पोल्ट्री क्षेत्र संकटमा, नीतिगत हस्तक्षेपको माग गर्दै मन्त्रीसँग संघको छलफल
काठमाडौं। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले देशको आत्मनिर्भर पोल्ट्री क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै तत्काल नीतिगत स्पष्टता र सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेको छ। संघका पदाधिकारीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीसँग मन्त्रालयमा भेट गरी उत्पादन लागत, बजार अस्थिरता, अवैध आयात र नीतिगत अन्यौलका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हुन्।
संघका अनुसार दाना लागत अत्यधिक बढ्नु, बजार मूल्यमा अस्थिरता रहनु र भारतीय सीमाबाट हुने अवैध आयातले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। “अरबौं लगानी र लाखौं रोजगारी जोडिएको पोल्ट्री क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो,” संघले मन्त्रीसमक्ष राखेको धारणा उद्धृत गर्दै जनाएको छ।
छलफलमा संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आठ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। जसमा पोल्ट्री क्षेत्रलाई प्राथमिक कृषि उद्योगको रूपमा कानुनी मान्यता दिँदै एकीकृत राष्ट्रिय पोल्ट्री नीति तर्जुमा, निजी क्षेत्रको सहभागितासहित राष्ट्रिय पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन, तथा दाना र उपकरण आयातमा लाग्ने कर न्यूनिकरण प्रमुख रहेका छन्। संघले पोल्ट्री फार्म तथा कोल्ड स्टोरेजमा प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने पनि माग गरेको छ।
त्यसैगरी अण्डाको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बजार स्थिरता कायम गर्न, सरकारी निकायहरूमा अण्डा र कुखुराको मासुको अनिवार्य उपभोग सुनिश्चित गर्न तथा भारतीय सीमाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि कडा निगरानीसहित डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
संघले बर्ड फ्लुजस्ता महामारीका लागि स्थायी राहत कोष स्थापना, पंक्षी बीमामा ८० प्रतिशत सरकारी अनुदान कायम राख्ने व्यवस्था, तथा अण्डा र मासुलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तु घोषणा गरी ढुवानीमा अवरोध नआउने नीति बनाउन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहबाट लिइँदै आएका अवैध कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ।
दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल राष्ट्रिय पोल्ट्री डाटाबेस निर्माण, मकै र भटमास उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि, सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना, जैविक मल प्रवर्द्धन तथा अनुसन्धान र प्राविधिक विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ। साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्सँग सहकार्य गरी प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघका अध्यक्ष बिनोद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष ज्योतेन्द्र श्रेष्ठ, सचिव मदन पोखरेल, वरिष्ठ सदस्य राजेन्द्र लामिछाने, सल्लाहकार त्रिलोचन कँडेल, सुनिल कुमार शाक्य तथा व्यवसायी द्रोणप्रसाद लामिछाने सहभागी थिए। भेटघाटको समन्वय चितवनका सांसद हरि ढकालले गरेका थिए।
मन्त्री चौधरीले पोल्ट्री क्षेत्रका समस्या समाधानप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूमा पहल सुरु गरिने आश्वासन दिएको संघले जनाएको छ।
