काठमाडौँ — सरकारले  ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणसँग सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विधेयकको मस्यौदामा राय–सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने’ उपभोक्ताको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी सरकारको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा चासोको विषय ‘मासु’ को परिभाषालाई बनाइएको छ । नयाँ मस्यौदामा ‘मासु’ को दायरालाई थप व्यापक बनाउँदै अब ‘माछा’ लाई पनि यसैभित्र स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । यसैगरी, व्यक्ति वा संस्थाले वधशाला स्थापना वा सञ्चालन गर्नुपूर्व पशु सेवा विभाग वा प्रदेश सरकार मातहतको जिल्लास्थित कार्यालयबाट अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निर्यातजन्य वधशालाको हकमा विभागबाटै अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

 यसअघि ५ सय र १ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने ठाउँमा अब क्रमशः २५ हजार र ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ भने कतिपय गम्भीर कसुरमा जरिबाना रकम १ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति थप जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार यो विधेयक कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई थप ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन । विद्यमान संघीय र प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूबाटै आवश्यक जनशक्ति र निरीक्षकहरूको क्षमता विकास कार्य निरन्तर भइरहेकाले अतिरिक्त खर्च नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ । अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा रहेका वधशाला र मासु पसलहरूको नियमन सुदृढ भएपछि उपभोक्ताले स्वस्थ मासु पाउने र यसले जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सार्वजनिक सुझावहरू समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाइनेछ । सरोकारवालाले मन्त्रालयको आधिकारिक इमेलमार्फत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्नेछन् ।