काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संक्रामक पशुरोगको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहितको ‘संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकले सांसद तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्दै पारित गरेको हो। बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो।

विधेयकले पशुपन्छीमा देखिने संक्रामक रोगको पहिचानदेखि प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनसम्मका विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। साथै पशु स्वास्थ्यसँगै जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षालाई पनि विधेयकले समेटेको छ।

समितिको छलफलमा भने रोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी, महामारीजन्य रोगको स्पष्ट परिभाषा तथा रोगका कारण प्रभावित हुने किसानलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई लिएर विशेष चासो व्यक्त गरिएको थियो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संक्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसान तथा पशुपालकलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विषय कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अत्यधिक बाध्यात्मक प्रावधान राख्नुभन्दा व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

मिश्रले कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था’ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए। राज्यले पुनःस्थापनाका क्रममा पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकाले कानुनमा अनावश्यक रूपमा धेरै शब्दावली थप्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।

समितिको छलफलमा सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले संक्रामक र महामारीजन्य पशुरोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले कोभिड–१९ जस्ता व्यापक रूपमा फैलिन सक्ने महामारी तथा प्राकृतिक विपद्पछि उत्पन्न हुन सक्ने महामारीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

स्थानीय तहमा रोग नियन्त्रणका क्रममा राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी परिचालन गर्नेभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो। स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोग नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिए अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो।

सांसद सुरेशकुमार आले मगरले मूल विधेयकमा रहेको ‘पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोग’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘संक्रामक पशुरोग’ मात्र राखिनुको कारण स्पष्ट गर्न माग गरे।

महामारीजन्य संक्रामक पशुरोगलाई छुट्टै व्यवस्था आवश्यक नपर्ने गरी संक्रामक पशुरोगकै अवधारणाले समेटेको हो वा महामारीजन्य रोगसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

आले मगरले विधेयकको प्रस्तावनामा समेत रोग नियन्त्रण र पशु स्वास्थ्य तथा उत्पादन सुरक्षालाई छुट्टाछुट्टै उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट पार्न सुझाव दिए। उनका अनुसार संक्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलन पहिलो उद्देश्य र त्यसबाट पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य तथा पशु उत्पादनको सुरक्षा दोस्रो उद्देश्यका रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

समितिले छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरी विधेयक पारित गरेको हो। विधेयक अब राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नेछ।