काठमाडाैं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवमा डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवको रुपमा कार्यरत डा. कार्कीलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि डा. कार्की बाग्मती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव थिए ।

कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका सचिव कार्कीसँग संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको निर्देशक भएर काम गरेको कुशल अनुभव छ । उनी मन्त्रालयको बैदेशिक समन्वय, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन लगायत महाशाखाको प्रमुख भएर समेत काम गरिसकेका छन् । देशविदेशका १५ भन्दा बढी विषयमा तालिम लिएका, ७० भन्दा बढी देशमा कृषिसम्बन्धी कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेका, विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेख रचना प्रकाशित गरेका उनी हाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका अध्यक्ष समेत छन् । डा. कार्की सुप्रवल जनसेवा श्री पदवी, सुप्रवल गोरखा दक्षिणबाहु जस्ता सम्मानबाट विभूषित भइसकेका छन् ।

संघीय सरकारको कृषि सचिवमा बढुवा तथा नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिला भेट खबर डट कमलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले वर्षेनी नेपालीले भोग्दै आएको मलको हाहाकार हुने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

डा. कार्कीका प्रतिवद्धता उनकै शब्दमा–

‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु असाध्यै जुरुरी छ । हामी आफैंले काम गर्ने भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ । योजना बनाउने, बजेट बनाउने जस्ता काम हामीले गरे पनि कार्यक्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । खास गरी नेपाल डेरी तथा पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर भए पनि त्यसलाई अझै संरक्षण गर्नुपर्ने छ । त्यसमा हामी काम गछौं । हामीलाई झण्डै ७ लाख खसी बाख्राको कमी छ । त्यसमा आमनिर्भर हुने गरी अघि बढ्छौं । धान, गहुँ, मकैमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । धानको आपूर्तिमा झण्डै ७ लाख मेट्रिक टनको कमी छ । त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने गरी उत्पादन बढाउनु छ ।

प्रत्येक वर्ष मल नपाउने भन्ने कुरालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अपनाउने वा ‘जि टु जि’ मार्फत ल्याउने हो भने पनि बहुवर्षीय आपूर्तिका लागि सम्झाैता गर्नुपर्छ । सिँचाईको सुविधा बढाउनु पर्छ । न्युनतम समर्थन मूल्य कृषिजन्य वस्तु तथा बालिको तोक्नु पर्छ । धानको सुरु भएको छ अब अरु बालि तथा कृषि वस्तुको पनि तोक्नुपर्ने छ । खास गरी मल, विउ, सिँचाईको उचित ग्यारिन्टी गर्ने काम राज्यको हो । बजारीकरणमा पनि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि म माननीय मन्त्री ज्यूसँग मिलेर काम गर्ने छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चाहना पनि नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नै छ । त्यसैअनुसार म अघि बढ्ने छु ।

भेट टाइम्स मासिक पत्रिका र भेट खबर डट कम अनलाइनले विगतदेखिनै नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा समाचार, सूचना र जानकारी प्रवाहमा पुर्याउँदै आएको सहयोग प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रको दह्रो सञ्चार माध्यममा रुपमा यहाँहरुको खबरदारी र सूचना प्रवाहमा हयोग हुने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’