काठमाडौँ । पशु चिकित्सकको ‘नाम दर्ता परीक्षा’ सम्बन्धी विवाद उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहँदा नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले लागू गरेको नाम दर्ता परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नगरी कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा (बोर्ड/संस्थान डेस्क) का शाखा अधिकृत प्रकाश ढकालद्वारा जारी पत्रमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मा पशु चिकित्सकको नाम दर्ता गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै परिषद्ले तयार पारेको ‘पशु चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको स्पष्ट गरिएको छ ।

पशु चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट निवेदनमा यही पत्रलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अदालतले परिषद्का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा माघ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइसकेको छ ।

डा. महेश ठाकुरद्वारा दायर रिट निवेदनमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ मा पशु चिकित्सकको नाम दर्ता गर्न परीक्षा लिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ । परिषद्ले बनाएको ‘पशु चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएको र ऐनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको दाबी समेत निवेदकले गरेका छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २९ ले परिषद्लाई नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्ने र त्यसरी बनाइएका नियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सोही दफाको उपदफा (२) ले ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही परिषद्ले आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि परिषद्ले हालसम्म उक्त ऐन बमोजिमका नियम तथा विनियम बनाउन नेपाल सरकारसँग स्वीकृति नलिएको पाइएको छ ।