काठमाडौं। नेपालमा निजामती सेवाको पद कायम राख्दै अस्ट्रेलियामा व्यवसाय सञ्चालन गरेको तथा फर्जी (कीर्ते) हाजिरी प्रकरणमा विभागीय कारबाहीमा परेका पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नवीन उपाध्याय घिमिरेलाई सरकारले निजामती सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उनीविरुद्धको विभागीय कारबाही प्रक्रिया टुंग्याउँदै सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श मागिएको थियो। आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजिम ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी’ उनलाई सेवाबाट हटाउने विभागीय सजाय लागू गरिएको हो।

कर्मचारी सङ्केत नम्बर १९४४९२ रहेका डा. घिमिरे २०८१ चैत २८ गते सिचुवान एयरको विमानमार्फत अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेका थिए।

तर, निजामती सेवा ऐनअनुसार ९० दिनभन्दा बढी समय बिनाजानकारी गैरहाजिर रहेमा सेवाबाट हटाइने व्यवस्था रहेकाले उनलाई जोगाउने प्रयास भएको देखिएको थियो। उनी अस्ट्रेलियामै रहेका बेला पशु सेवा विभाग, ललितपुरको म्यानुअल हाजिरी खातामा २०८२ असार २९ देखि साउन ९ गतेसम्म लगातार ११ दिन हाजिरी भएको अभिलेख फेला परेको थियो। उक्त हाजिरीमा रहेका हस्ताक्षरहरू समेत एकअर्कासँग नमिलेको पाइएको थियो।

यसबीच, डा. घिमिरेले नेपालमा निजामती कर्मचारीको पद कायम राख्दै अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा ‘बाजेको सेकुवा’को शाखामार्फत होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको खुलेको थियो।

अस्ट्रेलियामा रहेका डा. घिमिरेको विभागमा अनुपस्थितिबिना नै कसरी हाजिरी भयो भन्ने विषयमा भेट टाइम्सले पहिलोपटक खोजमूलक समाचार प्रकाशित गर्दै कीर्ते हाजिरी प्रकरण सार्वजनिक गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा डा. घिमिरेलाई सेवाबाट जोगाउने प्रयासमा पशु सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. रामनन्दन तिवारीको समेत मिलेमतो रहेको तथा अर्कै व्यक्तिमार्फत फर्जी हस्ताक्षर गराइएको तथ्य बाहिर आएको थियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि तथा उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक डा. तिवारीलाई विभागबाट हटाएको थियो।

विभागीय छानबिनका क्रममा डा. घिमिरे २०८२ भदौ २ गतेदेखि लगातार ९० दिनभन्दा बढी समय बिनाजानकारी अनुपस्थित रहेको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) बमोजिम विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

मन्त्रालयले १५ दिनभित्र उपस्थित भई किन विभागीय सजाय गर्न नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। उनलाई लोक सेवा आयोगको परामर्शका आधारमा मन्त्रालयले उनलाई निजामती सेवाबाट हटाउने अन्तिम निर्णय गरेको हो।

सरकारी स्रोतका अनुसार कीर्ते हाजिरी गराउने तथा निजामती प्रशासनको छवि धमिल्याउने कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भेट टाइम्सले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यो कीर्ते हाजिरी प्रकरण अन्ततः सम्बन्धित कर्मचारीको निजामती सेवाबाट बर्खास्तीसँग टुंगिएको छ। यद्यपि, फर्जी हाजिरी गराउने तथा त्यसमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया भने अझै जारी रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।