सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले किसानसँग दूध खरिद गरेर उपभोक्तासम्म पु¥याउने काम गर्दै आइरहेको छ । दुग्धजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन गरेर किसानको आयआर्जन बढाउन डिडिसीको स्थापना गरिएको भए पनि अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकेको छैन । कुशल व्यवस्थापनको अभावमा एक दशकदेखि लगातार घाटा खेप्दै आइरहेको डिडिसीले किसानको करोडौं रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । डिडिसी कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकै बेला सरकारले यसको सुदृढीकरण र सवलीकरणका निम्ति हालै सहसचिव डा. शरणकुमार पाण्डेलाई महाप्रबन्धकको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ ।
व्यवस्थापकीय चुकलाई डिडिसी दुर्गतिको मूल कारण ठान्ने डा. पाण्डे नवीन सोच र दृष्टिका साथ डिडिसीलाई माथि उठाउन आफू लागिपरेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग डिडिसीको वर्तमान अवस्था, किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी, उनको कार्ययोजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिक प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । संस्थानबारे अध्ययन गरिसक्नुभयो कि बाँकी नै छ ?

केही अध्ययन गर्दैछु, केही बाँकी छन् । उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि डिडिसीका आयोजनाहरू रहेका र नेटवर्किङ लामा भएकाले यसमा थप अध्ययनहरू भइरहेको छ । खासगरी, दुग्ध विकास संस्थानको वर्तमान अवस्था, विगतका कामकारबाही, नाफा–घाटा, कर्मचारी परिचालनलगायत विषयमा अध्ययनको काम भइरहेको छ ।

डिडिसीको पछिल्लो अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

दुग्ध विकास संस्थानको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । विगत १० वर्षदेखि यो घाटामा चलिरहेको छ । तैपनि यो देशभरका किसानहरूसँग जोडिएको छ, उनीहरूका आशा र भरोसा बोकेर हिँडेको छ । त्यसैले डिडिसीका यी दुवै पक्षलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो देखिन्छ । कम्पनीलाई नाफामा लगेर सेवामूलक बनाउनु पर्दछ । कम्तीमा घाटामूलक नबनाउने कुरालाई हामीले अर्जुनदृष्टि बनाएका छौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, किसानसँगको बन्डिङ, कलेक्सन, बिक्री, गुणस्तरलगायत पाटामा काम गरेर संस्थानको उत्पादन सबैको रोजाइमा पार्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ ।

उपभोक्ताको रोजाइमा डिडिसीका उत्पादन पर्दापर्दै पनि घाटामा जानुको कारण के रहेछ ?

डिडिसी कसरी घाटामा गयो भन्नेबारे अलग्गै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तथापि, मेरो प्रारम्भिक बुझाइमा घाटामा जानुको एउटा कारण हाम्रा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू हुन् । डिडिसीले संकलन गरेको दूध बजारमा पठाउँदाको लागत अत्यधिक छ भने यन्त्र, उपकरणहरू पनि पुराना भइसकेका छन् । सवारीसाधनहरूको अवस्था त्यस्तै छ । संस्थानलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्नेबारे वैज्ञानिक ढंगले अध्ययन नगरिएको र नमिलाइएको देखिन्छ । यी सबै कारणहरूले लागत बढ्न गई संस्थान घाटामा गएजस्तो देखिन्छ ।

डिडिसीले किसानसँग उधारोमा दूध खरिद गरेर उपभोक्तालाई नगदमा बिक्री गर्छ । तर किसानलाई भने महिनौंदेखि भुक्तानी नदिई झुलाएर राखिएको छ । बताइएअनुसार डिडिसीको किसानसँगको दायित्व नै करिब ५० करोड हाराहारी छ । यो त अलिक अमिल्दो कुरा भएन र ?

सरसर्ती हेर्दा बिजनेसमा यो अमिल्दो नै देखिन्छ । तर पनि हामी उपभोक्तामा सिधैं जाँदैनौं, वितरक, संस्थागत संगठनमार्फत जान्छौं । भुक्तानीको सन्दर्भमा यी पक्षलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

वितरक, व्यावसायिक संस्थाहरूले भुक्तानी नगर्दा डिडिसी समस्यामा प¥यो भन्ने यहाँको तर्क हो ?

डिस्ट्रिव्युटर, बिगमार्ट, भाटभटेनीलगायत अरू संस्थाहरूलाई हामीले दिएको दूधको केही भुक्तानी आउन बाँकी देखिएको छ । त्यस्तो रकम करिब १५–२० करोड रूपैयाँ रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, हामीसँग केही उत्पादनको मौज्दात रहे पनि त्यसको बिक्रीका लागि आक्रामक ढंगले बजारमा जान सकेका छैनौं । बटर, पनिर, पाउडर दूधलगायत गरेर झण्डै ८०–९० करोड रूपैयाँको दुग्ध उत्पादन मौज्दात भएर बसेको अवस्था छ । कर्मचारीको उपदानमा वार्षिक १५–१६ करोड र कर्मचारी तलबमा मासिक ३–४ करोडको हाराहारीमा संस्थानले खर्च गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक ६ करोड रूपैयाँ त सरकारले ब्याज नै तिनुपर्छ । यी दायित्वहरूले गर्दा कलेक्सन र बिक्री राम्रो हुँदाहुँदै पनि भुक्तानीमा असन्तुलन देखापरेको हो । बक्यौता उठाउने र मौज्दात रहेका दुग्धजन्य वस्तु बजारमा लैजाने हो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान हुनेछ ।

डिडिसीलाई दूध बिक्री गर्ने किसानले कहिलेबाट आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउँछन् ?

