राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता सम्पूर्ण रकम दिन आग्रह गरेको छ । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुरूप सम्झौताको २१ दिनभित्र दिनुपर्नेमा आंशिक मात्र प्राप्त गरेको हुँदा सम्पूर्ण रकम दिन आयोगले आग्रह गरेको हो ।

प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण रकम सम्झौताअनुरुप शीघ्र उपलब्ध गराउन तथा बक्यौता उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको पुनःध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।

“मृतक नारायण राय यादवको परिवार तथा अन्य किसानले अझै पाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सम्झौताअनुरुप शीघ्र उपलब्ध गराउन तथा त्यसरी बक्यौता उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सरकारको पुनःध्यानाकर्षण गराउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साथै किसानको हकअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

आयोगले तराई–मधेशका उखु किसानको श्रम तथा सम्पत्तिको अधिकार, निजले लामो समयदेखि गरिरहेको माग तथा सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । आयोगले अनुगमनका क्रममा सङ्घर्ष समितिका संयोजक, चिनी मिल व्यवस्थापन र स्थानीय उखु किसानसँग छलफल गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँमा गत पुस १४ गते मृत्यु भएका यादवको सर्लाहीस्थित घरमा पुगी निजको परिवारको आर्थिक, सामाजिक अवस्था तथा उखु किसानले बक्यौता रकम अझै प्राप्त गरे/गरेका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।

सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच गत पुस १३ गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुरले धनुषा, सर्लाही र महोत्तरीको हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।