काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले थप तीनवटा अध्यादेश जारी गरेसँगै पशु स्वास्थ्य तथा पशुपन्छी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूमा समेत यसको प्रभाव देखिने भएको छ । सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन समावेश छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारका अनुसार राज्यका निकायहरूलाई थप गतिशील, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

यस निर्णयले पशु स्वास्थ्य तथा दुग्ध क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् अन्तर्गत  तीन जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड का सात जना पदाधिकारीसमेत पदमुक्त हुने सूचीमा परेका छन् ।

यद्यपि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि यसअघि नै समाप्त भइसकेकाले परिषद् हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदका समेत अध्यक्ष,रजिष्ट्रार र मन्त्रिबाट मनोनित २ सदस्य समेत पदमुक्त हुने भएका छन् ।