अहिलेसम्म हामीले २०८२ पुस २० गतेसम्मको दूधको भुक्तानी गरिसकेका छौं । एक महिनाको रोटेसनमा बस्दाखेरि तीन महिनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब छ । भुक्तानीको जुन अवधि अहिले छ, त्यसलाई घटाउने प्रयासमा हामी लागेका छौं । रणनीतिक ढंगले अघि बढ्दा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । सारमा भन्नुपर्दा खर्च कटौती, किसानको बक्यौता भुक्तानी र बजार विस्तारमार्फत उपभोक्तासँग जोडिने विषयहरूलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । यी तीन वटा पाटामा केन्द्रित रहेर काम गरियो भने दुई महिनाभित्र किसानमा नयाँ आशाको सञ्चार गराउन सकिने छ ।

आफूले उत्पादन गरेको दूध नबिक्ने समस्या किसानले झेलिरहेका छन् । उता बजारमा भने पाउडर दूध बिक्री भइरहेको छ । यो पाटोलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

पछिल्लो समय दूध फ्याँकिएको छैन । यद्यपि, विगतमा त्यस्ता केही घटना भएका थिए । बजारमा दूधको माग नभएर भन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण दूध फ्याँक्ने घटना भएका थिए । अहिलेको समय यसको संयोजन र व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यो काम हामी गर्नेछौं । जहाँसम्म बिक्रीका कुरा छन्, यसका लागि हामीले उत्पादन विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उपभोक्ताको रुचिमा पर्ने नवीन उत्पादनलाई लञ्च गरेर बजारमा लगियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा थप टेवा पु¥याउने छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै, यो क्षेत्रलाई अझै मजबुत पार्दै किसान र उपभोक्ताको बीचमा ब्रिजका रूपमा रहेर काम गर्ने कुरामा संस्थान लाग्नेछ । र मेरो विचारमा यो सम्भव पनि छ ।

डिडिसीको सुदृढीकरण र सशक्तीकरणका लागि अबका यहाँका योजनाहरू के–के छन् ?

डिडिसीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । त्यसका महत्वपूर्ण तीन काम गर्नुपर्छ । पहिलो, हामीले उपभोक्ता र किसानमाझ विश्वासको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यो काम हामी गर्नेछौं । दोस्रो, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुछ । डिडिसीको उत्पादन उपभोग गर्दा गर्व महसुस गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्को, हामीले रिजनेबल मूल्यमा आफ्ना उत्पादन वितरण गर्न सक्नु पर्छ ता कि उपभोक्ताले हाम्रा उत्पादन खरिद गरेर उपभोग गर्न सकुन् । सँगै हामीले किसानसँग खरिद गर्ने दूधको कलेक्सन बढाउनु पर्छ । संस्थानका २०४५ सालदेखिका पुराना पूर्वाधार, उपकरण सुधारेर त्यसलाई रिफर्म गर्नुपर्नेछ, यो काममा हामी विस्तारै लाग्नेछौं । खोज, अनुसन्धान र इनोभेसनमा पनि उसैगरी काम गर्नुपर्ने छ । हामीले बजारमा पठाएका उत्पादनबारे उपभोक्ताको प्रतिक्रिया लिने र पृष्ठपोषणका आधारमा उत्पादनलाई थप पृथक बनाएर बजारमा लैजानु पर्छ । डिडिसीका काउन्टरलाई देशव्यापी रूपमा खोलेर डिडिसीको उत्पादन उपभोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई सहज बनाउने सोच छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हामीले डिजिटल र डिजिटाइजेसनमा जान खोजेका छौं ताकि हाम्रो एप्सबाट अर्डर गरेर उपभोक्ताले घरमै हाम्रा उत्पादन मगाउन सकुन् । ब्रान्डिङ, प्याकेजिङलगायतका आवश्यक कुरामा पनि हामी काम गर्नेछौं । यी काम गर्दा हामी प्रतिस्पर्धी त बन्छौं नै अरूभन्दा पृथक पनि देखिने छौं । यसले विगतको कमीकमजोरी सच्याउन मद्दत गर्नेछ र संस्थान नयाँ उचाइमा पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यी कामहरू गर्न डिडिसी आफैं सक्षम छ कि संघ सरकारसँग पनि यसका केही अपेक्षाहरू छन् ?

दुग्ध विकास संस्थानमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई निगरानी त गरेको छ नै यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि चिन्ता र चासो देखाउने गरेको छ । जहाँसम्म ऋणको कुरा छ, त्यो सरकारलाई अनुरोध गरेर लिने हो । संस्थानले कमाएर त्यसको ब्याज र ऋण भुक्तानी गर्ने हो । पुनर्संरचनाका लागि क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता प¥यो भने कुनै ठाउँबाट ऋण लिएर त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नेछौं ।