काठमाडौँ । सरकारले सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्क्रमित तथा उपचारविहीन अवस्थामा रहेका पशुको पीडारहित मरण (युथेनेसिया) गर्न सकिने व्यवस्थासहित सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले सङ्क्रामक पशु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गर्नुका साथै रोग नियन्त्रणमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पशु सेवा विभागको नेतृत्वमा समन्वय समिति रहने र समितिले प्राविधिक सहयोग, समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार सङ्क्रामक पशु रोग प्रमाणित भई उपचार सम्भव नभएको र पशु पीडादायी अवस्थामा रहेको अवस्थामा नियन्त्रण वा व्यवस्थापन आवश्यक परे दर्तावाल पशु चिकित्सकले पीडारहित मरण अर्थात् ‘युथेनेसिया’को व्यवस्था गर्न सक्नेछ। यसका लागि रोग सङ्क्रामक भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले सङ्क्रामक रोग लागेका पशुको ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा रोगको निगरानी, जाँचबुझ र नियन्त्रणका विषय समेटे पनि रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको सरकारको निष्कर्ष छ। सोही कारण सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको हो।

विधेयकमा सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कसुर र सजाय, मुद्दा चलाउने अधिकार तथा पीडारहित मरणको व्यवस्थासमेत समेटिएको छ। विभाग, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहले तत्काल परिचालन गर्न सक्ने गरी भेटेरिनरी द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पशुबाट मानिसमा सर्न सक्ने जुनोटिक रोगको जोखिमलाई समेत विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ। बर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु, इबोला, सार्स, मर्स कोरोना तथा कोभिड–१९ जस्ता महामारीले पशु स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप स्पष्ट पारेकाले पशुपन्छीमै रोग नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअनुसार रोग सङ्क्रमणको प्रकृतिका आधारमा सङ्क्रमित क्षेत्र, सघन निगरानी क्षेत्र तथा महामारी प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेछ। आवश्यकताअनुसार त्यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मरेका पशुको मृत्युको कारण पहिचान गर्न पोस्टमार्टम गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका क्रममा कुनै पशु, शङ्कास्पद सङ्क्रामक वस्तु वा पशुजन्य पदार्थ नष्ट गर्नुपरेमा स्वीकृत मापदण्डअनुसार सम्बन्धित धनीलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। रोग नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन सुविधा तथा उपचारको व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार खुरफट्टा पशुमा लाग्ने खोरेत रोगबाट मात्रै नेपालमा वार्षिक करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने अनुमान छ। विभिन्न परजीवीजन्य रोगबाट समेत करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने उल्लेख गरिएको छ। रेबिज, क्षयरोग तथा पन्छीमा देखिने बर्डफ्लुजस्ता सङ्क्रामक रोगले पशुधनमा क्षति पु¥याउनुका साथै जनस्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्दै आएका छन्।

सरकारले पशु स्वास्थ्य, पशुधन संरक्षण र जनस्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि समय उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

फोटो:एआई