काठमाडौं — पशु अधिकार तथा कल्याणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत संस्था एनिमल नेपालले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदाप्रति औपचारिक असहमति जनाएको छ। संस्थाले पशु कल्याणलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै ‘स्वतन्त्र पशु कल्याण ऐन’ निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

एनिमल नेपालकी प्रतिनिधि सुलक्षणा राणाद्वारा सार्वजनिक धारणा अनुसार वर्तमान मस्यौदाले वर्षौंदेखि पशु कल्याण समुदायले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र पशु कल्याण ऐनको मूल अवधारणालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। मस्यौदा मुख्यतः पशु उत्पादन, पशुपालन, प्रजनन, आनुवंशिक सुधार, पशु स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण तथा व्यावसायिक व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित रहेको र पशु कल्याणलाई एउटा सीमित अध्यायमा मात्र खुम्च्याइएको संस्थाको भनाइ छ।

एनिमल नेपालले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि पशुहरूलाई केवल सम्पत्ति वा उत्पादनका साधनका रूपमा नभई पीडा, डर, तनाव र सुख अनुभूति गर्न सक्ने संवेदनशील प्राणी (Sentient Beings) का रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

संस्थाले करिब चार वर्षअघि पशु कल्याणका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्था तथा अभियन्ताहरूसँगको सहकार्यमा नेपालको पहिलो ‘छाया पशु कल्याण ऐन’ (Shadow Animal Welfare Act) तयार गरी सम्बन्धित सरकारी निकायमा पेश गरेको स्मरण गराएको छ। उक्त मस्यौदा व्यापक अध्ययन, प्राविधिक परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।

त्यसयता सरकारसँग निरन्तर संवाद, प्राविधिक छलफल, नीति सिफारिस तथा सहकार्य हुँदै आए पनि हाल सार्वजनिक मस्यौदामा पशु कल्याण समुदायले दिएका अधिकांश सुझाव र प्राविधिक सिफारिसहरू पर्याप्त रूपमा समावेश नभएको संस्थाले जनाएको छ।
एनिमल नेपालका अनुसार वास्तविक पशु कल्याण ऐनले घरपालुवा, फार्ममा पालिएका, सडकमा रहेका, काममा लगाइने, मनोरञ्जन तथा अनुसन्धानमा प्रयोग हुने र बन्दी अवस्थामा रहेका लगायत सम्पूर्ण पशुको संरक्षण, उद्धार, पुनर्स्थापना, यातायात, पालनपोषण, मानवीय व्यवहार, कार्यान्वयन संयन्त्र, शिक्षा र उत्तरदायित्वलाई समग्र रूपमा समेट्नुपर्छ।

उत्पादन र व्यावसायिक हितलाई प्राथमिकता दिने तथा पशु कल्याणलाई गौण राख्ने कानुनलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा करुणामा आधारित छुट्टै ऐन निर्माण गर्न माग गरेको छ। वर्तमान मस्यौदालाई पुनर्विचार गरी विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा नयाँ स्वतन्त्र ऐन तयार गर्न अनुरोध गर्दै एनिमल नेपालले आफ्नो अभियान निरन्तर जारी रहने जनाएको छ।