डा. नम्रता सिंहलाई थप सजाय माग्दै अख्तियार सर्वोच्चमा
काठमाडौँ। मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भएको एक करोड रुपैयाँ अनुदान अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
विशेष अदालतले २०८२ जेठ २२ गते सुनाएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आयोगले तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहलाई आंशिक सफाइ दिइएको तथा पाँच जना कर्मचारीलाई पूर्ण सफाइ दिइएको निर्णय कानून र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेको छ।
यो मुद्दा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित माछा–दाना उद्योग स्थापनाका लागि प्रदान गरिएको एक करोड रुपैयाँ अनुदानसँग सम्बन्धित छ। अख्तियारका अनुसार नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, झुटा भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा अस्वाभाविक बिलका आधारमा पुराना मेसिन तथा उपकरणलाई नयाँ देखाई सरकारी रकम भुक्तानी गरिएको थियो।
विशेष अदालतले तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम कसूरदार ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तर मतियारसम्बन्धी दफा ११ तथा पदको हैसियतका आधारमा थप सजाय हुने दफा २४ अन्तर्गतको अभियोगमा सफाइ दिएको थियो।
अख्तियारले सचिव सिंहले म्याद नाघेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तथा नक्कली कागजातका आधारमा भुक्तानीका लागि अन्तिम निर्णय गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अभियोग मागदाबीअनुसार नै पूर्ण सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ।
आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पाँच कर्मचारीविरुद्ध पनि पुनरावेदन गरेको छ। पुनरावेदनमा कृषि प्रसार अधिकृत अमरचन्द्र मण्डल, सहलेखापाल ब्रजेश कुमार साह, तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जित कुमार अधिकारी, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा तथा तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साहलाई सफाइ दिने फैसला बदर गरी सजाय गर्न माग गरिएको छ।
अख्तियारका अनुसार उनीहरूले कार्यक्रम छनोट, प्राविधिक मूल्याङ्कन, कागजात प्रमाणीकरण, लागत अनुमान स्वीकृति तथा भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न भई अनियमिततालाई सहजीकरण गरेका थिए। आयोगले मुख्य कसूरदारलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्ति पनि मतियारका रूपमा दण्डनीय हुने स्थापित कानुनी सिद्धान्तअनुसार उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।
यस्तै, अनुदानको मुख्य लाभग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि र त्यसका सञ्चालक लक्ष्मी नारायण यादवलाई विशेष अदालतले जनही २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना मात्र तोकेकोमा पनि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगले वास्तविक बिगो एक करोड रुपैयाँलाई आधार मानी व्यक्तिगत फौजदारी दायित्व कायम गरी थप कैद र जरिवाना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ।
