मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व होइन, सहअस्तित्वमा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी व्यापक बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
ललितपुरमा बुधबार आयोजित २०औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवस कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले प्रकृति संरक्षण र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई मात्र संरक्षणको मुख्य विषय बनाउनेभन्दा मानव र वन्यजन्तुबीच दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरेको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिइन् ।
‘प्रकृति र वन्यजन्तुले प्रशासनिक सीमा चिन्दैनन्,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् । स्वच्छ हावा, पानी, जलवायु नियमन तथा कृषि उत्पादनमा प्रकृतिको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रभित्रको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताइन् । वन्यजन्तुको बासस्थान, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै त्यसबाट प्रभावित स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षालाई पनि संरक्षण नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानून सुधारको वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधी नभई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
‘वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षबीचको सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थानीय तहसम्म समन्वय र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताइन् । संरक्षणका क्रममा समुदायको आवश्यकता र सुरक्षालाई समेत सम्बोधन गर्न सके मात्र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उनले चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड तथा वन्यजन्तु कल्याणसम्बन्धी नीतिहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन भइरहेको जानकारी पनि दिइन् ।
