काठमाडौँ । पशुमा फैलिने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण अब उपचार र तत्कालीन प्रतिकार्यमा मात्र सीमित नरहने भएको छ। पशु तथा माछामा लाग्ने सङ्क्रामक रोगको पहिचानदेखि रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनसम्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

विधेयकले सङ्क्रामक पशु रोगलाई पशु स्वास्थ्यको विषयमा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य, वातावरण र पशुपालकको आर्थिक सुरक्षासँग जोडेर नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ। पशु तथा माछाजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा उन्मूलनका लागि आवश्यक व्यवस्था कानुनमै समेटिनेछ।

रोग नियन्त्रणमा सङ्घीय निकाय र स्थानीय तहबीच देखिँदै आएको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रश्नलाई समेत नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सङ्क्रामक रोगको जोखिम देखिँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अघि बढाउने आधार विधेयकले तयार गर्नेछ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोगबाट प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति, महामारीजन्य पशुरोगको स्पष्टता र स्थानीय तहको भूमिकालगायत विषयमा सांसद तथा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका थिए। समितिले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयक संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसँगै पशु तथा पशुजन्य पदार्थको सुरक्षित ओसारपसार र गुणस्तरीय व्यापारका लागि समेत कानुनी आधार तयार गर्नेछ। रोगको जोखिम नियन्त्रण हुन सके पशुजन्य उत्पादनको सुरक्षा र बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक पारित भएसँगै सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि कानुनी संरचना निर्माण भएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय, रोग पहिचान तथा निगरानी प्रणाली, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन मुख्य विषय बन्नेछन्।