काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार र औषधि व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहे पनि औषधि ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।

यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले करिब छ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते उक्त रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि मुद्दा लामो समय विचाराधीन रहँदा औषधि ऐन संशोधनका विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि पशु चिकित्सकलाई औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था समावेश गरिएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।