रोगहरू न्यूनीकरण गर्न, पशुजन्य रोग उपचारमा हुने खर्चलाई कम गर्न यो ऐनले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

ऐनमा वधशालाहरू सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट सञ्चालन हुनसक्ने अवधारणा छ । सरकार आफैंले कुनै नमुनामूलक काम पनि गर्दैछ कि ?

नेपाल सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको लगानीमा देशका धेरै स्थानमा वधशालाहरू बनिसकेका छन् । व्यवसायीको प्रस्तावअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल) मा जान सकिन्छ । तर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने सरकार आफैंले व्यापार र वधशाला सञ्चालनको काम गर्दैन । सरकारको मूल भूमिका नियमन गर्ने, नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गरिदिने र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउने मात्र हो । मासु व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन र बजार प्रवद्र्धनको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै नियन्त्रणभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मासु निरीक्षक र सुपरीवेक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति हामीसँग उपलव्ध छ ?

ऐन कार्यान्वयनका लागि मासु निरीक्षकका रूपमा भेटेरिनरी डाक्टरहरूकै आवश्यकता पर्दछ । यसैका लागि कृषि मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दा देशका ७७ वटै जिल्लाबाट ८८७ जना पशु चिकित्सकहरूको आवेदन परिसकेको छ । ऐन लागू भएपछि अहिलेको जस्तो हरेक पसलमा वा बाटोमा जथाभावी पशु वध गर्न पाइँदैन । वधशाला वा तोकिएको निश्चित वधस्थलमा मात्र वध हुने भएकाले धेरै स्थानमा एकै पटक जनशक्ति खटाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । त्यसैले अहिले मौजुदा रहेका र आवेदन दिएका पशु चिकित्सकहरूको संख्या यो ऐन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

मासु निरीक्षकले कसुर गर्नेमाथि मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार पाएका छन् । प्राविधिक जनशक्तिसँग कानुनी प्रक्रिया र अभियोजन सम्बन्धी ज्ञान छ त ?

भेटेरिनरी डाक्टरहरूले आफ्नो अध्ययनका क्रममा ‘भेटेरिनरी जुरिसप्रुडेन्स’, कानुनी प्रक्रिया र आचारसंहिता पढेका हुन्छन् । हामीले बीच–बीचमा मासु निरीक्षकलाई तालिम दिएका छौं । बाँकी रहेकाहरूलाई लक्ष्य गरेर आगामी दिनमा तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ । मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको कानुनी परामर्श लिइनेछ । मासु निरीक्षकलाई कानून सम्बन्धी ज्ञान दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामीले पशु चिकित्सा परिषद्समक्ष पनि अनुरोध गरेका छौं । मासु स्वस्थ छ या अस्वस्थ भन्ने कुरा कुनै वकिलले नभई डाक्टरले प्रमाणित गर्ने विषय हो । अस्वस्थ ठहरिएको खण्डमा प्राविधिक आधारमै मुद्दा अगाडि बढ्छ । त्यसैले यो विशुद्ध प्राविधिक–कानुनी विषय भएकाले भेटेरिनरी डाक्टरहरू नै यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त जनशक्ति हुन् । फेरि भेटेरिनरी विषय अध्ययन गरेकासँग कानूनी ज्ञान नै नहुने भन्ने होइन । भेटेरिनरी विषयमा पनि अहिले कानुनसँग सम्बन्धित विषय राखिएको छ ।

विगतमा पशु ढुवानी मापदण्ड जस्ता धेरै नियमहरू कागजमा मात्र सीमित भए । यो ऐनले पनि उस्तै नियति व्यहोर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिँदै छ नि ?

यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन, यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । यो किन पनि कार्यान्वयन हुन्छ भने तीनै तहको राजनीतिक नेतृत्वले यसको स्वामित्व लिनुभएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा तहसम्म प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी संरचना तैनाथ छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम उपभोक्ता, खड्गी समाज र मासु व्यवसायीहरू आफैं स्वस्थ मासुको पक्षमा उभिएका छन् । मासु व्यवसायीहरूले पनि बिक्री गर्ने मासु स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरिसकेका छन् । त्यसैले यो सबैतिरबाट माग भएर आएको ऐन भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै संशय छैन । कार्यान्वयनका क्रममा व्यावहारिक जटिलता आएमा उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ ।

ऐनले तोकेका मापदण्ड र मासु पसलको नयाँ व्यवस्थापनका कारण साना लगानीका व्यवसायीहरू विस्थापित हुने जोखिम छ कि छैन ?

यो ऐन लागू गर्दा साना व्यवसायी विस्थापित हुने कुनै जोखिम छैन । यस्तो सम्भावना किन पनि छैन भने ऐनमा जहाँ ठूला वधशाला छैनन्, त्यहाँका लागि ‘वधस्थल’ तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । वधस्थलको मापदण्ड एकदमै सामान्य छ– जहाँ सरसफाइ, सफा पानी, झुन्ड्याएर (ह्याङिङ) काट्ने व्यवस्था र फोहोर व्यवस्थापन भए पुग्छ ।

अर्कोतर्फ, मासु पसलहरूले अब आफ्नो पसलभित्र पशु वध गर्ने होइन, तोकिएको वधशाला वा वधस्थलबाट परीक्षण गरिएको मासु ल्याएर बिक्री गर्ने हो । त्यसैले मासु पसलहरूको अस्तित्व गुम्दैन । दर्ता नगरी, अव्यवस्थित र अस्वस्थकर तरिकाले बाटोमा काट्ने परिपाटी भने अब पूर्णतः बन्द हुनेछ ।

नयाँ ऐन अनुसार अब मासु व्यवसायी र पसल सञ्चालकहरूले कसरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ?

ऐन लागू भइसकेपछि मासु व्यवसायीहरूले नियमावली, २०५७ र मासु जाँच प्राविधिक निर्देशिका, २०६४ बमोजिम तोकिएका सामान्य मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता वा नवीकरण गराउनुपर्छ ।

स्थानीय तहबाट स्वीकृत र नवीकरण भएका पसलहरूले मात्र मासु बिक्री–वितरण गर्न पाउनेछन् । यसको मतलब पसल सञ्चालन गर्न मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । पसलका लागि तोकिएका मापदण्डहरू एकदमै सरल र व्यावहारिक छन् । त्यहाँ फ्रिज हुनुपर्छ, सफा गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ, उपभोक्ताले परैबाट आफूले कहाँ राखेको मासु उपभोग गर्दैछु भनेर थाहा पाउने ठाउँ हुनुपर्छ । वधस्थलको हकमा यथेष्ट स्पेस हुनुपर्छ, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ, स्वच्छ पानी, ढललगायत नियमावलीमा व्यवस्था गरिएअनुसारका पूर्वाधार हुनुपर्छ । वधशालाको त वृहत् मापदण्ड नै छ । यसको संरचना कस्तो हुने भनेर पशु सेवा विभागले अध्ययन पनि सकाइसकेको छ । केही दिनमा यसलाई हामी वेभसाइटमा पनि राखेका छौं । मापदण्ड पूरा गर्ने जुनसुकै व्यवसायीले निर्धक्क रूपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । तर जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै कानुन विपरीत अस्वस्थ मासु बेच्नेमाथि भने कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ । यो केवल एउटा कानुनको पालना मात्र नभएर जनस्वास्थ्य रक्षा र नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने महाअभियान हो ।

दर्ता गर्ने प्रक्रिया अलि झण्झटिलो भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?

ऐन संशोधन गरेर हामीले दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाएका छौं । मासु पसलहरू सबै स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छ । मापदण्ड पुगेका वधस्थलहरू सुपरीवेक्षकले तोकिदिन्छ र स्थानीय तहमै दर्ता हुन्छ । वधशालाको हकमा भने जिल्लाले नै टुंग्याउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने हो भने चाहिँ विभागको अनुमति लिनुपर्छ । नेपालको नाम र गुणस्तरसँग जोडिने विषय भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।