ललितपुर ।नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले सञ्चालन गर्न लागेको नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षा रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। यससँगै परिषद्लाई पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।

यसअघि माघ २१ गते  न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि माघ २८ गते पेशी तोकेको थियो। आज उक्त मुद्दाको सुनुवाइ  न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासमा भएको हो। इजलासले निवेदक डा. महेश ठाकुरले माग गरेअनुसार परीक्षा रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश दिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि परिषद्लाई परीक्षा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी अवरोध नरहे पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागिसकेको छैन। विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि मुद्दा नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।

निवेदक डा. महेश ठाकुरले परिषद्को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ ऐनविपरीत (अल्ट्रा भाइर्स) रहेको तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँले दर्ता नम्बर १ देखि १००३ सम्मका पशु चिकित्सकलाई विना परीक्षा दर्ता गरिनु र त्यसपछिकालाई परीक्षा अनिवार्य गरिनु विभेदपूर्ण व्यवस्था भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आजको आदेशसँगै पशु चिकित्सकहरूको लाइसेन्स परीक्षा तत्कालका लागि यथावत् रहने निश्चित भएको छ भने यसको अन्तिम कानुनी निरूपण आगामी सुनुवाइबाट मात्र हुनेछ।