काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री–वितरण गरिने सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा तोक्न निर्देशन दिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच आज भएको छलफलपछि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।

निर्णयअनुसार अब आयातकर्ताले नेपालमा बिक्री गरिने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्नेछ। साथै, बिक्रीका क्रममा अनिवार्य रूपमा बिल–बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत लागू गरिनेछ।

विभागका अनुसार यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयातकर्तालाई आवश्यक तयारीका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ। उक्त अवधिभित्र स्टकमा रहेका तथा नयाँ आयात गरिएका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

निर्धारित समयसीमापछि बजार अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “पैठारीकर्ताहरूले आफूले पैठारी गरेका वा स्टकमा रहेका वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ। आजको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनको पूर्वतयारी समय प्रदान गरिएको छ। उक्त अवधिपछि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ।”