मन्त्रालयको नामबाट ‘पशुपन्छी’ हटाइएकोमा नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनको आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ गठन गरेपछि पशुपन्छी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले कडा आपत्ति जनाएको छ। एशोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र र पोषण सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको पशुपन्छी क्षेत्रलाई मन्त्रालयको नामबाटै हटाइनु “चरम अदूरदर्शिता र नीतिगत विचलन” भएको टिप्पणी गरेको छ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. केदार सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दूध, मासु, अण्डा र माछामा मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै लाखौँ किसानको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने पशुपन्छी क्षेत्रलाई सरकारी पहिचानबाटै गायब पारिनुले राज्यको प्राथमिकतामा उत्पादनशील क्षेत्र ओझेलमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP), रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको यस क्षेत्रलाई मन्त्रालयको नाममा नसमेटिनु दुःखद भएको जनाइएको छ। एशोसिएशनले कृषि क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको पशुपालन क्षेत्रलाई नामबाट हटाउँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएशनले मन्त्रालयको नाममा अनिवार्य रूपमा “पशुपन्छी” शब्द समावेश गर्न, यस क्षेत्रको कार्यक्षेत्र र अधिकारलाई थप सुदृढ बनाउन तथा स्पष्ट कार्यविभाजनसहित नीतिगत परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।
सरकारले हालै मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्दै कृषि, वन र वातावरणसम्बन्धी कार्यलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको थियो। तर उक्त संरचनामा पशुपन्छी क्षेत्रको नाम नै नराखिएको विषयलाई लिएर पशु चिकित्सक, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूबाट निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ।
