लगनखेलस्थित भेटेरिनरी अस्पताल विस्थापित गर्ने तयारीप्रति सरोकारवाला संघ-संस्थाको आपत्ति
काठमाडौँ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्र नेपालको कृषि प्रणालीको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै पशु सेवा कार्यालय/भेटेरिनरी अस्पताल लगनखेल, ललितपुरलाई विस्थापित गर्ने सरकारी तयारीप्रति पशु तथा कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
वि.सं. २००६ सालदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उक्त कार्यालय हाल संघीय संरचना पश्चात् २०७४ सालदेखि प्रदेश सरकार अन्तर्गत रही काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका दुई लाखभन्दा बढी कृषक परिवारलाई विशिष्टीकृत पशु चिकित्सा उपचार सेवा, रोग निदान प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान तथा प्रजनन सेवा, पशु कल्याण प्रवर्द्धन, मत्स्य उत्पादन प्रवर्द्धन, तालिम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्दै आएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र गाई ९३ हजार २२८, भैंसी १ लाख ८ हजार ८००, बाख्रा १ लाख ५१ हजार १, भेडा ५ हजार २६४, बंगुर २९ हजार ९१४, कुखुरा २२ लाख ७१ हजार ४६५ तथा हाँस २३ हजार ९६९ भन्दा बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी पशुपन्छीबाट वार्षिक रूपमा १ लाख १ हजार ७५५ मेट्रिक टन दूध, २३ हजार ५८८ मेट्रिक टन मासु तथा १७ करोड २१ लाख ४४ हजार अण्डा उत्पादन हुँदै आएको जनाइएको छ।
वि.सं. २०५८ सालमै उक्त कार्यालयको जग्गाको एक भागमा ललितपुर जिल्ला अदालत स्थापना भइसकेको अवस्थामा हाल बाँकी संरचना समेत अदालत वा अन्य कुनै सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी पशु सेवा कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीमा आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसलाई कानुनी, नीतिगत तथा नैतिक रूपमा गम्भीर विचलन भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (NVA) का अध्यक्ष डा. केदार सुवेदी, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (NEVLA) का उपाध्यक्ष काजी बहादुर श्रेष्ठ, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी संघ (NELTA) का उपाध्यक्ष शंकर सिंह तथा नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एसोसिएसन (NEFTA) का अध्यक्ष सुभाष कुमार झाले पशु सेवा कार्यालयको विस्थापनले पशु स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर पार्ने, कृषकको सेवा पहुँच अवरुद्ध गर्ने र दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट निम्त्याउने बताएका छन्।
यस्तै, संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका प्रतिनिधि बलराम सञ्जेल, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, नेपाल व्यवसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द सुवेदी, नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण भण्डारी, बंगुर व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराज पौडेल, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, डेरी फार्मस एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रमेश सञ्जेल, नेपाल डेरी एसोसिएसन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष टिका प्रसाद घिमिरे, ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष शेषानन्द सञ्जेल तथा ललितपुर दुग्ध व्यवसायी समितिका अध्यक्ष दीपक सञ्जेलको हस्ताक्षर रहेको छ।
उनीहरूले नीति तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पशुपालन र कृषकलाई प्राथमिकता दिने तर व्यवहारमा तिनै क्षेत्रका आधारभूत संरचना कमजोर पार्ने कार्य राज्यको दोहोरो चरित्रको उदाहरण भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरोकारवालाको सहमति, वैज्ञानिक आवश्यकता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइए सम्पूर्ण कृषक, प्राविधिक तथा पेशागत संघ–संस्थासँग सहकार्य गरी निर्णायक आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
