काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई ‘आवश्यक’ सूचिमा राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवामा नराखेको भन्दै भेटेरिनरी एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्ले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सरकारले लकडाउनमा सरकारी तथा गैर सरकारी भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालाहरु लगायत भेटेरिनरी सेवालाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत नराखेको भन्दै एशोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष डा शितलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण सहित उपयुक्त आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको सूचिमा राख्ने आवश्यक व्यवस्था तत्कालै मिलाउनू भनी नेपाल सरकारको नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘यो आदेशसँगै अब चाडै नै भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशालाहरु, कृत्रिम गर्भधारण सेवा लगायतका भेटेरिनरी सेवाहरु सञ्चालन हुने विश्वास लिएका छौं,’ रिट दायरकर्ता डा. श्रेष्ठले भने ।