काठमाडौं । बनेको २८ वर्षपछि सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ। आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुने भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालित मासु व्यवसायीलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिन ताकेता गरेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ऐन कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहले मासु पसल, पशु वधस्थल र वधशालाको विवरण संकलनदेखि व्यवसायीलाई इजाजतपत्र लिन सूचना जारी गर्नेसम्मका काम थालेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नगरभित्र पशु वधशाला स्थापना गर्ने वा मासु बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई आगामी २०८३ मंसिर १ गतेभित्र इजाजतपत्र लिन निर्देशन दिएको छ।

विभागीय प्रमुख डा. अवधेश झाले जारी गरेको सूचनामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा ५ अनुसार पशु वधशाला स्थापना वा मासु बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ को नियम ५ र ८ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी इजाजत लिनुपर्ने उल्लेख छ।

महानगरले इजाजतपत्र नलिई मासु पसल सञ्चालन गरेमा वा मासु बिक्री–वितरण गरेमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) अनुसार १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगै उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि व्यवसायीलाई इजाजतपत्र लिन र ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्न सूचना जारी गरेका छन्।

दक्षिणकाली नगरपालिकाले मंसिर १ गतेभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र लिन मासु व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। इजाजतबिना मासु बिक्री–वितरण गरेमा ऐनअनुसार जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि मासु पसल सञ्चालन तथा मासु बिक्री गर्नुअघि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ।

त्यस्तै, शंखरापुर नगरपालिकाले पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र लिन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।

कतै म्यापिङ, कतै लाइसेन्सको तयारी

ऐन कार्यान्वयनअघि उपत्यकाका केही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका पशु वधशाला, पशु वधस्थल र मासु पसलको वास्तविक तथ्यांक संकलनको कामसमेत थालेका छन्।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका पशु वधशाला, वधस्थल तथा मासु पसलको विवरण संकलन गर्न गणक परिचालन गरेको छ। नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएर तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि पशु वधशाला, पशु वधस्थल र मासु पसलको ‘म्यापिङ’ सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले एप वा गुगल सिटमार्फत व्यवसायसम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तहहरूले अहिले तथ्यांक संकलन र व्यवसायीलाई इजाजत प्रणालीमा ल्याउने तयारी गरिरहँदा मंसिर १ देखि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, मासु निरीक्षण प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
सरोकारवालाहरूले पनि ऐन कार्यान्वयनको निर्णय सकारात्मक भए पनि वधस्थल, मासु निरीक्षण, दक्ष जनशक्ति, फोहोर व्यवस्थापन, ढुवानी र उपभोक्ता सचेतनासहितको तयारी पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सरकारले ऐनलाई तीन चरणमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ।

पहिलो चरणमा, २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ।

दोस्रो चरणमा, २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा ऐन लागू हुनेछ।

तेस्रो चरणमा, २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका गाउँपालिकामा पनि ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।