काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा विभाग मातहतको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सुर्खेतमा गम्भीर प्रशासनिक लापरबाही सार्वजनिक भएको छ। विभागले सरुवाको निर्णय गरेको झण्डै १९ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारीहरू रमाना नलिई पुरानै कार्यस्थलमा बसिरहेको तथ्य फेला परेको छ।

‘भेट टाइम्स’ लाई प्राप्त सरुवा पत्रअनुसार, पशु सेवा विभागको मिति २०८१÷०६÷१५ को निर्णयअनुसार दुई जना कर्मचारीलाई सुर्खेतबाट अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो। निर्णयअनुसार पशु स्वास्थ्य प्राविधिक शमशेर जि.सी. लाई पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, नेपालगञ्ज र मनराज सुनारलाई पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौँमा सरुवा गरिएको थियो। तर, निर्णय भएको १९ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरू अझै सुर्खेत प्रयोगशालामै कार्यरत छन्।

प्राप्त विवरणअनुसार उक्त सरुवा पत्र प्रयोगशालाको दर्ता किताबमा २०८१÷११÷०८ मा मात्र दर्ता नं. २६७ मा प्रविष्ट गरिएको देखिन्छ। पत्रमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखले ‘आवश्यक कार्यार्थ’ भन्दै तोक लगाएर प्रशासन शाखालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको समेत स्पष्ट देखिन्छ।

यस विषयमा प्रयोगशालाका  प्रमुख डा. अर्जुन पण्डितले कर्मचारी सरुवाबारे आधिकारिक जानकारी कार्यालयमा प्राप्त नभएको दाबी गरेका छन्। उनले आफू हालै मात्र जिम्मेवारीमा आएको उल्लेख गर्दै यसबारे प्रशासनसँग बुझेर मात्र स्पष्ट भन्न सकिने बताएका छन्।

यता, सरुवा भएका कर्मचारी मनराज सुनारले पत्र प्राप्त नभए पनि सरुवाबारे जानकारी भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले तत्कालीन महानिर्देशकबाट ’अहिलेलाई त्यहीँ काम गर्दा फरक पर्दैन’ भन्ने मौखिक आश्वासन आएकाले आफू नगएको बताएका छन्। अर्का कर्मचारी शमशेर जि.सी. ले भने आफू विगत १० वर्षदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत रहेको बताउँदै लिखित पत्र नै नआएको दाबी गरेका छन्।

पशु सेवा विभागका प्रशासन प्रमुख चिरञ्जिवी गिरीले यो प्रकरण आफू विभागमा आउनु भन्दा पहिलेको भएको बताएका छन्। उनले ‘भेट टाइम्स’ सँग कुरा गर्दै भने, “यो घटना म आउनु भन्दा पहिलेको रहेछ, अहिले म स्टाफ कलेजको तालिममा छु, यसबारे थप बुझेर मात्र विस्तृत जानकारी दिन सक्छु।”

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ अनुसार, सरुवा भएको कर्मचारीले पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रमाना लिएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, दर्ता किताबमा नाम चढेको र पूर्व प्रमुखले तोक लगाएको प्रमाण हुँदाहुँदै १८–१९ महिनासम्म सरुवा कार्यान्वयन नहुनुले गम्भीर प्रशासनिक लापरबाही र सम्भावित मिलेमतोबारे प्रश्न उठाएको छ।