१४औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वमा प्रश्न, १५औँका लागि सदस्यता अद्यावधिकमा तीव्रता; अनलाइन प्रणालीमा १ हजार ३९ व्यवसायी मात्रै

काठमाडौँ। नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा ३५औँ वार्षिक साधारण सभा आगामी मंसिर २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुने भएपछि पशुपन्छी औषधि व्यवसायीमाझ चुनावी सरगर्मी बढेको छ। विधानअनुसार २०८२ पुसमै हुनुपर्ने महाधिवेशन करिब एक वर्ष ढिलो हुन लागेकाले यसपटकको नेतृत्व चयनसँगै संघको वैधानिकता, निर्वाचन प्रक्रिया र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि चासो बढेको छ।

चितवनमा सम्पन्न १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयन र मतदान प्रक्रियालाई लिएर उठेका विवाद यसपटक पनि चर्चामा छन्। औषधि व्यवस्था विभागमा व्यवसाय दर्ता नभएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधि बनेको, एउटा जिल्लामा दर्ता भएका व्यवसायी अर्को जिल्लाको प्रतिनिधिका रूपमा मतदानमा सहभागी भएको तथा विधानविपरीत प्रतिनिधि संख्या बढाइएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो। ती विवादले संघको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रतिनिधित्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

१४औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कले पनि विवादको पृष्ठभूमि स्पष्ट पार्छ। औषधि व्यवस्था विभागको अभिलेखमा थोक तथा खुद्रा पशु औषधि व्यवसाय दर्ता भएका फार्मेसीको संख्या ३ हजार ३२५ उल्लेख छ। संघको प्रकाशित स्मारिकामा भने सदस्य संख्या १ हजार ८८४ रहेको विवरण छ।

उक्त विवरणअनुसार विधानबमोजिम स्वतः प्रतिनिधित्व हुने संख्या ८७ र पाँच सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्थाअनुसार ३७७ प्रतिनिधि गरी प्रारम्भिक गणनामा कुल ४६४ प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, चितवनमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनमा ४९८ मत सदर भएर कार्यसमिति निर्वाचित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रारम्भिक गणनामा हुनुपर्ने प्रतिनिधि संख्या र महाधिवेशनमा सदर भएको मतबीच ३४ को अन्तर देखिएको छ। यसले प्रतिनिधि छनोट, मतदाता नामावली र निर्वाचन प्रक्रियाको आधारबारे थप प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, उक्त अन्तरको कारण र वास्तविक प्रतिनिधि संख्याको आधिकारिक विवरण संघबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ।

यसपटक संघले संशोधित विधानअनुसार अनलाइन सदस्यता दर्ता तथा अद्यावधिक प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। तर, हालसम्म संघको अनलाइन प्रणालीमा १ हजार ३९ जना व्यवसायीले मात्रै सदस्यता अद्यावधिक गरेको संघका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र थापा मगरले जानकारी दिएका छन्।

संघको संशोधित विधानअनुसार अनलाइन सदस्यता अद्यावधिक गरेका व्यवसायीमध्ये स्वतः प्रतिनिधित्व हुने ८७ जना प्रतिनिधिबाहेक अन्य शाखागत सदस्यबाट प्रत्येक पाँच जनाबराबर एक जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाअनुसार सदस्यता अद्यावधिक गर्ने व्यवसायीको संख्या र प्रतिनिधि छनोटको आधार आगामी महाधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

महाधिवेशन आयोजनामा भएको ढिलाइलाई लिएर संघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ व्यवसायीहरूले संस्थाको वैधानिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि संघका अध्यक्ष रितेश रिमालले सदस्यता अद्यावधिक, देशव्यापी जेनजी आन्दोलन तथा प्राविधिक कारणले महाधिवेशन ढिलो भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले अब विधानसम्मत रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

देशभरका करिब १ हजार ८ सय व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने महाधिवेशनका लागि संघको केन्द्रीय समिति र विभिन्न उपसमिति तयारीमा जुटेका छन्। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नयाँ नेतृत्वका आकांक्षीहरूबीच आन्तरिक छलफल र प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट तीव्र बनेको छ।

वर्तमान नेतृत्वनिकट व्यवसायीहरू संस्थामा भएका काम र निरन्तरताको आधारमा पुनः नेतृत्वमा आउने तयारीमा रहेको चर्चा छ। अर्कोतर्फ, महाधिवेशनमा भएको ढिलाइ, विगतको निर्वाचन विवाद र व्यवसायीका समस्या समाधानमा नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सुधारको पक्षमा रहेका व्यवसायीहरू छुट्टै समूह बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन्। यद्यपि, उम्मेदवारी र प्यानलको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ।

जिल्ला तथा प्रदेश तहबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिहरू नेतृत्व चयनमा निर्णायक हुने भएकाले केन्द्रीय नेतृत्वका आकांक्षीहरूले स्थानीय तहका प्रभावशाली व्यवसायीहरूसँग संवाद बढाएका छन्। बागमतीलगायत विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशमा भएका अधिवेशनबाट चयन भएका प्रतिनिधिहरूको समीकरणले आगामी निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ नेतृत्व चयनसँगै पशुपन्छी औषधि व्यवसायमा देखिएका नीतिगत समस्या, औषधि व्यवस्था विभागसँगको समन्वय, अवैध रूपमा सञ्चालित औषधि पसलको नियन्त्रण, व्यवसायीको हकहित संरक्षण र संघको संस्थागत साख पुनःस्थापना महाधिवेशनका प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिएका छन्।

यसपटकको महाधिवेशन संघका लागि नियमित नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र नभई विगतमा उठेका विवाद समाधान गर्दै संस्थालाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने अवसरसमेत हो। सदस्यता अद्यावधिकदेखि प्रतिनिधि छनोट र मतदानसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी तथा विधानसम्मत बनाउन सके मात्रै संघले विगतका विवादबाट पाठ सिकेको सन्देश दिन सक्नेछ। मंसिर २५ र २६ गते काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संघको संस्थागत विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने चासो व्यवसायीमाझ छ।